नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठक
(भाद्र १०-११, २०७९)
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत
राजनीतिक प्रतिवेदन
कमरेडहरू,
बर्षायामले सिर्जना गरेका कतिपय प्रतिकूलताहरूका बीच अप्ठ्यारो बाटो छिचोल्दै केन्द्रीय कमिटीको चौथो बैठकमा उपस्थित हुनुहुने सबै कमरेडहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु । राष्ट्र र जनताको हितका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने आदरणीय शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आन्दोलनका अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु र सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट उहाँहरूको आदर्शलाई निरन्तर पछ्याइरहने सङ्कल्प गर्दछु ।
केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक गतः २०७८ चैत ९–१० मा काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित उक्त बैठकले यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको थियो । बैठकको निर्णयअनुरुप सिङ्गो पार्टी स्थानीय तहको निर्वाचनमा परिचालित भयो । गत २०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको तथ्यसँग हामी सबै परिचित नै छौं । हालै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि मङ्सिर ४ गतेको मितिसमेत घोषणा गरिएको छ । यससँगै सिङ्गो मुलुक निर्वाचनतिर अग्रसर भएको छ ।
यसबीचमा विश्व राजनीतिमा र हाम्रै भूराजनीतिक परिवेशमा पनि कतिपय नयाँ घटनाक्रमहरू विकसित भएका छन् । परिवर्तित परिस्थितिले हाम्रासामू राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने सन्दर्भमा नयाँ चुनौती समेत थपिदिएको छ । जनादेशबाट गठित सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापन गर्दै बनेको गठबन्धन सरकारले यस अवधिमा राष्ट्र र जनताका आधारभूत हितमाथि एकपछि अर्को आँच पु¥याउँदै मुलुकलाई गहिरो सङ्कटतिर धकेल्न उद्यत् देखिएको छ । राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौताका लागि भएको भित्री तयारी, नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा सरकारको अनुचित हठ, जलस्रोतसँग सम्बन्धित हालै भएका कतिपय समझदारीहरू, छिमेक सम्बन्धमा उत्पन्न असन्तुलन आदिका कारण मुलुकको बाह्य सम्बन्ध नराम्रो गरी खलबलिएको छ । सरकारकै गलत नीति र व्यवहारका कारण मुलुक भूराजनीतिक द्वन्द्वको शिकार बन्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचक नकारात्मक र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका छन् । महङ्गीले जनजीवन आक्रान्त बनेको छ । भ्रष्टाचार, बेथिति र कुशासन उत्कर्षमा पुगेको छ । महङ्गी नियन्त्रण गर्दै जनतालाई राहत दिनुको साटो सरकार बिचौलियाको रोहबर र निर्देशनमा करका दर हेरफेर गर्ने, निश्चित व्यवसायिक घरानालाई पोस्ने र स्वस्थ व्यवसायिक वातावरण, प्रतिस्पर्धा र विधिको शासनलाई खिल्ली उडाउन केन्द्रित छ । प्रदेशहरूमा मन्त्रालय र मन्त्रीहरूको सङ्ख्याको जथाभावी विस्तार र त्यहाँ देखिएको बेथितिका कारण जनतामा प्रादेशिक संरचना, सङ्घीय प्रणाली र समग्रमा पछिल्ला राजनीतिक उपलब्धिहरूप्रति नै वितृष्णा बढ्न थालेको छ । यसबाट अनुचित लाभ लिन र बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्न अनेकौं आवरणमा विभिन्न शक्ति र व्यक्तिहरू क्रियाशील हुन थालेका छन् ।
सारमा, गठबन्धनका क्रियाकलापले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविकामाथि नै गम्भीर सङ्कट पैदा हुँदै गएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत दिशामा जानबाट रोक्न र राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, समृद्धिको अभियानको निरन्तरताका साथै जनतामा बढ्न थालेको नैराश्य र हताशालाई चिर्दै उज्ज्वल भविष्यप्रतिको आशावाद विस्तार गर्न पार्टीले निर्णायक भूमिका खेल्न जरुरी भएको छ । जनसरोकारका प्रश्नमा पार्टीको प्रभावकारी हस्तक्षेप अत्यावश्यक भएको छ ।
यस्तो पृष्ठभूमिमा आयोजित यस बैठकका सामू महत्वपूर्ण अभिभाराहरू छन् । एकातिर स्थानीय निर्वाचनको समीक्षासहित त्यसबाट प्राप्त शिक्षा र सन्देशहरूलाई सूत्रबद्ध गर्ने दायित्व छ भने अर्कातिर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि समग्र रणनीति तर्जुमा गर्दै यसको तयारीलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अभिभारा छ । बाह्य परिस्थितिमा देखापरेका नयाँ प्रवृत्तिहरू र तिनले नेपालमाथि पार्नसक्ने प्रभावहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै आवश्यक सजगता अपनाउनु जरुरी छ भने गठबन्धनको चरित्र, यसका तात्कालीन र दीर्घकालीन प्रभाव एवं यसको सामना गर्ने पार्टीको सुस्पष्ट कार्ययोजना तर्जुमा जरुरी छ । यस बैठकमा हामीहरू मूलतः स्थानीय तहको निर्वाचनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई सूत्रीकृत गर्दै आगामी निर्वाचनका लागि शिक्षाका रुपमा अगाडि बढाउने छौं । निर्वाचन क्षेत्रहरूको शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण गर्दै आसन्न निर्वाचनको व्यवस्थित तयारीमा केन्द्रित हुनेछौं । तथा, गठबन्धनका जनविरोधी क्रियाकलापका विरुद्ध एवं अहिलेका ज्वलन्त प्रश्नमा पार्टीको हस्तक्षेपकारी भूमिका अभिबृद्धि गर्ने सवालमा केन्द्रित भएर गम्भीर छलफल गर्नेछौं ।
म सबै कमरेडहरूलाई सोही गम्भीरताका साथ छलफलमा सहभागी हुन र बैठकलाई छरितो तथा परिणाममुखी बनाउन रचनात्मक योगदानका लागि आग्रह गर्दछु ।
१. भूराजनीतिक बहाव र सिर्जित नयाँ चुनौती
वर्तमान विश्व परिस्थिति र भूराजनीतिका आधारभूत पक्षमा विगत महाधिवेशनमा गरिएको विश्लेषणभन्दा तात्विक भिन्नता आएको छैन । कम्युनिष्ट, वाम तथा प्रगतिशील आन्दोलनका सामू उपस्थित चुनौती यथावतै छन् । तर यसबीचमा विकसित कतिपय नयाँ घटनाक्रम र देखापरेका प्रवृत्तिले आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको हाम्रो आन्दोलन र राष्ट्रिय हितको रक्षाका सन्दर्भमा नयाँ चुनौती प्रस्तुत गरेका छन् । तिनलाई ध्यानमा राख्दै हाम्रा मान्यताहरूलाई अद्यावधिक बनाउन आवश्यक देखिएको छ ।
शताब्दीकै ठूलो मानवीय सङ्कटका रुपमा देखापरेको कोभिड महामारीका असर अझै विद्यमान छन् । ६० करोडभन्दा बढीलाई सङ्क्रमित र ६५ लाखभन्दा बढीको ज्यान लिएको यस महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र नराम्रोसँग थला परेको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको प्रयाशमा नयाँ भेरियन्टको लहर र मङ्कीपक्सजस्ता भाइरसका नयाँ चुनौतीले बाधा पु¥याएका छन् ।
अमेरिकामा मुद्रास्फीति ९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । चीनको आर्थिक बृद्धि ४.३ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान छ । आर्थिक सहयोग र विकासका लागि सङ्गठन
(ओइसिडी)मा आबद्ध मुलुकको अर्थतन्त्र पनि सङ्कटबाट बाहिर आउनसकेको छैन । आगामी दिनहरूमा नयाँ विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको प्रक्षेपण गरिँदैछ । यसले विश्वव्यापी गरिबीमा बृद्धि भएको छ, आर्थिक विषमता थप बढेको छ र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति झनै चुनौतीपूर्ण बनेको छ । विकासशील राष्ट्रहरू यसबाट अझ बढी प्रभावित भएका छन् ।
६ महिना पहिले सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीमा व्यवधान खडा भएको छ । इन्धन तथा खाद्यान्नमा असामान्य मूल्यबृद्धि भएको छ तथा ऊर्जा र खाद्य सङ्कटको जोखिम बढेर गएको छ ।
अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुखको ताइवान भ्रमणले चीन– अमेरिकाबीच तनावमा बृद्धि भएको छ । यस्ता क्रियाकलाप अमेरिका स्वयंले भन्दै आएको एक चीन नीतिको विपरीतका छन् । चीन र अमेरिकाबीच तनाब बढ्दै जाँदा यसका असर समग्र विश्वकै शान्ति, स्थायित्व र अर्थतन्त्रमा पर्नसक्ने आशङ्का बढेर गएको छ ।
गत मेमा जापानमा सम्पन्न क्वाड सम्मेलन, अकसजस्ता नयाँ सुरक्षा गठबन्धनहरूका कारण एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव सिर्जना हुने जोखिम बढेर गएको छ । हाम्रा छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनबीच केही वर्ष अगाडि देखापरेको संवाद, वार्ता र साझेदारीको ठाउँ अविश्वास, दूरी र तनावले लिएको छ ।
नवउदारवादी आर्थिक ढाँचा, इन्धनलगायतमा भएको मूल्यबृद्धि र अभाव, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम कटौती र भ्रष्टाचारका कारण जनजीवन कष्टकर बन्दै गएपछि विभिन्न मुलुकमा ठूला जनप्रदर्शनहरू भएका छन् । इराकमा प्रदर्शनकारीहरूले संसद नै अवरुद्ध तुल्याएका छन् भने श्रीलङ्कामा राष्ट्रपति देश छाड्न वाध्य भएका छन् । जनताको असन्तुष्टिलाई नेतृत्व दिन प्रगतिशील शक्ति नभएको ठाउँमा प्रदर्शनबाट बाञ्छित सफलता प्राप्त भएको छैन ।
जलवायु परिवर्तनका प्रतिकूल असरहरू झनै टड्कारो बन्दै गएका छन् । युरोपका मुख्य नदीहरू सुक्दै जानु, चीनमा विद्युत कटौतीको वाध्यता सिर्जना हुनु, अमेरिकी जङ्गलहरूमा लगातार जसो डढेलो बढ्दै जानु र दक्षिण एसियामा मन्सुनको चक्र प्रभावित हुँदा कहीँ बाढी र डुबान र कहीँ खडेरी तथा तापक्रममा असामान्य बृद्धिका चुनौती थपिएका छन् ।
यी घटनाक्रमले असङ्लग्नता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र तथा पञ्चशीलमाथि आधारित, सन्तुलित, विश्व शान्तिका मान्यताबाट प्रेरित तथा राष्ट्रिय हितमाथि आधारित परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्ध सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यतालाई पुनर्पुष्टि गरेको छ । त्यसरी नै नवउदारवादमाथि आधारित विश्व प्रणाली वर्तमान आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि अक्षम छ, त्यसैले यसको ठाउँमा समावेशी, मानवकेन्द्रित र सहअस्तित्वमा आधारित नयाँ विश्व प्रणाली तथा प्रगतिशील, समावेशी र समाजवादउन्मुख आर्थिक ढाँचा अपरिहार्य छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण अझ सही सावित भएको छ । दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरूबाट सिफारिस गरिएका, विदेशी अनुदान तथा ऋणमाथि आश्रित र नवउदारवादी विकास ढाँचाबाट विकासशील देशहरू समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । यसले स्वाधीन र राष्ट्रिय पुँजीको विकासमाथि आधारित समृद्धिको बाटो अवलम्बन गर्न गम्भीर पाठ सिकाएका छन् । ‘डेलिभरी‘ दिन नसक्ने कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली दिगो हुन सक्दैनन् भन्ने पाठ पनि घटनाक्रमले सिकाएका छन् ।
तर गठबन्धन सरकारका असन्तुलित, अदूरदर्शी र राष्ट्रिय हितविपरीतका क्रियाकलापका कारण नेपाल भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धामा तानिने जोखिम बढेर गएको छ । सरकारका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापका कारण मुलुक झनै परनिर्भर गएको छ । विश्व परिस्थितिमा तथा भूराजनीतिमा कुनै अप्रत्यासित धक्का आउँदा त्यसको सामना गर्ने हाम्रो ‘रिजिल्यान्सी’ झनै कमजोर बन्दै गएको छ ।
यस प्रतिकूल अवस्थामा हामी हाम्रा छिमकीलगायत सबै मित्रहरूलाई हाम्रो दृष्टिकोण स्पष्ट पार्न चाहन्छौं । हामी राष्ट्रिय हितप्रति दृढतापूर्वक उभिन्छौं । हामीले राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा दृढतापूर्वक उभिँदा कुनै पनि मित्रहरूले यसलाई अन्यथा ठान्नु आवश्यक छैन । हामी कुनै सैन्य या अन्य धु्रवीकरणमा जाँदैनौं । हामी कुनै पनि मुुलुकको आन्तरिक मामलामा हुने बाह्य हस्तक्षेप र आक्रमणको विरोध गर्छौं र मुलुकहरूको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रियता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षपोषण गर्छौं । हामी सबैसँग मित्रता राख्न चाहन्छौं । हामी विश्व प्रणालीलाई सहअस्तित्वको बाटो, न्यायका आधार र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्वका साथ अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।
२. गठबन्धन सरकारको एक वर्ष र चौतर्फी सङ्कट
जनादेशबाट गठित सरकारलाई परमादेशबाट विस्थापित गर्दै गठबन्धन सरकार बनेको १३ महिनाभन्दा बढी समय बितेको छ । सरकार गठनको जग नै अलोकतान्त्रिक, उद्देश्य नै जनविरोधी र गठबन्धनको मनशाय नै दूषित भएका कारण गएको एक वर्षमा मुुलुक एकपछि अर्को सङ्कट थपिँदै गएका छन् ।
सरकारले आरम्भदेखि नै संविधानको मर्ममाथि एकपछि अर्को प्रहार गर्दै आयो । नेकपा (एमाले) विभाजनका लागि गत वर्ष भदौमा ल्याइएको दुराशययुक्त अध्यादेशले गठबन्धन कसरी लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न उद्यत् छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । प्रधानन्यायाधीशलाई निलम्बित गर्ने मात्रै मनशायका साथ गत २०७८ फागुन १ गते ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावलाई ६ महिनासम्म अल्झाएर प्रतिनिधिसभाको अवधि सकिने बेलामा मात्रै प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिसमक्ष पठाउने कुराले गठबन्धन कसरी महाअभियोगको अस्त्रमार्फत् स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न, संवैधानिक अङ्गहरूमाथि भयदोहन गर्न र तर्साउन चाहन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि पनि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने गरी संसदमा विभिन्न विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने र जबर्जस्ती पारित गराउने काम आदिले यो सरकार संसदीय लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता, मूल्य र आदर्शलाई कुल्चिन अग्रसर रहेको स्पष्ट हुन्छ ।
लोकतन्त्रको पहिलो मान्यता भनेकै फरक विचार या मतलाई स्वीकार्नु, त्यसलाई सम्मान गर्नु र त्यससँग स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुनु रहनु हो । फरक मान्यतालाई अस्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक आचरण होइन । तर गठबन्धन यसलाई स्वीकार्दैन । फरक मतलाई शत्रुताका रुपमा लिने, प्रतिपक्षसँग मुठभेड र निषेधको व्यवहार गर्ने, राष्ट्रिय सरोकारका गम्भीर प्रश्नहरूमा कुनै संवाद एवं परामर्श नगर्ने, राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्ने एवं स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई अस्वीकार गर्ने बाटो लिइरहेको छ । राज्यका हरेक संस्थालाई दुरुपयोग, दोहन र हस्तक्षेप गर्ने र सेटिङमार्फत् आफ्ना स्वार्थहरूको पूर्ति गर्ने बाटो हिंडिरहेको छ । यसो गरेर हरेक संस्थालाई अकर्मण्य, पङ्गु र आफ्ना स्वार्थहरूको साधक बनाउने खतरनाक योजनाका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।
आ.व. २०७९/८० को बजेट निर्माणका क्रममा जसरी बिचौलियाहरू राखेर करका दरहरू हेरफेर गरियो, यो सामान्यतया पुँजीवादीहरूले पनि आँट नगर्ने आपराधिक क्रियाकलाप हो । यति गम्भीर प्रश्न उठिसकेपछि गठित संसदीय छानवीन समितिलाई राम्रोसँग छानवीन नै गर्न र सच्चाइसम्म पुग्नै नदिने जुन षड्यन्त्र गरियो र लोकलाजलाई समेत बेवास्ता गर्दै विवादित अर्थमन्त्रीलाई पुनर्नियुक्ति दिने जुन काम गरियो, यसबाट सत्ता गठबन्धन आफ्ना स्वार्थका लागि कुन हदसम्म अनैतिक र निर्लज्ज बन्नसक्छ भन्ने पुष्टि भएको छ । करका दरमा गरिएको सुनियोजित हेरफेरका कारण कैयौं उद्योगहरू बन्द हुने, स्वस्थ व्यवसायिक प्रतिस्पर्धाको पक्षमा रहेका उद्योगी व्यवसायीहरू निरुत्साहित र पलायन हुने र अर्थतन्त्र सरकारको पक्षमा रहेका मुठ्ठीभर व्यापारिक घरानाको नियन्त्रणमा पुग्ने भयावह अवस्था सिर्जना हुँदैछ । संस्थागत भ्रष्टाचार बढिरहेको छ । राज्यको आवश्यकताअनुसार होइन, बिचौलिया र कमिशनतन्त्रसँग व्यक्तिहरूको प्रस्तावमा सार्वजनिक खरिद कार्य हुन थालेको छ । सीमित व्यवसायिक घरानालाई भन्सार छुट, अन्तःशुल्कमा सहुलियत, निर्यातमा प्रोत्साहन, पुनर्वीमालगायत अनेकौं सुविधा उपलब्ध गराएर र अरुलाई किनारामा धकेलेर यो सरकार दलाल पुँजीवादको संरक्षक र सेवक हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
न्यायालयमा गरिएको हस्तक्षेप र सेटिङसँगै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मर्ममाथि निरन्तर प्रहार हुन थालेको छ । सर्वसाधारणका लागि न्याय झनै कष्टकर बन्दै गएको छ ।
लामो समयसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अल्झाइराख्ने र यस विषयलाई सम्बोधन गर्न गठित आयोगहरूलाई अकर्मण्य बनाउने काममा सङ्लग्न रहेका गठबन्धनका मुख्य दलहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने बेलामा बेपत्ता व्यक्तिहरूको छानवीन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा प्रस्तुत गरेर जबर्जस्ती पारित गर्न खोजिरहेका छन् । निश्चय नै यो संवेदनशील विषयलाई छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याइनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । हामीले सरकारमा रहँदा यस सम्बन्धमा गरेका प्रयासहरू सबैका सामू स्पष्ट नै छन् । तर लामो समयसम्म यस विषयमा अवरोध सिर्जना गरिरहेका तिनै दलहरू आज पीडितलाई न्यायबाट बञ्चित गर्ने, मानवता विरुद्धको अपराधमा पनि क्षमादान दिने बाटो खोल्ने, द्वन्द्वको घाउ बल्झाइरहने र परिपूरणका नाममा केही पैसा वितरण गरेर गम्भीर विषयलाई ढाकछाप गर्ने प्रयासमा छन् । हामी द्वन्द्वपीडितका सरोकारलाई केन्द्रमा राखेर, यससम्बन्धी हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, सर्वोच्च अदालतका निर्णय एवं विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुसार यस विषयलाई टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नेमा स्पष्ट छौं । हाम्रो सहानुभूति द्वन्द्वपीडितहरू र घाइतेहरूप्रति रहनेछ ।
यो सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू ऋणात्मक र जोखिमको बिन्दुमा पुगेका छन् । इतिहासकै पहिलो पल्ट कूल राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ । मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर धाक लगाइरहेको सरकारले यस वर्ष ५७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्नसकेको छ । मुद्रास्फीतिले दोहोरो अङ्क छुन थालेको छ भने इन्धन, खाद्य वस्तु, लत्ता कपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा आकाशिँदो मूल्य बृद्धिले सर्वसाधारण आक्रान्त बन्न पुगेका छन् । महामारी सामान्य बन्दै गएको अवस्थामा समेत आर्थिक बृद्धि न्यून छ भने रोजगारीका अवसरहरू झनै साँघुरिँदै गएका छन् । भुक्तानी असन्तुलन ह्वात्तै बढेको छ । बैंकहरूमा तरलताको अभावले व्यवसायीहरू ठूलो मर्कामा परेका छन् ।
मितव्ययिता, चुस्त सरकार र राम्रो ‘डेलिभरी‘मार्फत् सङ्घीयतालाई सफल बनाउने र प्रदेश सरकारहरूको औचित्य पुष्टि गर्नुको साटो गठबन्धनका दलहरू प्रदेशहरूमा बेथितिको चाङ लगाइरहेका छन् । विगतमा बढीमा ७ जना मन्त्री राखेर चलाइएका प्रदेश सरकारमा अहिले जथाभावी मन्त्रालय विभाजन गर्ने, १८/१९ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउने, सचिवालय र सल्लाहकारहरूको भीड जम्मा गर्ने, कमिशनकै लागि सेटिङमा योजना बाँडफाँट गर्ने आदि क्रियाकलापले गर्दा जनतामा प्रदेश सरकारहरूप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । सङ्घीयताका हिमायती भनिनेहरूबाटै सङ्घीयता जोखिममा परेको छ ।
सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै गठबन्धनका नेताहरूले आफूहरू बाह्य शक्तिहरूका लागि ‘कम्फर्टेबल’ हुने बचनबद्धता व्यक्त गर्दै सरकार गठनका लागि सहयोग मागेका थिए । सरकार गठन भएसँगै यसका क्रियाकलापहरू एकपछि अर्को गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि आघात पु¥याउने, बाह्य शक्तिहरूलाई रिझाउने र छिमेकीहरूसँग सम्बन्धको सन्तुलनलाई खल्बल्याउने कुरामा केन्द्रित रहे ।
प्रधानमन्त्रीले भारतसँग ‘ऊर्जा विकास दीर्घकालीन अवधारणा‘मा सहमति गरेसँगै आ.व. २०७९÷८० को नीति तथा कार्यक्रममा ‘विद्युत् उत्पादन, प्रशारण प्रणाली विस्तार, द्वितर्फी विद्युत् व्यापार, दुवै देशका राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको समन्वयात्मक उपयोग‘ गर्ने उल्लेख गरिएको छ । औपचारिक रुपमा संसदलाई जानकारीसम्म नगराइएको अ‘अवधारणा’ मार्फत् नेपालको विद्युत् उत्पादनलाई नियमन गर्ने यो विषय प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटिपूर्ण छ । हालै अपारदर्शी ढङ्गले पश्चिम सेती र सेती– ६ परियोजना भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पने निर्णयले गम्भीर आशङ्काहरू जन्माएको छ । व्यापार घाटा, सीमा विषय, १९५० को सन्धी, इपीजी प्रतिवेदन, चियालगायत नेपाली उत्पादनहरू भारतीय बजारमा प्रवेश गर्न पारिएको व्यवधानजस्ता नेपालको सरोकारका विषयमा छलफल नै नहुने या कुनै सहमति नहुने तर भारतीय चासोका विषय भने फटाफट अगाडि बढ्नेक्रम यो सरकार आएसँगै बढेको छ ।
भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत भूभाग फिर्ता गर्ने गरी सार्थक सीमा संवाद नगर्ने तर चीनसँग सीमाको अनावश्यक विवाद झिक्ने, महाकालीमा तुइन चुडाइएर आफ्ना नागरिक वेपत्ता पारिँदा प्रतिवाद नगर्ने, एमसीसीलाई हदैसम्म गिजोलेर यसलाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउने, पछिल्लो समय राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौताका लागि मस्यौदा अगाडि बढाउने र हस्ताक्षरका लागि भित्री तयारी गर्नेजस्ता कामले सरकार कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छन् । हाम्रो पार्टीले संसदमा सशक्त आवाज उठाइसकेपश्चात् एसपीपी अगाडि नबढाउने निर्णय गर्न बाध्य भएको सरकारले यससम्बन्धी पत्राचार गर्न अनावश्यक विलम्ब गरेको तथ्य पनि कसैबाट लुकेको छैन ।
हालै गठबन्धनका एकजना नेताबाट निर्वाचनपछिको सत्ता साझेदारीका बारेमा विदेशी भूमिमा र विदेशी प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा छलफल गरिएको छ । नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तेजोबध गर्ने र बाह्य शक्तिहरूलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सहज तुल्याउने यस्ता विषय अत्यन्त गम्भीर छन् ।
