काठमाडौं – २०७४ सालको आम निर्वाचनमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणा पत्र प्रस्तुत गरेर गठबन्धन मार्फत झन्डै दुईतिहाई सिट जित हासिल गरेपछि पूर्व समझदारी अनुसार पार्टी एकताको विषय प्रवेश गर्‍यो । तर चुनावपछिको परिणाम अनुसार सरकार गठन गर्ने सवालमै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पदावधी आधा-आधा हुनेपर्ने शर्त राखे । चुनावमा जाँदा केपी शर्मा ओलीलाई प्रमको उम्मेदवार प्रस्तुत गरिएको कुरा स्पष्ट नै थियो । केपी ओलीको राष्ट्रवादी र विकास प्रेमी छविले गर्दा मुलुक उहाँको नेतृत्वमा उन्नति र प्रगति देख्न चाहन्थ्यो भन्ने कुरामा दुईमत थिएन । तर तत्कालिन एमाले माओवादी गठबन्धनलाई प्राप्त जनमतलाई चुनावपछि भने प्रचण्डले ब्ल्याकमेल गर्न शुरु गरे र आधा समय प्रम हुन नदिए नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दलसँग मिलेर सरकार बनाउने धम्कि दिन थाले । त्यसैकारण ठूलो दलको नेताको हैसियतमा प्रम बनेका ओली सरकारमा केही समय माओवादीले मन्त्री पठाएन । बाध्य भएर केपी ओलीले आधा आधा प्रमको प्रस्ताव स्वीकार गर्नुभयो । त्यसपछि मात्रै माओवादी ओली सरकारमा सामेल भयो र पार्टी एकताको बिषयमा औपचारिक छलफल सुरु भयो । पार्टी एकता गर्दा पनि ६० प्रतिशत एमाले ४० प्रतिशत माओवादीलाई पद बाँडफाँड गर्नुपर्ने र आफू पनि बराबर हैसियतको अध्यक्ष हुनु पर्ने शर्त माओवादीले राख्यो । यसरी सरकार गठन देखि पार्टी एकतासम्म हरेक कुरामा माओवादीका शर्तहरु उसको हैसियत भन्दा धेरै माथिका थिए। खासमा त्यो एक खालको राजनीतिक ब्ल्याकमेल थियो जुन चरित्र माओवादीले पटक-पटक हरेक परिस्थितिमा प्रयोग गर्दै आइरहेको थियो ।

माओवादी आफ्नो भविष्य मुलुकमा राजनीतिक अराजकता, अस्थिरता र हुलमुलमा मात्र देख्छ भन्ने कुरामा केपी ओली र एमाले नेतृत्व जानकार नभएका हैनन् । तर कमसेकम एउटा विशाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्ने र राजकीय सत्तामा बहुमत सहित उपस्थित हुने अवसर प्राप्त हुँदा प्रचण्ड र माओवादी पंक्ति कमसेकम आफ्नो अशुरक्षित भविष्यको भयबाट मुक्त हुन्छ र उसका सबै अराजक र अस्थिर गतिविधीहरु बन्द हुन्छन भन्ने अपेक्षा थियो । यो भनेको खासगरी ढलमा डुबेको माओवादीलाई धोइ पखाली गरे दुर्गन्ध आउन छोड्ला भन्ने आशा हो । तर केपी ओलीकै भाषामा भन्ने हो भने माओवादीलाई धुन केपी ओलीले ड्रमका ड्रम पानी र कैयौ डल्डा साबुन खर्चिनुभयो र पनि माओवादी हरेक पटक फोहोरमा डुबुल्की मार्न छोडेन । झिंगाले फोहोर नखोजी छोड्दैन, फोहोरमा नबसी बाँच्दैन भने झै माओवादीले राजनीतिक फोहोर खोज्दै हिड्ने प्रवृति छोड्न चाहेन । यसले माओवादीको पार्टी एकता, स्थिरता, विकासका कुरा फगत उसको शक्ति आर्जन र त्यसको दुरुपयोगको विषय मात्र रहेछ भन्ने कुरा पुनः पुष्टी भयो ।

यसै सन्दर्भमा एमाले माओवादी पार्टी एकतादेखि विभाजनसम्म प्रचण्ड-माधवहरुले केपी शर्मा ओली कमजोर बनाउने, नेकपा कब्जा गर्ने र आफू विशाल पार्टीको मुखिया बन्ने नियतका साथ ओली विरुद्ध लगाइएका केही मुख्य आरोपहरु र तिनको औचित्यका विषयहरु यहाँ चर्चा गर्न उचित ठानेको छु ।

आरोप नं. १ – केपी ओली नेकपा एकतालाई पूर्णता दिन तयार भएनन् ।

तथ्यः केन्द्रमा पार्टी एकता गरेपछि त्यसलाई पार्टीको तल्लो तहसम्म पूर्णता दिनुपर्ने हुन्थ्यो । पार्टीमा मोटामोटी समझदारी के थियो भने सरकारको मोर्चा केपी ओलीले सम्हाल्ने र पार्टी एकताका बाँकी काम अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा माधव नेपाल, वामदेव गौतम लगायतले सम्हाल्ने । त्यसैका निम्ति वामदेव गौतम संगठन विभागको नेतृत्वमा रहे, माधव नेपाल विदेश विभागको नेतृत्वमा रहेका थिए । तर तोकिएको जिम्मेवारी अनुसार एकताको काम अघि बढाउनुको सट्टा संगठन विभागको नेतृत्व सम्हालेका वामदेव गौतम गत निर्वाचनमा आफू हारेको दोष केपी ओलीमाथि थुपार्ने, झ्यालबाट छिरेर भएपनि प्रतिनिधिसभामा पुग्ने खालका गतिविधिमा सम्लग्न हुन थाले । ओलीलाई जसरी पनि सके प्रम र अध्यक्ष दुबै पदबाट, नसके कुनै एक पदबाट च्युत गर्न प्रचण्डले पनि वामदेव प्रयोग गर्न थाले । कुनै निर्वाचित सांसदलाई राजीनामा गराएर आफू प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न वामदेवले कहिले रामविर मानन्धरलाई राजिनामा गराउन सहमत गराएको भनेर पार्टीमा बबन्डर मच्चाए । कहिले रविन्द्र अधिकारीको कास्की निर्वाचन क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने चर्चा चलाए त कहिले नेकपाको पकड रहेको पश्चिमको कुनै निर्वाचन क्षेत्रबाट उपचुनाव लड्न दबाब सिर्जना गरे । त्यसमा पनि केही सीप नलागेपछि राष्ट्रियसभा प्रवेश गर्ने, राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न मिल्ने गरी उहाँको निम्ति मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने जस्ता विषयहरु उठाउँन थाले । यि सबै गतिविधिमा प्रचण्ड र माधव नेपालले समेत सहमति जनाएको नाटक मंचन गरियो ।

पूर्व माओवादीको भद्रगोल संगठन, पार्टी कार्यकर्ता र सदस्यहरुको तथ्यांक समेत अभिलेखिकरण नभएको अवस्था रहेकाले आफ्ना तल्ला कमिटीहरु भारी भरकम देखाएर प्रदेश र जिल्ला कमिटीहरु समेत एकताको नाममा कब्जा गर्ने रणनिति पूर्व माओवादीले अँगाल्यो । अर्कोतिर पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन लाग्नु पर्ने माधव नेपाल विदेश विभाग प्रमुख बनेर सात महीनामा ९ पटक विदेश भ्रमण गरे । कृष्चियन मिसनका कार्यक्रम लगायत अनेक अर्थहिन निजी भ्रमणमा माधव नेपालले समय बिताए । यी तिनैजनाले पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन गम्भीर रुपले काम गर्नुको सट्टा पद प्राप्ति र आफ्नो राजनीतिक भविष्यको ग्यारेन्टी गर्न अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसंग बार्गेनिङ गर्दै समय बिताए । यसले पुष्टी गर्छ कि पार्टी एकतालाई पुर्णता दिने जिम्मेबारी पाएकाहरुले त्यसतर्फ भूमिका नखेलेका कारण त्यसले अर्थपूर्ण पूर्णता पाएन, सरकार संचालनको जिम्मा पाएका अध्यक्ष ओलीका कारण हैन । यिनले कामै नगरेपछि ओलीले पार्टी एकतालाई पूर्णता दिन चासो देखाएनन भन्ने कुरा मिथ्या आरोप थियो।

आरोप नं. २ – केपी ओलीले राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता गर्न संसदमा प्रस्ताव प्रवेश गराए ।

तथ्यः एमसीसी सम्झौता तात्कालिन नेका र माओवादीको संयुक्त सरकार भएका बेला सन् २०१७ मा भएको थियो । यसमा सरकारका तर्फबाट तत्कालिन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हस्ताक्षर गरेका थिए । तर त्यसको झन्डै तीन वर्षसम्म यसलाई कसैले चर्चामा ल्याएनन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि अघिल्लो सरकारले गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने कि नलाने भन्ने कुरा सरकारकै तहबाट निर्णय गर्नु उचित हुने कुरै थिएन । किनभने यो मुलुकको आन्तरिक विषय मात्रै थिएन । सरकारको निरन्तरतामा आएको अर्को सरकारले अघिल्लो सरकारले विदेशी मुलुकसँग गरेको सम्झौता जे भएपनि ठाडो खारेज गर्नु दुनियाँका अघि नेपालको सरकारको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने विषय थियो । त्यसैले यसको छिनोफानो सरकार भन्दा माथिल्लो सार्वभौम जनप्रतिनिधि सस्था संसदबाट गराउनुपर्छ । जनप्रतिनिधि र आम नागरिक सामु प्रष्ट राख्नुपर्छ भनेर केपी ओली सरकारले यसलाई संसदमा पेश गर्यो। तर यसलाई सम्झौता गर्ने अघिल्लो सरकारमा संलग्न तात्कालिन माओवादी र स्वयं प्रचण्डले केपी ओलीले राष्ट्रघाती सम्झौता अघि बढाएको भनेर पार्टी भित्र किचलो सुरु गरियो । माधव नेपाल र झलनाथ गुट समेतले एमसिसीलाई पार्टीको आन्तरिक द्वन्दको हतियारको रुपमा प्रयोग गरे । प्रचण्डले तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महरा प्रयोग गरेर सो प्रस्ताव संसदमा छलफल हुनै दिएनन् । वास्तवमा एमसिसी सम्झौता राष्ट्रघाती थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न भन्दा यसलाई ओली राष्ट्रघाती भएको नक्कली दृष्य खडा गरेर ओली बिरोधी जनमत तयार गर्ने हतियारको रुपमा प्रयोग गर्ने नियतका साथ त्यो विषय उठाइएको थियो । यसको प्रष्ट प्रमाण हो– ओली सरकार हुँदा एमसिसीको बिरोध गर्ने प्रचन्ड, माधव झलनाथ गुटकै अगुवाइमा एमसिसी संसदबाट पारित गरियो । एमसिसी अघि बढाएका कारण ओली राष्ट्रघाती हुन् भन्ने तिनका आरोप मिथ्या थिए, मुख्य नियत त ओलीलाई जसरी पनि प्रमबाट हटाउने हतियारको रुपमा यसलाई प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने रहेछ भन्ने कुरा दुनिया सामु आज स्पष्ट भएको छ ।

आरोप नं ३ – केपी ओलीले नेकपा विभाजन गर्ने नियतले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएका हुन् ।

