काठमाडौँ-शिक्षालाई गुणस्तरीय र समतामूलक बनाउन प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा करको प्रबन्ध र वैकल्पिक स्रोतको खोजी गरी लगानी बढाउन सुझाव दिइएको छ ।

विद्यमान राष्ट्रि«य बजेटमा शिक्षाको हिस्सा बढाएर खर्च गर्ने अधिकार बढीभन्दा बढी स्थानीय तहलाई नै दिन पनि विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । शिक्षालाई व्यापारिक वस्तु नभई सार्वजनिक वस्तु (पब्लिक गुड्स)का रूपमा लिएर व्यक्तिको नैसर्गिक र सक्षमताको अधिकारका रूपमा शिक्षा अधिकार स्थापित गर्न जीवनपर्यन्त सिकाइका लागि स्रोतको वैकल्पिक खोजी गरी सरकारी लगानी बढाउनुपर्ने एक अध्ययनको निष्कर्ष रहेको छ ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसिइ) नेपालले गरेको ‘शिक्षामा लगानी अपुग र दिगो विकास लक्ष्यको शैक्षिक लक्ष्य’ विषयक अध्ययनले विद्यालय तहको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहको भए पनि कुल शिक्षा बजेटको ६४ प्रतिशतमात्रै सो तहमा विनियोजन हुनु अपुग भएको देखाएको छ ।

उक्त अध्ययनको निचोड प्रस्तुत गर्दै शिक्षाविद् डा विनयकुमार कुसियतले दिगो विकासको लक्ष्य नं ४ र नेपालको संविधानको मौलिक हकमा उल्लेखित व्यवस्थाअनुसार विद्यालय तहमा निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा कायम गर्न विद्यालयमा दिइएको विद्यमान बजेटको साढे दुई गुणा बजेट बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले शिक्षामा वैदेशिक अनुदानभन्दा ऋण बढ्दो भएको र सार्वजनिक लगानी भन्दा निजी (व्यक्तिगत) लगानी बढी रहनुले सरकारको निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको प्रतिबद्धतामा प्रश्न उठ्ने टिप्पणी गर्नुभयो ।

शिक्षामा चालु आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ९६ अर्ब बजेट (करिब १० प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुसार शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ उत्पादनको छ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने मान्यता भए पनि नेपालमा प्रतिशतका आधारमा बजेट वृद्धि हुनसकेको छैन । यद्यपि अन्य मन्त्रालयहरूको तुलनामा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सबैभन्दा धेरै रहेको छ ।

उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहले शिक्षा कर लागू, अन्य आन्तरिक स्रोतको खोजी र निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीबाट शिक्षामा लगानी गर्न सुझाव दिनुभयो । विद्यालयमा न्यूनतम सक्षमता आधारका प्रबन्ध भएमा मात्रै समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा र जीवनपर्यन्त सिकाइमा पहुँच बढाउन सकिने अध्ययनको सार रहेको छ । भएको बजेट पूरै खर्च नहुनु, सुशासन कायम नहुनु र लक्षित वर्गसमक्ष पुग्न नसक्नु शिक्षा प्रणालीको अर्काे समस्या मानिन्छ ।

डा कुसियतले कोभिड–१९ बाट प्रभावित विद्यार्थीका लागि अनलाइन कक्षालगायतका लागि लगानी बढाउन र पूर्वाधारका साथै शैक्षिक क्रियाकलापमा पनि लगानी र अनुगमन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

एनसिई नेपालका अध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदीले निरन्तरको अभियान र सरकारी पक्षको इमान्दारिता रहेमा निःशुल्क र अनिवार्य विद्यालय शिक्षाको संविधानको मर्मलाई कार्यान्वयन गर्न सकिने बताउनुभयो ।

हाल नेपालमा ३५ हजार छ सय ७४ विद्यालय रहेकामा २७ हजार आठ सय १२ सामुदायिक, छ हजार सात सय ३२ निजी (संस्थागत), एक हजार एक सय ३० परम्परागत विद्यालय रहेका छन् । यस्तै दुई हजार एक सय ५१ सामुदायिक सिकाइ केन्द्र, एक सय २१ खुला विद्यालय, औपचारिक प्रौढ विद्यालय एक सय ७१ रहेका छन् । विद्यालय जाने उमेर समूहका विद्यार्थीको कुल भर्नादर ९७ दशमलव ५ पुगे पनि कक्षा छाड्ने दर कायमै रहँदा कक्षा १२ सम्म पुग्दा एकतिहाइ विद्यार्थीमात्रै हुने गरेका छन् ।

हाल नेपालमा छ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ७८ प्रतिशत, १५ देखि २४ वर्ष उमेर समूहको ९२ प्रतिशत, १५ वर्षमाथिको ५८ प्रतिशत र १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको साक्षरता दर ८५ प्रतिशत रहेको छ । हालसम्म ६१ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेको छ भने मधेस प्रदेशका सबै जिल्ला (सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा), लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तु, कर्णाली प्रदेशको मुगु, जुम्ला, हुम्ला, कालिकोट, डोल्पा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुर र डोटी साक्षर जिल्ला घोषणा हुन बाँकी रहेको छ ।