नेपालजस्तो भूराजनीतिक अवस्थितिमा भएको मुलुकका लागि नागरिकतासम्बन्धी विषय संवेदनशील रहेको, यस विषयमा विगतदेखि नै कतिपय प्रश्नहरूमा एकमत नरहेको र नेपालको संविधानको धारा ११, १२, १३ र १५ ले सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेअनुरुप हामीले सरकारमा रहँदा करिब ४ वर्ष अगाडि नागरिकता विधेयक संसदसमक्ष प्रस्तुत गरेका थियौं । उक्त विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दुई वर्षभन्दा बढी छलफल भई महत्वपूर्ण सुझावसहित सदनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर गठबन्धन सरकारले समितिको सुझावसहित त्यस विधेयकलाई अगाडि बढाउनुको साटो विधेयक फिर्ता लिएर हतार–हतार नयाँ विधेयक प्रस्तुत गर्ने काम ग¥यो । यो प्रक्रियासम्मत् दृष्टिले पनि संसदीय मर्मविपरीत थियो र सरकारको नियत पनि सफा थिएन । नेकपा (एमाले) संसदीय दलका तर्फबाट विधेयक फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सम्बन्धमा गम्भीर असहमति राख्दै विधेयकका अन्तरवस्तुमा झन्डै ३ दर्जन संशोधन अगाडि प्रस्तुत गरिएको थियो । तर बहुमतका बलमा, सम्बन्धित समितिमा समेत छलफलका लागि पनि नपठाई, एकदमै न्यून उपस्थितिका बीचमा प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गरिएको थियो । राष्ट्रियसभामा पनि उस्तै औपचारिकताबीच पारित भई प्रमाणीकरणका लागि प्रस्तुत भएको उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपतिबाट विभिन्न महत्वपूर्ण गम्भीर प्रश्नहरूसहित प्रतिनिधिसभामा पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाइएको थियो । तर यति संवेदनशील विषयमा, राष्ट्राध्यक्षबाट उठाइएका त्यति संवेदनशील विषयमा सामान्य परामर्शसम्म नगरी गठबन्धनले प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतको बलमा यथास्थितिमै पारित गरेको छ । यो गठबन्धनको अलोकतान्त्रिक, असंसदीय र प्रतिपक्षसँग तनाव सिर्जना गर्ने कदम हो भन्ने स्पष्ट छ ।
नागरिकता विधेयकका बारेमा पार्टीको दृष्टिकोण देहायअनुसार थप स्पष्ट पार्न चाहन्छु–
क) नेपालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न संशोधनमात्र पर्याप्त छैन । तसर्थ, संसदबाट नयाँ ऐन निर्माण गरिनुपर्छ ।
ख) यसका लागि विगतमा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नागरिकता विधेयक र सम्बन्धित समितिमा यस सम्बन्धमा भएका छलफल र निष्कर्षहरूलाई आधार बनाइनुपर्छ ।
ग) जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका या जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले बिना व्यवधान तत्काल नागरिकता पाउनुपर्छ ।
घ) गैरआवासीय नेपालीहरूलाई संविधानको भावनाबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्छ ।
ङ) बैबाहिक अङ्गीकृतहरूका हकमा निश्चित समयको अन्तरालपछि मात्रै नागरिकता पाउने र त्यस अवधिसम्म निजलाई बसोबासका लागि परिचय–पत्र वितरण गर्ने र व्यवसायलगायत कामका लागि सहज तुल्याइनुपर्छ ।
च) लैङ्गिक समानता, आमाको आत्मसम्मान, आमाको नाममा नागरिकता पाउने संवैधानिक प्रबन्धको कार्यान्वयन, प्रादेशिक र लैङ्गिक पहिचानलगायत प्रश्नमा राष्ट्रपतिज्यूबाट उठाइएका गम्भीर प्रश्नमा गहन छलफल हुनुपर्छ र सहमति निर्माण गरिनुपर्छ ।
छ) कतिपय प्रश्नमा प्रतिनिधिसभा नियमावली अनुसार जनताको सुझाव लिने समेत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
गठबन्धन सरकारबाट भइरहेका र भविष्यमा पनि हुनसक्ने यस्ता गलत क्रियाकलापको विरोध र राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि सबै देशभक्त नेपालीहरूलाई सजग हुन, सङ्गठित बन्न र क्रियाशील हुनसमेत हामी आह्वान गर्दछौं ।
यस सरकारका कारण जनतामा निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोश बढ्दो छ । यो असन्तुष्टि कुनै पनि बेला हाम्रा राजनीतिक उपलब्धिकै सम्बन्धमा जोखिमपूर्ण हुनसक्ने भएकाले गठबन्धन सरकारलाई निर्वाचनमार्फत् विस्थापित गरेर यसको बोझा बिसाउनु र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, जननिर्मित संविधान र सामाजिक न्याय तथा समाजवाद– उन्मुख व्यवस्थाजस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि आगामी निर्वाचनलाई जनसङ्घर्षको उच्चतम् कडीका रुपमा सदुपयोग गर्न हामी आमजनतामा आह्वान गर्दछौं ।
३. वर्तमान सत्ता गठबन्धन, अवसरवाद र लोकतन्त्रमाथिको चुनौती
माथि नै उल्लेख भइसकेको छ, यो गठबन्धन सरकारको जग नै असंवैधानिक छ, वर्तमान गठबन्धन दिशाहीन छ र यो सिद्धान्तहीन, नीतिविहीन र अवसरवादी जमात मात्रै हो । सत्ता स्वार्थ, पदीय कुण्ठा र साधनस्रोतको दोहन यसको एकमात्र उद्देश्य हो ।
लोकतन्त्रमा दलहरू निश्चित वर्ग आधारमा खडा हुन्छन्, निश्चित दर्शन, सिद्धान्त र उद्देश्यमा सङ्गठित हुन्छन् र आफ्ना निश्चित पहिचान र मान्यतासहित क्रियाशील हुन्छन् । निर्वाचनमा सार्वभौम जनताले उनीहरूका उद्देश्य, कार्यक्रम र घोषणा हेरेर जनादेश दिन्छन् । सिद्धान्तहीन गठबन्धन निर्माण हुँदा र त्यही गठबन्धन निर्वाचनमा जाँदा जनताको स्वतन्त्र छनोटको अधिकार कुण्ठित हुन्छ । सङ्घीयताको खारेजी र प्रदेशहरूको वर्तमान सीमा परिवर्तन र सङ्ख्या बृद्धि जस्तो दुईविपरीत धारमा उभिएका दलहरू यो गठबन्धनको आधार अवसरवादबाहेक केही होइन । संसदीय व्यवस्था नस्वीकार्ने र संसदीय व्यवस्थालाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्ने दलहरूको यो जमघटका पछाडि सत्तास्वार्थबाहेक केही छैन ।
निश्चय नै, कतिपय मुलुकमा निर्वाचन पूर्वको गठबन्धनका कतिपय अभ्यासहरू प्रचलित छन् । त्यहाँ निर्वाचनपूर्व नै केही साझा प्रतिबद्धता जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्ने, जनताले त्यसकै आधारमा मत दिने र त्यसकै आधार निर्धारित कार्यकाल संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास गरिएको हुन्छ । तर यो गठबन्धनले पाँच वर्ष राजनीतिक स्थायित्व दिन्छ भन्ने कुराको कुनै ग्यारेन्टी छ ? छैन । यथार्थमा, यो कुनै राजनीतिक स्थायित्वका लागि गरिएको अभ्यास नभएर बाँडीचुँडी खाने सत्ता स्वार्थमा टिकेको अवसरवादी गठबन्धन हो । भागबन्डा नमिल्नासाथ भोलि कुनै पनि बेला गठबन्धन भत्किने, नयाँ गठबन्धनको प्रयाश हुने र राजनीतिमा फोहोरी र विकृत अभ्यासको पुनरावृत्ति हुने स्पष्ट छ । यो गठबन्धन खासमा राजनीतिक अस्थिरताका लागि माध्यम बनिरहेको छ ।
आफूलाई ‘कम्युनिष्ट‘ भनेर दावा गर्ने कतिपय समूहहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने दक्षिणपन्थी शक्तिहरू र बाह्य शक्ति केन्द्रहरूको औजारमा स्खलित हुनपुग्नु यस कालखण्डको एउटा बिडम्बना हो । दक्षिणपन्थी शक्तिहरू स्पष्ट छन्– पहिले उनीहरूको काँधमा बन्दुक राखेर नेकपा (एमाले) लाई कमजोर पार्ने, आफू सुदृढ बन्ने र एउटा बिन्दुमा पुगेपछि सके एकल नभए लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाममा गैरकम्युनिष्ट सरकार बनाएर आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने । तर निःतान्त पदको कुण्ठा, सत्ता स्वार्थ र अवसरवादी चिन्तनका कारण कतिपय समूहहरू यसमा प्रयोग हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
हामीले दसौं महाधिवेशनमा ‘दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकतालाई परास्त गरौं, जबजको मार्गदर्शनमा समाजवादका आधार निर्माण गरौं‘ भन्ने मूल थिम तय गरेका थियौं । कमरेड पुष्पलालले राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, सामन्तवादको अन्त्य र समाजवाद स्थापनाको उद्देश्यका साथ, यो अभिभारा नेपाली काङ्ग्रेसलगायत त्यतिबेला क्रियाशील दलहरूबाट पूरा हुन नसक्ने निष्कर्षसहित एउटा ऐतिहासिक मिसनका साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गर्नुभएको थियो । तर आन्दोलनको सत्तरी वर्ष व्यतित हुँदा आज आन्दोलनभित्रकै कतिपय समूहहरू कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर गरेर नेपाली काङ्ग्रेसलाई बलियो र पहिलो शक्ति बनाउने मिशनमा सङ्लग्न भएका छन् र उसको विजयमा खुशी मनाइरहेका छन् । मुलुककै नेतृत्वदायी शक्तिका रुपमा स्थापित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई क्षतविक्षत बनाएर नेपाली काङ्ग्रेससँग केही सिटका लागि उनीहरूबाट भइरहेको बार्गेनिङको दृश्य एकदमै बिडम्बनापूर्ण छ । आन्दोलनभित्र उत्पन्न यो अवसरवाद खतरनाक छ र यो प्रवृत्ति परास्त हुनैपर्छ । व्यक्ति या समूहहरूप्रति हाम्रो कुनै व्यक्तिगत आग्रह छैन, तर कम्युनिष्ट आन्दोलनरुपी वृक्ष ढाल्न बिंड बनेर प्रयोग भएको यो प्रवृत्तिको विरोध गरिनैपर्छ । अवसरवादका विरुद्ध निरन्तर वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष, अवसरवादको भ्रमबाट त्यहाँभित्रका इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई मुक्त गर्ने अभियान, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी शक्तिको कमजोर सेवक होइन, मुलुककै मुख्य र नेतृत्वदायी शक्ति बनाउने स्पष्ट भिजन बनाउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास र सङ्कल्प आजको आवश्यकता हो ।
