काठमाडौं – अर्थ मन्त्रालयले लगानी बोर्ड कोषको लागि २० करोड रूपैयाँ छुट्याएको छ।

संस्थाको दीगोपनका लागि लगानी बोर्डले आफ्नै कोष र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समेत गरिसकेको छ।

यसले संस्थामा खासगरी सरकारी कर्मचारीहरूको बारम्बार सरुवा/एक्सपर्ट पुलको अभाव लगायतका समस्या सम्बोधन गरी बोर्डका आफ्नै स्थायी कर्मचारीको समेत व्यवस्था गर्नेछ।

संस्थाको सांगठनिक सुदृढीकरणका दृष्टिले यसलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ। प्रधानमन्त्री अध्यक्षतामा शक्तिशाली बोर्ड भनिए पनि बोर्डको संस्थागत विकासका लागि कोष र सांगठनिक सुदृढीकरण महत्वपूर्ण मानिएको छ। 

प्रारम्भिक चरणदेखि नै लगानी बोर्डले सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्दै आएको बोर्डले प्राप्त गर्ने शुल्कहरू निजी-सार्वजनिक साझेदारी तथा लगानी नियमावली, २०७७ ले पारदर्शी ढंगले व्याख्या गरेको छ। 

अहिले लगानी बोर्ड कोष सञ्चालन निर्देशिका तयार भएको छ। कोषको बैंक खाता सञ्चालनमा आएको छ। नियमावली, २०७७ को दफा (४७) मा कोष सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ।

लगानी बोर्डलाई सरकारले बजेट छुट्याउँदै आएको छ र आव २०७९/८० कोषको बजेट २७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छ।