तथ्य – दल बिभाजन सम्बन्धि कानुन अलिक जटिल भएको महशुस गरिएकै हो । संसदिय दलको ४० प्रतिशत र केन्द्रीय कमिटीको ४० प्रतिशत बिना दल विभाजन गर्न नपाइने कानुनले कुनै दलमा बस्नै नसक्ने ठुलो संख्याका नेताहरुलाई छुट्टिने र अर्को दल गठन गर्न कठिन नै थियो । यस्तो ब्यबस्था संसदीय व्यबस्था भएका अन्य मुलुकको तुलनामा निकै जटिल भएकाले संसदीय दल र पार्टी दुबैमा ४० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने ब्यबस्थालाई केपी ओली सरकारले “र” हटाएर “वा” मात्रै थप्ने काम गरेको थियो । यसको अर्थ नेकपा बिभाजन गर्ने भन्ने थिएन र हैन । आफै प्रम र पार्टीको अध्यक्ष भएको नेताले के प्राप्ति गर्न दल विभाजन गर्छ ? यो सामान्य राजनीतिक ज्ञान राख्ने मान्छेले पनि बुझ्ने कुरा हो त्यो । तर त्यसबेला अध्यादेशलाई लिएर कांग्रेसले बिरोध गर्यो र त्यसैमा हो हो मिलाएर प्रचण्ड माधव गुटले ओलीलाई घेराबन्दी गर्न थाले । माधव नेपालले त कसैले नेकपा बिभाजन गर्छ भने त्यो अपराधी हो समेत भने । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले समेत बिरोध गरेपछि ओली सरकारले अध्यादेश फिर्ता गर्यो ।

जव सर्बोच्च अदालतको २०७८ जेष्ठ २३ को फैसलाले नेकपाको गठन अबैध भएको फैसला गर्यो र नेकपा बिभाजन भयो अनि एमालेका माधव नेपाल गुटमा छट्पटी शुरु भयो । केपी ओलीको नेतृत्वमा पार्टीमा बस्न पनि नसक्ने र दल बिभाजन गर्ने संख्या पनि नपुग्ने भएपछी शेरबहादुर सरकार प्रयोग गरेर दल बिभाजन सम्बन्धि कानुनको ब्यबस्थालाई माधवका आफ्ना सांसदहरुको संख्या गनेर अध्यादेश मार्फत २० प्रतिशत सांसद वा केन्द्रीय सदस्य भए दल बिभाजन गर्न सकिने गरी संसोधन गरियो र एमाले बिभाजनको ढोका खोलियो । माधव गुटले दल बिभाजन गर्ने बित्तिकै गठबन्धन सरकारबाट त्यो अध्यादेश निष्कृय बनाउने काम भयो । राजनीतिमा यो भन्दा ठुलो गुन्डागर्दी, अराजकता र डकैति अरु के हुन्छ? हिजो ४० प्रतिशतको ब्यबस्थामा “र” को ठाउँमा “वा” थप्दा ओलीलाई पार्टी बिभाजन गर्न षडयन्त्र गरेको भन्ने माधव प्रचण्डहरुले कुनै गुट बिशेषलाई अनुकुल हुने र एकपटक मात्र प्रयोग गर्नेगरी दल बिभाजन अध्यादेश जारी गराउनुले स्पष्ट भन्छ, हिजो तिनको बिरोध ओलीले जारी गरेको अध्यादेशसंग हैन, ओली बिरोधी मिसन संचालनको निरन्तरता मात्रै थियो ।

आरोप नं ४ – केपी ओलीले २–२ पटक संसद बिघटन गरेर लोकतन्त्र र संबिधान मास्न खोजे । प्रतिगमन निम्त्याए ।

तथ्य – केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न कुनै पनि तहमा झर्ने प्रचन्ड माधव गुटको अठोट नै बनिसकेको स्थिति थियो । तर ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन संसदीय दलमा उनीहरुको बहुमत थिएन । ओलीलाई प्रमबाट हटाउने र नेकपाको अर्को कुनै नेता (प्रचन्ड वा माधव) लाई प्रम बनाउने अर्को कुनै बैधानिक बाटो पनि थिएन । त्यसैले उनीहरुले तत्कालिन नेकपा भित्र प्रचण्ड माधव गुटका ७५–८० जना सांसद र नेपाली कांग्रेस समेत मिलेर ओली सरकार बिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास गर्ने नियतले हस्ताक्षर अभियान अघि बढाए । यसरी अविश्वास प्रस्ताव पास भएको भए केपी ओली सरकार त ढल्थ्यो तर नेकपा बिभाजन बिना संबिधान अनुसार न त प्रमुख प्रतिपक्षीको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्थ्यो न त नेकपा भित्रै संसदीय दलमा प्रचण्ड माधवहरुको बहुमत थियो । यस्तो अवस्थामा देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु, सरकारलाई काम गर्न नसक्ने निकम्मा बनाएर राख्नु, संसद बिकम्मा राख्नु उचित हुने कुरा थिएन । त्यसको सट्टा जनताको ताजा जनादेश प्राप्त गर्न संसद बिघटन गर्नु एउटा लोकतान्त्रिक नेता र प्रधानमन्त्रीको कर्तब्य थियो । अप्रिय भएपनि त्यो बाध्यात्मक कदम थियो । त्यसैले प्रम केपी ओलीले २०७७ पुष ५ गते संसद बिघटन गरी निर्वाचनको सिफारिस गर्नु भयो । तर त्यसलाई २०७७ फाल्गुन ११ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले बदर घोषणा गरेर संसद पुनस्थापना गरिदियो । अदालतको ब्याख्याको धरातलतिर यहाँ ब्याख्या नगरौं । त्यसपछी सर्वोच्च अदालतकै फाल्गुन २३ को अर्को फैसलाले नेकपा एकता बदर गरेर एमाले र माओबादी ब्युँताइदियो । यसो भएपछी बहुमत प्राप्त दलका नेताको हैसियतमा प्रम रहेका ओली अब दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थनमा संबिधानको धारा ७६–२ अनुसारको प्रममा परिणत हुनु भयो । तर ओली सरकार ढाल्न सबै तिक्डम खेलीरहेको प्रचण्ड गुटले माओबादी ब्युतिएपछी पनि डेढ महिनासम्म समर्थन फिर्ता लिएन, अविश्वास प्रस्ताव पनि ल्याउन सकेन । किनभने माओबादी, कांग्रेस र उपेन्द्र गुटको जसपा मिलेर पनि अबिश्वास प्रस्ताव पास गर्न सक्ने संख्या पुग्दैनथ्यो । एमाले बिभाजन नभएसम्म माधव गुटलाइ ह्वीप लाग्ने भएकाले सरकार बिरुद्ध मत दिनसक्ने कुरै भएन । त्यसपछी सरकारले २०७८ बैशाख ६ गते पुनस्थापित संसदको अधिबेशन अन्त्य गरिदियो । माओबादी केन्द्रले सरकारलाइ दिएको समर्थन फिर्ता नलिंदै सरकारले आँफै विश्वासको मत लिन संसदको बैठक बोलायो । तर विश्वासको मत लिन बोलाइएको संसद बैठकमा एमालेकै माधव गुटका केही सांसद अनुपस्थित भएपछी सरकारले बिश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन । त्यसकारण प्रम ओलीले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरी अर्को सरकार गठनकालागी राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नु भयो । संबिधानको धारा ७६–२ अनुसार सरकार गठन गर्न आह्वान गरेपनि कसैले बहुमत प्रस्तुत गर्न नसकेपछी संसदमा सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको हैसियतमा संबिधानको धारा ७६–३ अनुसार राष्ट्रपतिबाट पुन केपी ओलीलाइ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुभयो। यसरी नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनु पर्ने संबैधानिक ब्यबस्था थियो । तर नेकपा एमालेको एकलौटी बहुमत थिएन, माओबादीले समर्थन गर्ने स्थिति पनि थिएन । अर्कोतिर जेष्ठ १५ गतेभित्र बजेट प्रस्तुत गर्नु पर्ने बाध्यता छँदैथियो ।आफुले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार नभएको देखेपछी ३० दिनसम्म कुर्नुको साटो एकैहप्ता पछि सरकारले विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै संबिधानको धारा ७६–५ अनुसार अर्को सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्यो । यसपछी माओवादी र एमालेको माधव गुटको घोर अराजनीतिक खेल शुरु भयो । कांग्रेस, माओवादी, जसपा, राजमो र एमालेकै माधव गुटका केही सांसदको हस्ताक्षर सहितको बहुमत संख्या देखाएर शेरबहादुर देउवालाई प्रम नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति समक्ष दावी पेश भयो । तर देउवालाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा एमाले संसदीय दलको निर्णय थिएन, न त जसपाको संसदीय दलको निर्णय थियो । अर्कोतर्फ एमालेको १२१ सांसद र जसपाको संसदीय दलको निर्णय अनुसार महन्थ राजेन्द्र गुटका सांसद सहित बहुमत संख्याबाट केपी ओलीलाई प्रम नियुक्त गर्न दावी पेश भयो । दलीय ब्यबस्थामा पार्टीको संसदीय दलको निर्णय सहितको बहुमतको दावी स्वभाविक र संबिधान सम्वत बिषय भएपनि एमाले र जसपाका केही सांसदको संख्या दुबैतर्फ पेश गरिएको देखिएकोले स्पष्ट बहुमतको प्रष्ट आधार नदेखिएको र त्यसरी गठन हुने सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति पनि नभएपछी संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरी नयाँ निर्वाचनको घोषणा गर्नु भयो । एमाले दलको निर्णय बिना अर्को ब्यक्ति प्रम हुने सबै बाटो बन्द भएपछी संसद बिघटन र नयाँ निर्वाचनको बाध्यात्मक विकल्प बाहेक अरु के उपाय हुन सक्थ्यो र? त्यसैले संसदको दोस्रो बिघटन केपी ओलीका कारण भएको थिएन भन्ने कुरा प्रष्ट हुँदैन र ?