४. यसबीचमा भएका मुख्य पार्टी गतिविधि
केन्द्रीय कमिटीको विगत बैठकपछि करिब दुई महिना सिङ्गो पार्टी निर्वाचन अभियानमा केन्द्रित भयो । निर्वाचन परिचालनका अलावा यसबीचमा भएका मुख्य पार्टी गतिविधिहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिएको छ –
क) प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम
– निर्वाचित पालिका प्रमुख र उपप्रमुखहरूलाई प्रशिक्षण (असार २-३, काठमाडौं)
– प्रदेश तहमा पार्टी स्कुल विभागको पहल र उपाध्यक्ष कमरेडहरूको संयोजनमा प्रदेशस्तरमा भएका प्रशिक्षण र अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरू (कर्णाली प्रदेशमा निकट भविष्यमै हुने) । जिल्ला र पालिका तहसम्म कार्यक्रम चलिरहेको ।
– केन्द्रीय पार्टी स्कुलको नियमित सञ्चालन, पहिलो चरणमा जनसङ्गठनहरूलाई केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम, किसान महासङ्घ र युवा सङ्घ लक्षित कार्यक्रम सम्पन्न ।
ख) सङ्गठन कार्यशाला
– सङ्गठन विभागद्वारा सातै प्रदेशमा सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा समस्याहरूको पहिचान र समाधानका लागि कार्यशाला सम्पन्न ।
ग) विभागहरूको क्रियाशीलता
– अध्यक्ष कमरेडको उपस्थितिमा विभाग प्रमुखहरूसँगका नियमित बैठक ।
– विभागीय काम (मुख्यतया नीतिपत्र तयार गर्ने, विशेषज्ञसँग छलफल गर्ने र समसामयिक विषयमा पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्ने) ले तीब्रता लिएको अवस्था ।
घ) जनसङ्गठन परिचालन
– महाधिवेशनयता १४ वटा जनसङ्गठनका राष्ट्रिय महाधिवेशन÷सम्मेलन सम्पन्न ।
– जनसङ्गठन समन्वयका लागि निर्देशिका पारित र जारी ।
– समन्वय संयन्त्रका नियमित बैठक र काममा समन्वय ।
– क्रियाशीलतामा बृद्धि । जनसङ्गठनहरूको संयोजनमा साउन १६ गते काठमाडौंमा महङ्गी र भ्रष्टाचारविरुद्ध विशाल प्रदर्शन । जिल्ला–जिल्लामा पनि यस्ता कार्यक्रम सम्पन्न ।
ङ) सम्पर्क कमिटी र मञ्चको सुदृढीकरण र परिचालन
– सम्पर्क कमिटी र सम्पर्क मञ्चका अधिवेशनहरू सम्पन्न ।
– स्थानीय निर्वाचनमा मञ्चहरूको व्यापक परिचालन ।
– नियमित प्रशिक्षण, अभिमुखीकरण र भेलाहरू सम्पन्न ।
– विभिन्न रचनात्मक कामहरूको आयोजना ।
च) प्रवासी नेपाली मञ्चका सम्मेलन, अधिवेशन र सुदृढीकरण
– प्रवासी नेपाली मञ्चका अधिकांश अधिवेशनहरू सम्पन्न । काम व्यवस्थित र सुदृढ बन्दै गएको अवस्था ।
छ) प्रचार कार्य
– विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूसँग अन्तरक्रिया ।
– पार्टी गतिविधिको नियमित प्रचार ।
ज) पार्टी प्रवेशको लहर
– विभिन्न पार्टी परित्याग गरी बहालवाला र पूर्व सांसद, प्रदेशसभा सदस्य, केन्द्रीय तहका नेताहरू सहित पार्टी प्रवेश ।
– पार्टी प्रवेशको यो शृङ्खला निरन्तर चलिरहेको ।
झ) कार्यालय स्थानान्तरण र व्यवस्थापन
– पार्टी स्थापना दिवसको दिन (गत वैशाख ९ गते) देखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय तुलसीलाल स्मृति भवन, च्यासलमा स्थानान्तरण भई व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भएको ।
– पार्टी कार्यक्रमहरूको आयोजना र केन्द्रीय कमिटीको बैठक सञ्चालनका लागि नयाँ सभा हल निर्माण भएको ।
– केन्द्रीय कार्यालयको बैठक नियमित बस्ने गरेको ।

ञ) कम्युनिष्ट योद्धाहरूको सम्मान कार्यक्रम
– कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो योगदान गर्नु भएका तर विभिन्न कारणले ओझेलमा पर्नुभएका १७ जना कमरेडहरूलाई पार्टी स्थापना दिवसका दिन ‘कम्युनिष्ट योद्धा‘ सम्मान अर्पण ।
– यसलाई निरन्तरता दिने योजना ।
ट) ‘५ हजारबाट ५ हजार’ विशेष अभियान
पार्टीको आर्थिक स्रोतलाई दिगो बनाउन मासिक ५ हजार विशेष सहयोग गर्ने ५ हजार सहयोग दाताहरूको पहिचान र उहाँहरूबाट सहयोग लिने कामको थालनी ।
५. संसदमा नेकपा (एमाले)
सदनको सबैभन्दा ठूलो र प्रतिपक्षी दलका हैसियतले पार्टीले संसदमा प्रभावकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । गत भदौमा पार्टीलाई विभाजित गर्न षडयन्त्रपूर्ण अध्यादेश ल्याइएको र त्यसक्रममा पार्टी विभाजनका लागि सभामुखले सहयोगी भूमिका खेलेको कुराको विरोधमा हामीले भदौ २३ गतेदेखि सदनमा निरन्तर विरोध कार्यक्रम चलाउँदै आएका थियौं । यसबीचमा एकातिर स्थानीय निर्वाचनमा विभाजनकारी समूह जनताबाटै अस्वीकृत भएको र अर्कातिर मुलुकमा गम्भीर आर्थिक सङ्कट र अन्य चुनौती थपिदै गएपछि हामीले विरोधको स्वरुपलाई परिवर्तन गरेर गत जेठदेखि संसदभित्रको अवरोध खुलाउने निर्णय ग¥यौं । यसबीचमा हामीले जनसरोकारका प्रश्नमा सशक्त आवाज उठाउँदै सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेका छौं । यस अवधिमा संसदभित्र हामीले खेलेको भूमिकाका मुख्य विषय देहायबमोजिम छन्–
– सरकारको नीति कार्यक्रम तथा बजेटमा रहेका गलत, हानीकारक र जनविरोधी प्रावधानहरूको सशक्त विरोध गर्ने,
– सरकारले भित्रभित्रै अगाडि बढाएको एसपीपी सम्झौताको मस्यौदालाई सार्वजनिक गर्ने, त्यसको विरोध र भण्डाफोर गर्ने तथा त्यसलाई विफल बनाउने,
– बिचौलियाको स्वार्थ र रोहबरमा करका दर हेरफर गर्ने काममा सङ्लगन अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न र संसदीय छानवीन विशेष समिति गठन गर्न बाध्य पार्ने,
– किसानहरूले कृषि मल नपाएको विषयमा स्थगन प्रस्ताव राख्ने र त्यसलाई सत्ता पक्षले समेत समर्थन गर्न बाध्य पार्ने,
– पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यबृद्धि र महङ्गीका विषयमा सार्वजनिक महत्वका प्रस्ताव पेश गर्ने,
– नागरिकता विधेयकमा पार्टी दृष्टिकोणअनुरुप सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुने, आदि ।
६. स्थानीय तह निर्वाचन–२०७९ को समीक्षा र सन्देश
२०७९ वैशाख ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । केन्द्रीय सचिवालयको तर्फबाट निर्वाचनको समीक्षासहित यसका सन्देशहरूलाई अन्तरपार्टी निर्देशनमार्फत् तल पठाइसकिएको छ । यहाँ मूलतः त्यसका निष्कर्षहरूलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
क) निर्वाचन पर धकेल्ने षड्यन्त्र र पार्टीको हस्तक्षेप
स्थानीय तहलाई रिक्त राखेर आधारभूत लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने, जनताको सेवाप्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने र रिक्तताभित्र साधनस्रोतहरूको दोहन गर्ने दूषित मनशायका साथ गठबन्धन सरकारले स्थानीय निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयाश गरेको थियो । संविधान र लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्ने यस षड्यन्त्रको हाम्रो पार्टीले दृढ प्रतिवाद ग¥यो । पार्टीको दबाब, निर्वाचन आयोगको ताकेता र कतिपय सञ्चारमाध्यम, संविधानविद् र लोकतन्त्रका पक्षधरहरूको खबरदारीका कारण सरकार २०७९ वैशाख ३० गते निर्वाचन गराउन बाध्य भयो । स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै स्थानीय तहलाई रिक्त राख्ने र लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र परास्त भएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले पद बहाल गरेसँगै आधारभूत लोकतन्त्र बलियो भएको छ र जनताका अधिकार स्थापित भएका छन् ।
