काठमाडौं – नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।

सोमबारको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ माथि छलफलका क्रममा बोल्दै श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो ।

श्रेष्ठले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुनेगरी विधेयक आएको बताउनु भयो ।

उहाँले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख समेत गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘लोकतान्त्रिक पद्धति, मूल्य र संसदीय मान्यताको कोणबाट यसरी विधेयक प्रस्तुत गर्न मिल्दैन । हामी कहाँ जान खोज्दैछौं ? तत्कालीन रुपमा जे मन लागे पनि गर्ने प्रवृत्तिले हामीलाई गलत दिशातिर लैजान्छ । राज्य व्यवस्था समितिमा २ वर्षमा सहमति हुन नसकेपछि बहुमत र अल्पमतको आधारमा प्रतिवेदन पठायो । प्रतिनिधि सभाले जुन ढंगले छलफल गरेर त्यही प्रतिवेदनमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्थ्यो ।’

वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका लागि ७ वर्षे प्रावधान हटाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राख्नभयो । उहाँले भन्नुभयो‚ ‘७ वर्ष वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता महिलालाई दिने प्रावधान थियो, त्यो हटाउनुपर्ने कुनै कारण थिएन । त्यसमा पनि विचार पुर्‍याइएन भन्ने मेरो ठहर छ ।’

श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोवास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिक पुरुषसँग विवाह गरेको अवस्थामा कुनै प्रावधान नै नराख्ने ? यहाँ बस्न खोज्यो, यहाँ नागरिकता लिन खोज्यो भने मापदण्ड हुन सक्ला तर प्रावधान नै नराख्ने कुरा महिलामाथि ठूलो अन्याय भयो । त्यसकारणले यस बारेमा पनि प्रावधान खोल्नुपर्छ ।’