काठमाडौं-महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा  नेकपा एमालेले फरक मत राखेको छ । समितिका सभापति रामबहादुर विष्टले तयार गरेको प्रतिवेदनमा एमालेको तर्फबाट समिति सदस्य विष्णु पौडेलले फरक मत राख्नुभएको हो ।   

फरक मतमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाका ९८ जना माननीय सदस्यले २०७८ फागुन १ गते नेपालको संविधानको धारा १०१ (२) बमोजिम प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध दर्ता गर्नु भएको महाभियोग प्रस्तावका सम्बन्धमा महाअभियोग सिफारिस समितिको बहुमतको निर्णय तथा प्रतिवेदनका सम्बन्धमा हामी फरक मत दर्ज गर्दछौं ।’

फरक मतमा महाअभियोगका सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्थालाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको भनिएको छ । एमालेको फरक मतका बाबजुद ११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका छन् । सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधार दिएको छ ।

यस्ता छन् एमालेका फरक मत

१. प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा महाभियोग प्रस्तावलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ तर यस्तो व्यवस्था सभामुखद्वारा पूर्णतया बेवास्ता भयो

२. महाभियोग प्रस्ताव दर्तालगत्तै त्यसको परीक्षण र निर्णय गर्नुपर्नेमा स्वतन्त्र न्यायालयलाई सत्तारूढ गठबन्धनको दबाबमा राख्न प्रयास भयो

३. जेठ ३ बाट बजेट अधिवेशन प्रारम्भपछि प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्तावमाथि छलफल भएन

४. निर्वाचन घोषणा गरेपछि मात्र महाभियोगको प्रक्रिया पूरा नहोस् र समितिको प्रतिवेदन सभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत नहोस् भन्ने मनसायले मात्र पठाइयो

५. आरोप लगाइएका सबै विषयमा तथ्य–प्रमाण संकलन र विधिसम्मत ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ

६. कागजात, मिसिल, सम्पत्ति विवरणलगायत प्रमाण पाइएन, प्रस्तावकलाई समितिमा बोलाई छलफल गर्न र थप प्रमाण लिन पाइएन, समितिको निर्णयपछि पनि सम्पत्ति विवरण र त्यसको स्रोत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा भइरहेको अनुसन्धानबारे कागजात पाइएन

७. महाभियोग प्रस्तावक नै सिफारिस समितिमा बसेर गलत नजिर स्थापित भएको छ, यसबाट समितिको कामकारबाहीमा निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेको छ

८. बहुमतको नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुत प्रतिवेदन नै होइन, तसर्थ महाभियोग सिफारिस समितिले हालसम्म गरेका कामकारबाहीको विवरण संघीय संसद् सचिवालयमा बुझाउने