ख) निर्वाचनको तयारी
निर्वाचनको तयारीका लागि देहायका निर्णय र काम गरिएका थिए–
– सातवटै प्रदेशमा स्थानीय निर्वाचनको तयारीकेन्द्रित प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम (२८ सयभन्दा बढी अगुवा कार्यकर्ताको सहभागिता) ।
– केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट उम्मेदवार चयनका लागि मापदण्ड र प्रक्रिया निर्धारण ।
– बरिष्ठ उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा घोषणापत्र मस्यौदा समिति र ‘सुशासन, समृद्धि र समाजवादका आधार, पालिका–पालिकामा एमालेको सरकार’ मूल थिम रहेको घोषणापत्र जारी ।
– नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्को सहयोगमा स्थानीय प्रतिबद्धता–पत्र तयार गर्न आवश्यक ढाँचा निर्माण र विज्ञहरू परिचालन ।
– वडा र पालिका कमिटीको सिफारिसमा जिल्ला कमिटीबाट वडा अध्यक्ष र सदस्यका उम्मेदवार चयन, पालिका र जिल्ला कमिटीको सिफारिसमा प्रदेश कमिटीबाट पालिका प्रमुख र उपप्रमुखको चयन तथा पालिका, जिल्ला र प्रदेश कमिटीको सिफारिसमा पार्टी केन्द्रीय सचिवालयबाट महानगर र उपमहानगरका प्रमुख र उपप्रमुखहरूको चयन ।
– ‘म जिताउँछु मेरो वडा, हामी जिताउँछौं हाम्रो पालिका’ भन्ने नाराका साथ पार्टीको शक्ति विन्यास । पार्टी अध्यक्षबाट राष्ट्रव्यापी निर्वाचन अभियानको नेतृत्व तथा विभिन्न नेता कमरेडहरूबाट विभिन्न जिल्ला÷पालिकामा निर्वाचन अभियानको ।
– पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन विभागबाट कतिपय कानुनी, प्रशासनिक र अन्य विषयसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्देशिका जारी ।
– निर्वाचन आयोगसँग विभिन्न पटक बैठक, परामर्श, ध्यानाकर्षण, पत्राचार र संवाद । कतिपय गलत विषयको प्रतिवाद ।
– शान्ति सुरक्षाका प्रश्नमा स्थानीय प्रशासनसँग पूर्व परामर्श, सम्भाव्य चुनौती र धाँधली नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण र खबरदारी ।

ग) स्थितिको पूर्व विश्लेषण, परिणामको पूर्वानुमान र आवश्यक रणनीति तर्जुमा
– आफ्नै सामथ्र्य, नेतृत्व र एजेन्डामा निर्वाचन लड्ने रणनीति तर्जुमा ।
– स्थानीय तहमा सकारात्मक पक्षहरूसँग आवश्यकताअनुसार तालमेल गर्नसक्ने विकल्प खुल्ला राखिएको ।
– केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठक (२०७८ चैत ९–१०) मा तीनवटा सम्भाव्य स्थितिको पूर्व विश्लेषण र परिणामको पूर्वानुमान –
– हाम्रो पार्टीविरुद्ध सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध भएर आउनसक्ने स्थिति,
– पार्टीहरूका बीचमा एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति, र
– स्थानीय तहमा पार्टीले तालमेल गरेको स्थिति,
तीनवटै स्थितिमा परिणाम भिन्नभिन्न हुनसक्ने आँकलनका साथ राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको आधारमा पार्टीले न्यूनतम ३५ प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा विजय हासिल गर्नसक्ने पूर्वानुमान ।
घ) पार्टी प्रवेशको लहर र राष्ट्रव्यापी चुनावी अभियान
– निर्वाचनको पूर्वदेखि नै पार्टी प्रवेशको राष्ट्रव्यापी अभियान ।
– मधेस प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा निकै व्यापक रहेको पार्टी प्रवेश अभियान अन्य प्रदेशहरूमा पनि प्रभावकारी । विभिन्न पार्टीका केन्द्रीयस्तरका नेताहरू, सांसद र पूर्व सांसदहरू, महानगर, नगर र गाउँपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित विभिन्न जनप्रतिनिधिहरू, कलाकार, व्यवसायी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसहितको प्रवेशको लहरले पार्टीलाई मधेस प्रदेशलगायत विभिन्न स्थानमा विजयी बनाउन महत्वपूर्ण योगदान ।
– चुनावी सभा र ¥यालीहरू,
– चुनावी गीत र सांस्कृतिक कार्यक्रम,
– सामाजिक सञ्जालसहित मिडिया परिचालन, मतदातासँग भेटघाट र घर दैलो,
– घोषणापत्र, स्थानीय प्रतिबद्धता–पत्र र अन्य प्रचार सामग्रीहरूका माध्यमबाट प्रचार अभियान सञ्चालन,
– निर्वाचनका कानुनी, प्रशासनिक र प्राविधिक पक्षको संयोजन केन्द्रीय निर्वाचन विभागबाट र प्रचारको संयोजन प्रचार विभागबाट ।
ङ) निर्वाचन परिणाम
७५३ स्थानीय तहको अन्तिम नतिजासँगै नेपाली काङ््ग्रेसले ३२९ पालिकाका प्रमुख/अध्यक्ष (४३. ७ प्रतिशत) जितेको छ । नेकपा (एमाले) ले २ सय ६ (२७.३ प्रतिशत), नेकपा माओवादी केन्द्रले १२१, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले ३०, नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस)ले २०, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)ले १६ र अन्य पार्टी तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले ३१ पलिकामा प्रमुख/अध्यक्ष जितेका छन् ।
उपप्रमुख/उपाध्यक्षमा नेपाली काङ्ग्रेसका ३००, नेकपा (एमाले) का २४१ र माओवादी केन्द्रका १२८ जना प्रतिनिधि विजयी भएका छन् ।
कूल ३५ हजार ४५ निर्वाचित जनप्रतिनिधिमध्ये नेपाली कांग्रेसले कुल १३ हजार ७७३, नेकपा एमालेले ११ हजार ९०३, र माओवादी केन्द्रले ५ हजार ४५ पदमा जीत हासिल गरेका छन् । यसको सम्पूर्ण विवरण तालिकामा दिइएको छ ।

देशभर कूूल निर्वाचित जनप्रतिनिधि सङ्ख्याको काङ्ग्रेसले ४० प्रतिशत, एमालेले ३४ प्रतिशत र माकेले १४ प्रतिशत पदमा जित हासिल गरेका छन् । जसपा ४, एस ३, लोसपा २, राप्रपा १ र स्वतन्त्रसहित अन्यको निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको २ प्रतिशत छ ।
यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने पार्टीमध्ये २४ वटा पार्टीका उम्मेदवारले कुनै न कुनै पदमा जितेका छन् ।
लोकप्रिय मतका आधारमा भने हाम्रो पार्टीलाई अघिल्लो निर्वाचनमा प्राप्त ३३% लाई बढेर ३४ % पुगेको छ । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा ६ लाख ८१ हजार २५४ र प्रतिशतमा २१.८ प्रतिशतले जनमत बृद्धि भएको छ ।
दुवै निर्वाचनमा नेपाली काङ्ग्रेस दोस्रो स्थानमा छ । २०७४ को निर्वाचनमा ३२.९ प्रतिशत मत पाएको काङ्ग्रेसले यस निर्वाचनमा ३३.३ प्रतिशत मत पाएको छ । यो मत अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको मतभन्दा ६ लाख १९ हजार १०५ अर्थात् १९.९ प्रतिशतले बढी हो ।
नेकपा माओवादी–केन्द्र दुवै निर्वाचनमा तेस्रो स्थानमा छ । उसको मत एमाले र काङ्ग्रेसभन्दा निकै कम अर्थात् अघिल्लो निर्वाचनमा पाएको १७ प्रतिशत लोकप्रिय मत खस्किएर करिब १२% मा सीमित भएको छ । माओवादी केन्द्रको लोकप्रिय मत अघिल्लो पटकको मतभन्दा २ लाख ६९ हजार ८५३ घटेको छ ।
च) परिणाम विश्लेषण
हाम्रो पार्टी विरुद्धको चौतर्फी घेराबन्दी, सत्तापक्षीय पाँच दलको गठबन्धनमात्रै होइन, कतिपय ठाउँमा खडा गरिएको कथित महागठबन्धन, राज्यसत्ताको चरम दुरुपयोग, अदृश्य स्रोतबाट बगाइएको रकमको खोलो र पार्टीविरुद्ध चलाइएको गलत र भ्रामक सूचना (मिस इन्फर्मेशन र डिसइन्फर्मेशन) को बाढीका बीचमा पनि नेकपा (एमाले) मुलुकको सर्वाधिक लोकप्रिय र जनाधारयुक्त पार्टीका रुपमा स्थापित हुनु महत्वपूर्ण सफलता हो ।
निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले आफू बलियो भएको पालिका (१३५) मा एक्लै लड्ने, एमालेसँग आफू प्रतिस्पर्धी रहेको पालिका (३०७) मा आफूलाई सहज हुने एक या एकभन्दा बढी दलसँग आंशिक गठबन्धन बनाउने र नेकपा (एमाले) बलियो भएका ३११ पालिकामा एमाले बाहेकका सबै दलको पूर्ण या ‘महागठबन्धन’ ग¥यो । यस नीतिबाट उसले अधिकतम् लाभ लिएको पनि देखियो । कुल विजयी सिटमध्ये २० प्रतिशतमात्रै एक्लै प्रतिस्पर्धाबाट जीत हासिल गरेको काङ्ग्रेसले गठबन्धनबाट अधिकतम् लाभ लिन सफल भयो । गठबन्धनका अरु दलहरूलाई कुनै पनि हालतमा एमालेसँग तालमेल हुन नदिने नीति लिएको काङ्ग्रेसले एकाध ठाउँमा एमालेसँग पनि तालमेल गर्न अग्रसर भयो । सारमा, काङ्ग्रेस जसरी पनि आफूले जित्ने कुरामा केन्द्रित भयो ।
४१ प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा भएको महागठबन्धनका विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो पार्टी एक्लैले ४१ प्रतिशत मत हासिल गरेको छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा भएको आंशिक गठबन्धन विरुद्धको प्रतिस्पर्धामा हाम्रो पार्टीलाई ३१ प्रतिशतभन्दा बढी लोकप्रिय मत प्राप्त भएको छ । तुलनात्मक रुपमा हाम्रो जनाधार कम रहेको १८ प्रतिशत स्थानीय तहमा हाम्रो जनमत २४ प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
तर माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूह भने एमालेलाई हराउने मुख्य उद्देश्यमा केन्द्रित भए । माओवादी केन्द्रको यस निर्वाचनमा अघिल्लोको तुलनामा प्रमुख÷अध्यक्ष पदको सिट सङ्ख्यामा केही (१५) बृद्धि गरे पनि लोकप्रिय मतमा भने ५ प्रतिशतभन्दा बढी घटेको छ । झन्डै २० प्रतिशत सांसद र करिब १० प्रतिशत स्थानीय जनप्रतिनिधि लिएर चोइटिएको माधव नेपाल समूह ४ प्रतिशतको हाराहारीको लोकप्रिय मत र कूल ९८७ जनप्रतिनिधिमा सीमित भएको छ । यस असफलताका बाबजुद निर्वाचनमा आफू सफल भएको दाबी गर्ने यी दुबै समूह बस्तुतः नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई कमजोर र समाप्त पार्ने दक्षिणपन्थी शक्तिहरूको औजारमा स्खलित हुनपुगेका छन् । निर्वाचनमा केही सिट प्राप्तिका लागि नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाव चिह्नमा समेत लड्न तयार हुनुले उनीहरूको राजनीतिक विचलन स्पष्ट भएको छ ।
विगत निर्वाचनमा मधेस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलका रुपमा देखापरेका जसपा र लोसपा दुवैका प्रभाव खस्किएको छ । मधेस प्रदेशमा यी दुवै दललाई पछाडि पारेर नेकपा (एमाले) दोस्रो ठूलो दलको रुपमा उदय हुनु तराई–मधेसमा बदलिएको शक्ति सन्तुलनको द्योतक र क्षेत्रीयतवादी सङ्कीर्ण राजनीति कमजोर बन्दै गरेको सङ्केत पनि हो ।
निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिका र धरान तथा धनगढी उपमहानगरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले नगर प्रमुखमा विजय हासिल गरेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको यस विजयका पछाडि चलायमान सहरी जनमत, मुख्य पार्टीहरूका कतिपय कमजोरी र नयाँ प्रयोगमा रमाउने युवाहरूको मनोविज्ञानलगायत विषयहरू देखिन्छन् । कतिपयले यसलाई लोकतन्त्रकै असफलताको रुपमा अपव्याख्या गर्न खोजेका छन् र कतिपयले मुख्य राजनीतिक पार्टीहरूलाई कमजोर गर्ने अस्त्रको रुपमा प्रयोग गर्न पनि प्रयास गरिरहेका छन् । स्वतन्त्रहरूको आंशिक सफलता दलीय प्रणालीको विकल्प बन्न सक्दैन ।
छ) निर्वाचन आयोग, प्रशासन, सुरक्षा संयन्त्र र सञ्चारमाध्यम
निर्वाचन आयोगका कतिपय निर्णय सत्ता गठबन्धनका अनुकूल थिए । मतपत्रको रङ्ग, गठबन्धनले उम्मेदवारी दिँदा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था, आचारसंहिताको पालना, निर्वाचन अधिकृतहरूको खटन–पटन, विभिन्न ठाउँमा पुनः मतदान÷निर्वाचनको निर्णयजस्ता कतिपय विषयमा निर्वाचन आयोगमाथि सत्ता गठबन्धनका दबाब र प्रभाव देखियो।
प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको भूमिका निष्पक्ष रहन सकेन । सुरक्षा निकायको बैध कमाण्डलाई समेत बाइपास गरी गृह प्रशासनले समानान्तर रुपमा सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्ने गलत प्रक्रिया अबलम्बन ग¥यो । कतिपय प्रशासक र प्रहरी अधिकृतहरूले सत्ता गठबन्धनको पक्षपोषण गरे । कतिपय ठाउँमा एमालेलगायत विपक्षी उम्मेदवारमाथि साङ्घातिक आक्रमण, घरमा बम आक्रमण, घेराउ र प्रचारमा जान अवरोध गरियो । ठाउँ–ठाउँमा विपक्षी कार्यकर्ताको हत्या समेत भयो । सत्तापक्षीय नेता र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उडाउँदै सरकारी सवारी साधनको चरम दुरुपयोग गरे । मौन अवधिमा मतदातालाई प्रभावित पार्न र मत खरिद गर्न पैसाको खोलो बगाए । मतगणनास्थलमै समेत सत्तापक्षले गैरकानुनी हर्कतहरू ग¥यो । तर यी सबै सत्ताको दुरुपयोग, आचारसंहिताको उल्लङ्घन, हिंसा र गैरकानुनी काममा नियन्त्रण गर्नुको साटो प्रहरी प्रशासन कैयौं ठाउँमा सहयोगी र धेरै ठाउँमा मूकदर्शक बन्यो ।
कतिपय सञ्चारमाध्यमहरूले समेत निष्पक्ष र व्यवसायिक भूमिका खेल्न सकेनन् । गठबन्धनको पक्षमा मनोवैज्ञानिक दबाब सिर्जना गर्न उनीहरू सहयोगी बने ।
ज) अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसक्नुका मुख्य कारणहरू
स्थानीय निर्वाचनमा सर्वाधिक लोकप्रिय मत पाउँदा–पाउँदै पनि सिट सङ्ख्याका हिसाबले दोस्रो स्थानमा सीमित हुनु पार्टीका लागि गम्भीर हो । यसको निष्कर्ष हो– जनताको मनमा हाम्रो पार्टीप्रति विश्वास, भरोसा र समर्थन यथावत् छ (अझ बढिरहेको छ), तर त्यसलाई सही ढङ्गले सम्मान गर्ने, कुशल व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई निर्वाचन परिणाममा ढाल्ने हाम्रो क्षमतामा भने गम्भीर समस्या देखापरेका छन् । यसका विभिन्न कारणहरू छन् ।
– विभिन्न कारणले हामीले कमिटी प्रणाली र सङ्गठनात्मक जीवनमा समस्याहरू झेल्दै आयौं । पार्टी एकीकरण, त्यसलगत्तै केन्द्रीय कमिटीबाहेक सबै कमिटी भङ्ग गरिएपछि उत्पन्न कमिटीबिहीन अवस्था, कमिटी एकीकरणमा उत्पन्न जटिलता, पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलो र पार्टी विभाजनको अवस्था आदिका कारण लामो समयसम्म सङ्गठन सुदृढीकरण गर्ने काम व्यवस्थित हुन पाएन । गत वर्ष असोजदेखि आधारभूत तहबाट शृङ्खलाबद्ध कमिटी निर्माण प्रक्रिया सुरु भए पनि समयाभाव र कमिटी निर्माणमा कतिपय असावधानीले गर्दा हाम्रा आधारभूत कमिटीहरू जनतासँग जोडिन, स्थितिको विश्लेषण गर्न र पार्टीको शक्तिको सम्पूर्ण परिचालन गर्न अपेक्षित रुपमा सफल हुन सकेनन् । केही ठाउँमा त पार्टीले पाएको मत पार्टी सदस्यहरूभन्दा पनि कम रह्यो, एकाध ठाउँमा कमिटी सङ्ख्या जति पनि लोकप्रिय मत हासिल हुन नसकेको जस्ता विडम्बना देखा प¥यो ।) उम्मेदवार छनौटमा पनि कतिपय त्रुटिहरू हुन पुगे । लोकप्रियभन्दा पनि निकटका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन जोड दिइँदा पार्टीले तय गरेको प्रक्रिया र पद्धतिविपरीत खास व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन या नबनाउनका लागि भएका सङ्गठित लबिङले पनि केही ठाउँको परिणाम प्रतिकूल हुनपुग्यो ।
– निर्वाचनमा कतिपय ठाउँमा असमझदारी, असहयोग र अन्तर्घातका घटना देखापरे । यसमा पार्टीका कतिपय जिम्मेवार कार्यकर्ता नै सङ्लग्न भएको समेत देखियो । कैयौं पालिका र वडामा त पालिका प्रमुख या वडा अध्यक्षलाई निशाना बनाएर मत खाली राखेर या विपक्षीलाई दिएर हराउने कामसमेत भयो ।
– पटक–पटकका निर्वाचनमा सहभागी भएर पर्याप्त अनुभव हासिल गरेको भए पनि यसपटक हाम्रो निर्वाचन अभियानमा कमजोरी देखापरे । परिभाषित जिम्मेवारीसहित नेता–कार्यकर्ताहरूको समुचित विन्यास, प्रभावकारी मतदाता शिक्षा, मतदाताको घरदैलोमै पुगेर मन जित्ने प्रचारशैली र प्रयास एवं धाँधलीका सूक्ष्म रुपको अध्ययन र त्यसको प्रतिवादजस्ता कतिपय विषयमा समेत चुक्न पुग्यौं । बाहिरी र प्रचारात्मक चुनावी अभियानमा बढी केन्द्रित हुनाले वाञ्छित परिणाम ल्याउन सकेन ।
– सारमा, गठबन्धनको सङ्ख्यात्मक पक्ष र यसले सिर्जना गरेको मनोविज्ञान, सत्ताको चरम दुरुपयोग र हाम्रा केही आन्तरिक कमजोरीका कारण हामीले अपेक्षित सिट जित्न सकेनौं । तर पनि प्रतिकूलताको बीचमा हामीले प्राप्त गरेको सफलता, उपलब्धी र सर्वोपरि रुपमा जनताको माया महत्वपूर्ण छ, जसको जगमा उभिएर हामीले आगामी निर्वाचनमा सफलता हासिल गर्नेछौं ।
७. आम निर्वाचन २०७९ को तयारी
स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षाअनुरुप परिणाम नआएकोले पार्टीपङ्क्तिमा अझै पनि निर्वाचनको धङधङी रहेको देखिन्छ । आरोप, प्रत्यारोप र आपसी आशङ्का अझै बाँकी छन् । यस स्थितिबाट पार्टीपङ्क्तिलाई मुक्त गर्दै आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारीमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ । यसका लागि देहायका काम गर्ने–
क) निर्वाचनको मूल सन्देश र शिक्षालाई स्थापित गर्ने,
ख) प्रतिरक्षात्मक मनोविज्ञानलाई अन्त्य गर्ने,
ग) निर्वाचनको तयारी, परिचालन र मत रक्षामा कहाँ–कहाँ कमी रह्यो भन्ने निर्वाचन समीक्षाबाट निकालिएका निष्कर्षहरूको सूचि (चेक लिस्ट) बनाएर विगतको कमीलाई नदोह¥याउने सुनिश्चित गर्ने ।
घ) स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाएर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रको अलग–अलग विश्लेषणसहित शक्ति सन्तुलनको अद्यावधिक समीक्षा गर्ने ।
ङ) पार्टीको आन्तरिक एकतालाई सुदृढ गर्ने । यसका लागि स्थानीय निर्वाचनका क्रममा र त्यसभन्दा पहिले पनि रहेका असमझदारी रहेको भए खुलस्त छलफल, आलोचना–आत्मालोचना र अन्य विधिहरूमार्फत् समाधान गर्ने र पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने ।
च) पार्टीभित्र उत्पन्न समस्यामध्ये कुन चाहिँ असमझदारी हो, कुन असहयोग हो र कुन चाहिँ अन्तरघात हो भन्ने कुराको वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष र सन्तुलित पहिचान गर्ने । असमझदारीलाई छलफलद्वारा, असहयोगलाई आलोचनाद्वारा र अन्तरघातलाई कारबाहीका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने ।
छ) आपसी अन्तरविरोधका कारण कारबाहीको दायरा अनावश्यकरुपमा फराकिलो नहोस् भन्ने कुरामा विशेष सजगता अपनाउने । प्रमाणित र पुष्टि भएका अन्तरघातका सीमित घटनामा विधि पु¥याएर बिना मोलाहिजा कारबाही गर्ने ।
च) मतबृद्धिका लागि–
– मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र दोहोरिएका नामहरू हटाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण र पहल गर्ने ।
– आम जनसमुदायमा पार्टीका नीति र अजेन्डाको व्यापक प्रचार गर्ने ।
– एमाले सरकारले गरेका कामको सशक्त प्रचार गर्ने ।
– आफ्नो शक्ति र सामथ्र्यमाथिको आत्मविश्वास बढाउने, गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक भयबाट मुक्त हुने ।
– हामीलाई बहुमतका लागि आवश्यक पर्ने करिब १६ प्रतिशत मत अपुग छ । त्यसलाई बृद्धि गर्न सकिन्छ र यसका लागि ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्ने ।
– नयाँ पुस्तामा विशेष ध्यान दिने ।
छ) राजनीतिक ध्रुवीकरण
– मुलुकमा पुँजीवादका पक्षधर र समाजवादका पक्षधर शक्तिहरूबीच धु्रवीकरण आवश्यक,
– हाम्रो पार्टी वामपन्थी आन्दोलनको मात्रै होइन, राष्ट्रकै मुख्य शक्ति हो । यसलाई राष्ट्रको मुख्य शक्तिका रुपमा थप बलियो बनाउनुपर्छ र मुख्य राष्ट्रिय शक्तिरुपमा सबै प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक र देशभक्त शक्तिहरूको नेताका रुपमा अगाडि बढाइनुपर्छ ।
– राजनीतिक धु्रवीकरणको प्रक्रियालाई तीब्रता दिंदै अन्य पार्टीबाट सक्दो प्रवेश गराउने नीति लिने । खास गरी निर्वाचन क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनका आधारमा प्रतिस्पर्धाको अवस्था रहेको ठाउँमा जीत सुनिश्चित गर्न र हामी अगाडि रहेको ठाउँमा जीतलाई कायम गर्न पार्टी प्रवेशका ठोस र मूर्त योजनाहरू बनाई कार्यान्वयन गर्ने,

ज) मत रक्षाका लागि निम्न काममा ध्यान दिनेः
– मतदाता सजगताः आफ्नो मत बदर नहोस् र आफ्ना मानिस कोही पनि मतदानबाट बञ्चित नहोउन् भन्नेमा विशेष सजगता,
– कार्यकर्ता परिचालनः युवा परिचालन र स्वयंसेवक टीम निर्माणमा रहन गएका कमीबाट पाठ सिक्दै युवा, विद्यार्थी, ट्रेड युनियन, महिला, भूपू सैनिक तथा प्रहरी सङ्गठनका सदस्यहरूलाई यस मामिलामा अधिकाधिक परिचालन गर्ने । निर्वाचन बुथमा प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेका हाम्रा हितैषीहरूलाई विश्वासमा लिई काम गर्ने ।
– निर्वाचन आयोगसँग संयोजनः निर्वाचनका प्रत्येक प्रश्नमा निर्वाचन आयोगसँग नियमित सम्पर्क, समन्वय र आयोगको निष्पक्षताको लागि खबरदारी गरिरहने ।
– प्रशासनको निष्पक्ष परिचालन गर्न, हाम्रो पार्टीका विरुद्ध पूर्वाग्रही व्यवहार नियन्त्रण गर्न निरन्तर सङ्लग्न (इन्गेज) भइरहने ।
– सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक हिसाबले काम सम्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने ।
प्रिय कमरेडहरू,
मुलुक असामान्य चुनौतीका बीचबाट अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा हामी यस बैठकमा उपस्थित छौं । यस बैठकप्रति आम जनचासो पनि छ । मुलुकमा जुन ढङ्गको राजनीतिक धु्रवीकरण भइरहेको छ, तत्कालका लागि यो चुनौतीपूर्ण भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले यो सकारात्मक छ । राष्ट्रियताको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, जनजीविकाको उत्थान र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको यस राष्ट्रिय अभियानमा नेकपा (एमाले) निर्विवाद नेता र मुख्य शक्तिका रुपमा स्थापित हुनु र अवसरवादी, छद्मभेषी र आन्दोलनको अहितमा समर्पित पक्षहरू दक्षिणपन्थी कित्तामा खुल्दै जानु राष्ट्रिय राजनीतिका दृष्टिले अर्थपूर्ण छ । तत्कालका लागि देखिएको प्रतिकूल शक्ति सन्तुलन, हाम्रा विरुद्धको घेराबन्दी र बृहत् षड्यन्त्र सतहमा हेर्दा चुनौतीपूर्ण देखिए पनि यो अभेद्य छैन । स्थानीय निर्वाचनमै पनि हामीले देख्यौं– व्यापक घेराबन्दीलाई चिर्दै नयाँ ढङ्गले अगाडि बढेको हाम्रो पार्टीले सत्ताको चरम दुरुपयोग र गठबन्धनका बाबजुद जनताको सर्वाधिक मत र विश्वास हासिल गर्न सफल भयो । आज गठबन्धनका दलहरू जसरी एमालेसँग एक्लै लड्न डराइरहेका छन् र जसरी पाँच दलमाथि नयाँ दलहरू थपेर हामीलाई एक्ल्याउने कोशिस गरिरहेका छन्, यसले उनीहरूको शक्ति, सामथ्र्य र मनोबललाई होइन, कमजोरी, निरीहता र धरमराइरहेको आत्मविश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्छ । हाम्रो शक्तिका स्रोत आमजनता हुन्, समूहहरूका टाउकाहरू होइनन् । जनताको बीचमा पार्टीलाई अझ दृढतापूर्वक स्थापित गर्ने, भ्रमहरू चिर्ने, पार्टीको आन्तरिक एकतालाई थप सुदृढ गर्ने, विभिन्न पार्टीमा अलमलिएका सकारात्मक पक्षहरूलाई पार्टीमा गोलबन्द गर्ने र सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति एउटै लयका साथ अगाडि बढे हामी यस चुनौतीमाथि सहजै विजय हासिल गर्न सक्छौं । यात्रामा अगाडि बढ्दै जाँदा राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, जनताको खुशियाली र राष्ट्रको समृद्धि, सुशासन तथा राजनीतिक स्थायित्वका उद्देश्यमा सहमत सहयात्रीहरूसँग सहकार्य हुनसक्ने सम्भावनालाई खुल्लै राखेका छौं, तर हामीमा एक्लै पनि सफल हुन सक्छौं भन्ने आत्मविश्वास छ । आउनुहोस्, आगामी निर्वाचनलाई गठबन्धनका अवसरवाद, क्षुद्र सत्तास्वार्थ र मुलुकको बर्बादीबाट बचाउने ऐतिहासिक अवसरका रुपमा सदुपयोग गरौं ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
– भदौ १०, २०७९