प्रचण्ड माधवहरुले गर्न चाहेको मध्यावधि चुनाव अग्रगमन, संबिधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक हुने, ओलीले बाध्यात्मक रुपमा नयाँ जनादेश लिन निर्वाचनको सिफारिस गर्दा प्रतिगमन हुने हुन्छ र ? त्यसैले उसबेला प्रचन्ड माधवहरुले ओलीलाई लगाएको यो आरोप पनि मिथ्या थियो भन्ने पुष्टी हुन्छ ।

तर नेका, माओबादी, माधवगुट, जसपाको उपेन्द्र गुट सहितले आफुले सरकार गठनका लागी पेश गरेको दावी बैध ठहर्याउन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्ने काम भयो । आफ्नो पक्षमा गैर संबैधानिक फैसला गराउन अदालतसंग पुर्व सेटिङ गरिएको रहेछ भन्ने कुरा त आज छर्लङगै भएको छ । तर त्यता बिषय प्रवेश नगरौ । सर्वोच्च अदालतले दलको निर्णय बिना देउवालाई प्रम बनाउन माधव गुटले गरेको हस्ताक्षर समेतलाई बैधानिक ठान्यो र संबिधानको ७६–५ अनुसार सांसदहरु निर्दलीय हुन्छन्, ह्वीप लगाउन पाइँदैन भनेर मात्रै ब्याख्या गर्यो । त्यति मात्रै हैन अदालतले विघटित संसद पुनस्र्थापित गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई २४ घन्टा भित्र प्रम नियुक्त गर्नु भन्ने दुनियाको कुनै लोकतान्त्रिक इतिहासमा नभएको परमादेश जारी गर्यो । यसरी संसदमा बहुमत समेत सिद्ध नगरी सिधै अदालतबाट प्रम नियुक्त गर्ने घोर अलोकतान्त्रिक फैसला अदालतले गर्यो र यसले ठाडै बिधायिकाको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्यो ।

