काठमाडौं – स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले केही समययता अघिल्लो कार्यकालमा नियुक्त गरेका करार सेवाका कर्मचारी हटाउन थालेपछि आपत्ति जनाएको छ।

नेकपा एमालेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन विभाग प्रमुख किरण गुरुङले आज एक विज्ञप्ति निकाल्दै कर्मचारी हटाउने निर्णयको विरोध गरेका हुन्।

‘हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले देशको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको निजामति प्रशासन स्वच्छ, निष्पक्ष, उत्तरदायी र मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राज्य र जनताका बीचका सम्बन्धहरूलाई सेवा प्रवाहमार्फत सजीव राख्ने र कानूनी राज्यको प्रत्याभूति दिलाउने काम पनि यही संयन्त्रको हो।’

एमालेले वर्तमान गठबन्धन सरकार स्थायी कर्मचारीहरूको यो संयन्त्रलाई हतोत्साही बनाउने र दलगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने अनर्थकारी बाटोमा लागेको पनि जनाएका छन्।

‘नयाँ आर्थिक वर्षको थालनीसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले अस्थायी, ज्यालादारी र करारमा कार्यरत हजारौं कर्मचारीलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा बर्खास्त गर्न थालेको कुराप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  

विभाग प्रमुख गुरुङले निश्चित विधि र प्रक्रियाबाट नियुक्ति तथा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई विधि र प्रक्रियाविपरीत हटाउने र प्रशासनको क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना गर्ने गरी सरकारले गरिरहेको कारबाहीको पनि निन्दा गर्नुभएको छ ।

‘बहालमा रहेका सबै कर्मचारीहरूलाई नियमित रुपमा काम गर्न पाउने गरी पेशागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नेकपा एमाले सरकारसँग माग गर्दछ’, एमालेले भनेको छ।