काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले ‘स्टेट पार्टनरसीप प्रोगाम’ (एसपिपी) मा सहभागी नहुने नेपाल सरकारको निर्णयका बारेमा तत्कालै अमेरिकालाई पत्राचार गर्न नसकिने भनी परराष्ट्रका अधिकारीले दिएको अभिव्यक्तिबारे सदनलाई जानकारी गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले विभिन्न पक्षसँग संवाद गरेर मात्रै अमेरिकालाई पत्राचार गर्ने भनेर दिएको वक्तव्यका बारेमा जानकारी गराउन सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । “अहिले तत्कालै अमेरिकालाई यससम्बन्धमा पत्राचार गर्न नसकिने भनेर परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ताले वक्तव्य दिनुभएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विरुद्धमा भयो । सरकारको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयको दायित्व हो, तर परराष्ट्र मन्त्रालयले यो निर्णय कार्यान्वयन गरेको छैन, एसपिपी सम्झौता नगर्ने सरकारको निर्णयको पत्राचार तत्काल गर्न सरकारलाई रुलिङ गर्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँछु ।”

गत असार ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एसपिपी सम्झौता नगर्ने र सोको जानकारी अमेरिकालाई गराउने निर्णय गरेको थियो । एसपिपी सम्झौता नगर्ने भने पनि अन्य विभिन्न नाम दिएर फेरि सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने खबर सुनिएको उल्लेख गर्दै उहाँले छिटोभन्दा छिटो एसपिपी सम्झौता नगर्ने विषयसहितको पत्राचार गर्न आग्रह गर्नुभयो । “जसरी भए पनि नेपाललाई आइपिएसको अङ्ग बनाउने र सैन्य सम्झौतामा लैजाने तयारी चलिरहेको देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।”

विश्वव्यापीरूपमा सैन्य तनाव देखिएको अवस्थामा नेपालले पञ्चशील र असंलग्नताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा शान्तिपूर्ण समाधानको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो। “नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनमा आबद्ध भयो भने राष्ट्रिय अस्मिता धरापमा पर्न सक्छ, द्वन्द्वग्रस्त अवस्था सिर्जना हुन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सैन्य सम्झौता जस्तो गम्भीर विषयमा अविलम्ब सरकारले जानकारी गराउनुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयले अविलम्ब सरकारको निर्णयको पत्राचार गर्नुपर्ने विषयमा रुलिङको माग गर्दछु ।”