यसरी निर्माण भएको देउवा सरकारले कसरी दल बिभाजन अध्यादेश ल्याएर एमाले बिभाजन गर्यो र माधव गुटले समाजवादी नामको पार्टी गठन गर्यो भन्ने चर्चा गरिसकिएको छ । देउवा सरकार गठन भएपछी स्थानीय निर्वाचनको चर्चा चल्दै थियो । सरकार निर्वाचनबाट भाग्न खोज्दै थियो । यसलाइ टार्न प्रचण्ड माधवहरु स्थानीय चुनावलाई पछी धकेलेर ६ महिना अघि नै २०७९ बैशाख जेठतिर संसदीय चुनाव गरौं भनेर भन्दै थिए । दुइतिहाई बहुमतको आफ्नै सरकार विरुद्ध प्रचन्ड माधवहरुले जेहाद छेडेपछी नयाँ जनादेशका लागी ओली सरकारले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरेको बिषयलाइ लोकतन्त्र बिरोधी, संबिधान च्यात्न खोजेको, प्रतिगमनतिर मुलुकलाई घिसारेको भनेर ओली सरकारको बिरोध गर्ने प्रचण्ड माकुनेहरु समयमै स्थानीय चुनाव गर्नुको साटो बैशाख जेठमै संसदको मध्याबधि निर्वाचन गरौं भनेर जोड गर्ने कुरा के थियो त्यसो भए? प्रचण्ड माधवहरुले गर्न चाहेको मध्यावधि चुनाव अग्रगमन, संबिधानको रक्षा र लोकतान्त्रिक हुने, ओलीले बाध्यात्मक रुपमा नयाँ जनादेश लिन निर्वाचनको सिफारिस गर्दा प्रतिगमन हुने हुन्छ र ? त्यसैले उसबेला प्रचन्ड माधवहरुले ओलीलाई लगाएको यो आरोप पनि मिथ्या थियो भन्ने पुष्टी हुन्छ ।

आरोप नं ५– ओली पार्टी एकता बिरोधी हुन् । कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्न भिन्न पार्न ओलीले भुमिका खेले ।

तथ्य: प्रचण्ड माधव गुटले सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन समेत तयार भएको थाहा पाएपछी ओलीले प्रचण्ड निवासमै गएर वरु म प्रधानमन्त्री छोड्छु, तपाइँले मेरा बिरुद्ध पेश गरेको १९ बुँदे आरोपपत्र फिर्ता लिनुस भनेर प्रस्ताव राख्दा समेत प्रचन्डले आरोप फिर्ता लिन नसक्ने भन्ने जवाफ दिएका थिए । यसको अर्थ कुनैपनि हालतमा नेकपा बिभाजन गर्ने नियत नै प्रचन्ड माधव गुटको थियो भन्ने पुष्टी हुँदैन र? दोस्रो कुरा – केपी ओली एकता बिरोधी नै रहेछन भने मानौं, त्यसो हो भने पार्टी एकताको पक्षमा भएका, कम्युनिष्ट एकताको पक्षमा रहेका ठान्ने प्रचन्ड माधवहरु पार्टी बिभाजन पछी किन एक ठाउँमा छैनन् त? किन तिनले आफ्नो आफ्नो दोकान चलाइरहेका छन् त ? यसको अर्थ के हो भने उनीहरु केपी ओली साँच्चै एकता बिरोधी, प्रचण्ड माधव बिरोधी भएका कारण नेकपा बिभाजन गर्ने स्थितिमा पुगेका हैन रहेछन् । तिनलाई जसरी पनि पार्टी नेतृत्व र सत्तामा हालीमुहाली चाहिएको रहेछ । त्यसैले केपी ओली एकता बिरोधी, कम्युनिष्ट आन्दोलन बिरोधी भएकाले पार्टी बिभाजन गर्नु परेको भन्ने प्रचन्ड माधवको यो आरोप पनि यसले खन्डित गरेको छ ।

आरोप नं ६– संबैधानिक आयोग सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर ओलीले संबिधान विरोधी काम गरे । राज्यका संबैधानिक निकाय कब्जा गरे ।

तथ्य : राज्यका अनेकन संबैधानिक निकायमा पदाधिकारीहरु खाली भएर ति निकाय नै पङगु हुने स्थिति बन्यो । ति निकायमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न बस्नु पर्ने संबैधानिक परिषदको बैठक पटक पटक बोलाउँदा शेरबहादुर देउवा नआउने, ओलीलाइ अफ्ठेरो पारेर सत्ताच्युत गर्ने मिसनमा लागेका प्रचन्डको निर्देशनमा सभामुख समेत बैठक बंक गर्ने काम निरन्तर भएपछी सरकारले बाध्यात्मक रुपमा संबैधानिक आयोग सम्बन्धि बिधेयक ल्याएको थियो । र सोही अनुसार संबैधानिक आयोगमा नियुक्ति गरियो । त्यसबेला अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजेको र संबिधानको मर्म विपरित संबैधानिक आयोग सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको भनेर केपी ओलीको त्यसबेला बिरोध गर्ने कांग्रेस, माओबादी र माधव नेपालहरुकै सरकारले आज ठीक त्यही ढंगले कानुन संसोधन गर्ने तारतम्य गर्दैछ । यसले के पुष्टी गर्छ भने तिनले हिजो ओलीलाइ लगाएका यो आरोप पनि मिथ्या थियो।

आरोप नं ७– केपी ओली प्रतिगमनकारी, समाजबाद बिरोधी दक्षिणपन्थी भाषमा जाकिएका छन् ।

तथ्य – २-३ बहुमतको आफ्नै बामपन्थी सरकार ढालेर मृत प्राय रहेको र आँफैले आफ्ना दस्तावेजहरुमा दक्षिणपन्थि यथास्थितिबादी भनेर किटान गरेको कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन गरिएको गठबन्धन सरकार कसरी प्रगतिशिल र समाजबादी सरकार हुन सक्छ त्यो प्रचन्ड माधवहरुले जति ठसठस कनेपनि पुष्टी गर्न सक्दैनन । नेपाली कांग्रेसको जन्मजात घोषित निति पुँजीबाद हो र ब्यबहार दलाल पुँजीबादी हो । उसको आर्थिक निति भनेको उदार पुँजीबादी अर्थ व्यबस्थाको प्रबर्धन गर्नु हो । यति कुरा कांग्रेस आँफै भनिरहेको छ । उसका दस्ताबेजहरुले भन्छन् । तर हामी बामपन्थी समाजबादी हौं भन्ने प्रचन्ड माधव नेपाल त्यही कांग्रेसलाइ शीरमा बोकेर समाजबादी यात्रा तय गर्ने गफ गर्छन् । यो भन्दा भद्दा राजनीतिक मजाक अरु के हुन्छ? अर्कोकुरा कांग्रेसकै नेतृत्व रहेका बेला २०१७, २०५८, २०६१ मा मुलुक प्रतिगमन तर्फ धकेलिएको इतिहाँस छ । त्यसमाथी शेरबहादुर देउवा भनेका संसदिय लोकतन्त्रमा सबै बिकृति भित्र्याउने नायकका रुपमा मात्रै चिनिदैनन, उनि कुशासनका पर्याय पनि हुन् । उनकै नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बनेका कांग्रेसका आधा दर्जन नेताहरु भ्रष्टचारको अभियोगमा जेल नै बिताएका छन् पजेरो, सुरासुन्दरी कान्ड लगायत अनेकन घिनलाग्दा कान्डहरु उनकै नेतृत्वमा भएका छन् । तिनै शेरबहादुरको पुछ्छर समातेर समाजावादको बैतर्णी तर्छौ भन्ने प्रचन्ड माधवहरु बामपन्थी हुन् भन्ने आधार अब केही बाँकी छ ? त्यसकारण ओली लोकतन्त्र, गणतन्त्र, समाजबाद बिरोधी हुन् भन्ने प्रचन्ड माधवका यि आरोपमा पनि कुनै दम छैन ।