काठमाडौं -६४ वर्ष देखि केन्द्रीय तथ्यांक विभागको नाममा रहेको तथ्यांक संकलन गर्ने राज्यको निकाय अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत रहेको यो कार्यलय अब प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलय मातहत रहने भएको छ ।
राष्ट्रियसभाले केही दिन अघि तथ्यांक विधेयक पास गरेपछि मुख्यतया दुईवटा कुरा परिवर्तन भएका छन् । जसमा विभागको अब राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलय हुनेछ र यो कार्यलय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहनेछ । प्रस्तावित राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र सो प्रणालीमा आबद्द निकाय वीच समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ।
यसैगरी संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिक केन्द्रीय तथ्याङ्कको मानक, मापदण्ड र तथ्याङ्कीय वर्गीकरण निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थापन र एकरुपता कायम गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।
तथ्यांक विधेयकमा अरु निम्न प्रावधान रहेका छन् ।

१.राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको स्थापना
वि.स. २०१५ साल अर्थात ६४ बर्ष पहिले बनेको तथ्याङ्क ऐन २०१५ बाट केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको स्थापना र मार्गदर्शनमा सञ्चालित एक प्राविधिकरुपले स्वायत्त निकायको रुपमा स्थापित छ।हाल राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गत रहेको विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत एक केन्द्रीय निकायको रुपमा रहने व्यवस्था रहेकोछ।
२. राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना
सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कको एकीकृत प्रणालीको रुपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको स्थापना गरिने, यसका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको रुपमा स्तरोन्नती गरी संस्थागत विकास गरिने व्यवस्था रहेकोछ। प्रस्तावित राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको व्यवस्थापन र सो प्रणालीमा आबद्द निकाय वीच समन्वय कायम गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

३. केन्द्रीय मानक र स्तर निर्धारण
संविधानको अनुसूचीमा व्यवस्था भए बमोजिक केन्द्रीय तथ्याङ्कको मानक, मापदण्ड र तथ्याङ्कीय वर्गीकरण निर्माण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको तथ्याङ्कलाई व्यवस्थापन र एकरुपता कायम गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ।

४. राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद्को कानूनी व्यवस्था
राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको समुचित विकास, व्यवस्थापन र अनुसन्धान सम्बन्धी कार्यको रेखदेश निर्देशन नियन्त्रण र नियमन गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले रष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद् गठन गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।
५. प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने प्रावधान
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक पर्ने विवरण वा तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ। नेपाल सरकारले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको वा राष्ट्रिय रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन हुने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न नहुने व्यवस्था । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क वा सो सम्बन्धी विवरण नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ।
६ . सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सक्ने व्यवस्था
प्रचलित कानूनमा कुनै सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई तथ्याङ्क सङ्कलन सम्बन्धी कुनै कार्य गर्ने जिम्मेवारी तोकिएकोमा सो प्रयोजनको लागि त्यस्तो निकाय वा संस्थाले तथ्याङ्क सङ्कलनको कार्य गर्ने र त्यस्तो निकाय वा संस्थाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्क राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहने व्यवस्था रहेको छ।
७. विद्युतीय अभिलेखको प्रयोग
कार्यालय वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले सङ्कलन गरेको तथ्याङ्कलाई विद्युतीय अभिलेखमा राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने र त्यस्तो अभिलेखलाई नेपाल सरकारले प्रचलित कानून बमोजम राखेको अभिलेखसँग तोकिए बमोजिम आबद्ध गराउनु पर्ने प्रावधान राखिएको छ।
८. तथ्याङ्कमा पहूँच
कार्यालय वा सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले सङ्कलन गरेको प्रशोधित अर्धप्रशोधित तथा कोरा अवस्थामा रहेका व्यक्तिगत तथा एकाइगत तथ्याङ्कमा यस ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी विद्युतीय वा अन्य माध्यमबाट पूरै वा आंशिक रुपमा पहूँच उपलब्ध गराउने सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
९. तथ्यङ्क गोपनियताको सुनिश्चितता
१०. तथ्याङ्क प्राप्त गर्ने राज्यको अधिकार तथा तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्ति अर्थात सबैको कर्तव्य र दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था
११. सबै सरोकारवालाहरुले बुझ्ने गरी तथ्याङ्क पाउने व्यवस्था सहित खुला तथ्याङ्क अवधारण सम्बन्धी व्यवस्था
१२. तथ्याङ्क क्रियाकलापको प्राविधिक परिक्षण सम्बन्धी व्यवस्था।
१३. तथ्याङ्कमा दोहोरापना हुन नदिन र तथ्याङ्कीय अभाव कम गर्न अन्तरनिकाय कार्य समूह गठनको व्यवस्था।
१४. नयाँ तथ्याङ्क ऐन जारी भए नियमानवली सहित थप निम्न निर्देशिका तथा कार्यविधिहरु ऐनमा नै उल्लेख भएकोले जारी हुनेछ। जसले तथ्याङ्क प्रणालीलाई संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यवस्थित गर्न सहयोग पुग्नेछ।
क. राष्ट्रियस्तरका गणना तथा सर्वेक्षण सम्बन्धी निर्देशिका

ख. तथ्याङ्क प्राप्ती र तथ्याङ्कीय विधि उपयोगसम्बन्धी निर्देशिका
ग. राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका
घ. सर्वेक्षण अनुमतिसम्बन्धी निर्देशिका
ङ. प्रशासनिक अभिलेख व्यवस्थापन कार्यविधि
च. तथ्याङ्क सार्वजनिक, सम्प्रेषण तथा वितरण गर्ने सम्बन्धि कार्यविधि
छ. तथ्याङ्क संकलन, नमुना छनोट, विश्लेषण तथा सम्परिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि