काठमाडौं-महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन सभामुखसमक्ष बुझाएको छ । प्रतिवेदनलाई समितिले बहुमतको आधारमा पारित गरेर सभामुख सापकोटालाई बुझाएको हो ।

प्रतिवेदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने ८ बुँदे फरक मत राखेको छ । केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएको भन्दै समितिले प्रतिवेदनलाई संविधानको धारा १०१ को उपधारा ९६० बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने सुझाव  दिइएको छ ।

यस्तै समितिले आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको र विभिन्न मुद्दामा आर्थिक लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको विषयमा थप अध्ययन कार्य अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा लेखि पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

यस्ता छन् ​महाभियोग लगाउनुपर्ने आधार:

१ वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी राजनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको
गम्भीर रूपमा उल्लङ्घन गरेको। 

२ संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दालाई सुनवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नु पर्ने आचार
संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको। 

३ संसद् विघटन सम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाइदिनु भनी निजले समितिमा
बयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायापालिकाले स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानिससँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने कार्य क्षमताको अभाव रहेको देखिएको। 

४ सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेकामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आव्हान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको। 

५ संवैधानिक नियुक्ति सम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको। 

६ कानुन व्यवसायी, पक्ष लगायतका न्यायका उपभोक्ताले अदालत प्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनाई न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको । 

७ कृष्णमान विरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरी सम्बन्धी मुद्दा, क्यासीनोको सञ्चालन तथा राजश्व सम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दा लगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि गरेको देखिएको। 

८ निज प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुनु पूर्व भएको संसदीय सुनुवाइमा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको । 

९ न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको।