काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि अर्थ मन्त्रालयले १ लाख १५ हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्न सहमति दिएको छ ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई त्यसबारे सहमति दिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिनु भयो ।

मंसिर ४ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सुरक्षाका लागि एक लाख २० हजार भन्दा धेरै म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रहरीले प्रस्ताव गरेको थियो । तर, अर्थले प्रहरीको प्रस्तावलाई कटौती गरेर अनुमति दिएको छ । यसअघि, वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले एक लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको ठिक ६ महिनापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन लागेको छ ।

मतदान स्थल र केन्द्र बढ्ने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा म्यादी प्रहरी धेरै चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनमा सबै कारागारमा मतदान केन्द्र रहने हुनाले थप सुरक्षाकर्मी चाहिने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले एक लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव बनाएर गृह मन्त्रालयमार्फत अर्थमा पठाएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयले कार्यविधि बनाएर म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान गर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई सोझै भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तहमा खटिएकाहरुलाई प्रशंसापत्रसहित आए सिधै भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृतले बताउनु भयो ।