काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा सहभागी नगराउने भएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा ११६ वटा राजनीतिक दलहरु दर्ता रहेका र त्यसमध्ये आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन प्रयोजनका लागि भने ८४ वटा राजनीतिक दलहरु मात्रै दर्ता भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले वार्षिक आयव्यय विवरण नबुझाउने राजनीतिक दललाई निर्वाचनमा सहभागी नगराइने बताउनु भयो । उहाँले दल दर्ताका लागि आवश्यक कागजातमध्ये राजनीतिक दलको वार्षिक आयव्यय विवरणको अडिट रिपोर्ट पनि अनिवार्य बुझाउनुपर्ने बताउनु भयो ।

 आयोगमा दर्ता भएका दलहरुले बुझाएको कागजातको अध्ययन भइरहेको र अध्ययन सकेर केही दिनमै निर्वाचनमा भाग लिन पाउने राजनीतिक दलहरूको सूची सार्वजनिक गरिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आयोगका सहायक प्रवक्ता अर्यालले दलहरुले आयव्यय विवरण नबुझाएको पाइएमा आयोगले पुनः माग गर्ने र माग गर्दा पनि नबुझाएको अवस्थामा निर्वाचनमा भाग लिन नदिइने बताउनु भयो ।

सहायक प्रवक्ता अर्यालले भन्नुभयो, ‘हाम्रो संविधानको धारा १६९ र १७१ धाराहरुले वार्षिक आय–व्ययको विवरण पेस गर्ने भनेको छ । दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिँदा कम्तिमा आफू संगठित भएर आफ्ना राजनीतिक एजेण्डाहरु जनतामा लगेर कम्तिमा एक वर्षको पुरानो भएको दल जसको एक वर्षको वार्षिक आय–व्यय विवरणसहित पेस गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय देखिन्छ । तर निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बेला दर्ता भएर एक महिना, डेढ महिनाको पनि आय–व्यय विवरण वार्षिक विवरणको रुपमा पेश गर्ने चलन बढेको छ ।’