ताप्लेजुङ – नेकपा एमालेका सचिव योगेशकुमार भट्टराईले निलम्बित प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा फेरी सर्वोच्च  अदालत फर्कन सक्ने भयले सत्तारुढ दलले संसदको आयु लम्ब्याउने गरी विधयेक ल्याएको आरोप लगाउनु भएको छ ।

सचिव भट्टराईले जबरामाथिको महाअभियोग र विवादित सत्य निरुपण सम्बन्धी विधयेक यही संसदबाट किनारा लाग्ने सम्भावना जीण हुँदै गएको अवस्थामा स्वार्थ पूरा नहुने भयले सत्तारुढ दलहरु आत्तिएको टिप्पणी गर्नुभयो

आगामी निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनौटको सिलसिलामा गृह जिल्ला ताप्लेजुङमा रहेका भट्टराईले प्रेस चौतारीले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै यस्तो बताउनु भएको हो ।

 ‘जबराविरुद्धको महाअभियोग सम्बन्धीको विषयको छलफल समितिबाट टुंगिएर भदौ ३० गते भित्रमा प्रतिनिधिसभामा पेश हुने कार्यसूची छ। सचिव भट्टराईले भन्नुभयो ‘असोज २ गते दलहरुले समानुपातिको सूची पेश गर्नुपर्छ, त्यो पनि एक मनोनयन वा निर्वाचन प्रकृया नै हो।’ असोज १ गतेदेखि नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ।’

संसदको नियमावलीको प्रावधान सुनाउँदै भट्टराईले संसदको एक कार्यकालमा पेश भएको बिल संसदको अर्को कार्यकालका लागि हस्तान्तरण नहुने भएकोले महाभियोग किनारा नलागी जबरा फर्किए आफ्नो स्वार्थ पूरा नहुने भएकोले सत्ताधारी दलहरुमा छट्पटी पलाएको भट्टराईको आरोप थियो।

महाभियोग र सत्य निरुपण सम्बन्धी विवादित विधयेक सत्ता स्वार्थसँग गाँसिएकोले यही संसदबाट किनारा लगाउन सत्ताधारी दलले संसदको आयु लम्ब्याउने दुश्प्रयास गरेको भट्टराईले बताउनु भयो ।

देशको अर्थतन्त्र डामाडोल बनाएको, महंगीले चरम रुप लिएको, विदेशी कुटनीति अपरिपक्व बनाएर नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध असन्तुलित बनाएको, बैंकहरुमा तरलता अभाव देखिएको, नेपाललाई महाशक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्वको थलो बनाउने आधार सृजना गरेको, विदेशी सञ्चिती ढंगले जस्ता नकारात्मक प्रभाव बाहेक सत्तारुढ दलले मुलुक र जनताको हितमा केही काम गर्न नसकेको भट्टराईको आरोप थियो।

कार्यक्रममा एमाले जिल्ला प्रचार विभाग प्रमुख दीपेन्द्र पोमूले जिल्ला अध्यक्ष भूपेन्द्र थेबेको अध्यक्षतामा ५ सय १ सदस्यीय निर्वाचन परिचालन समिति गठन भएको जानकारी दिनु भयो । उहाँका अनुसार असोज १५ गतेसम्मका लागि संगठन सुद्रिढीकरण तथा जनपरिचालन अभियान चलाइने छ।