काठमाडौं – नेकपा एमालेका प्रतिनिधिसभा सदस्य गोकुल बास्कोटाले सरकारले मानवअधिकारको सर्वव्यापी सिद्धान्त र नेपालको संविधानका प्रावधानविपरीत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पहिला नै आउनुपर्ने भएपनि राजनीतिक स्वार्थले गर्दा ढिला गरी आए पनि विधेयकमा थुप्रै त्रुटि रहेको बताउनु भयो ।

प्रतिनिधिसभाको आज बसेको बैठकमा सो विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले अहिले सरकारले यो विधेयकलाई आँधीहुरी जसरी ल्याएको टिप्पणी गर्नुभयो । तर यो विधेयकले पीडितलाई न्याय दिन्छ कि दिँदैन भन्ने प्रश्न उठेको उहाँको भनाइ छ ।

प्रस्तुत विधेयकले मानवअधिकारका प्रश्नमा संविधानले गरेको परिकल्पनालाई चुनौती दिएको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘यसले न्याय निरुपणको सवालमा कंगारु अदालतको परिकल्पना गरेको छ। आफै न्यायाधीश तोक्ने, फैसला गर्ने र अर्को अदालतमा उजुर नलाग्ने भनिएको छ ।’

अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका हिसाबले यो विधेयकका प्रावधान आपत्तिजनक रहेको र नेपालको संविधानको बर्खिलाप रहेको उहाँले बताउनु भयो ।