हेटौँडा – गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन–२०७९ मा बागमती प्रदेशका स्थानीय तहहरूमा उम्मेदवारी दिएर खर्च विवरण नबुझाएकालाई निर्वाचन आयोगले रु.३ अर्ब ७५ करोड ८१ लाख जरिवाना तोकेको छ ।

बागमती प्रदेशका १३ जिल्लाको ११९ वटा पालिकामा उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारमध्ये आयोगले माग गरेको खर्च विवरण फारम नबुझाएका उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तोकेको हो । आयोगले खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारलाई स्पष्टीकरण सोधेर चित्त नबुझेपछि उक्त पालिकामा खर्च गर्न पाउने रकम बराबरको जरिवाना तोकेको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिनुभयो । उक्त जरिवाना रकम सूचना जारी गरेको मितिले छ महिनाभित्र बुझाइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।

जरिवाना रकम भुक्तानी नगरेको खण्डमा विजयी उम्मेदवारको पद स्वतः खारेज हुने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले बताउनुभयो । यसैगरी जरिवाना भुक्तानी नगरेका उम्मेदवारको लागि आयोगले छ वर्षसम्म निर्वाचनमा भाग लिन नदिने कानूनी प्रावधान रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यसैगरी जरिवाना नबुझाएका उम्मेदवारको नाम आसन्न सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि दलहरुबाट प्राप्त बन्दसूचीमा समावेश भएमा जरिवाना भुक्तानीपश्चात् मात्र समावेश हुने उहाँले बताउनुभयो ।

प्रदेशमा रहेको तीन वटा महानगरपालिकाका ११८ प्रमुख उपप्रमुखले जरिवाना तिर्नुपर्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । जनही रु. ७ लाख ५० हजारका दरले रु. ८ करोड ८५ लाख रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएको बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ १ हजार ४६८ रहेको र जनही रु. ३ लाखको दरले ४४ करोड चार लाख रकम जरिवाना असुली गर्नुपर्ने आयोगले बताएको छ ।

प्रदेशमा रहेको एक मात्र उपमहानगरपालिका हेटौँडाका १२ प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको र जवाफ पनि चित्तबुझ्दो नदिएको भन्दै आयोगले जनही रु. ५ लाख ५० हजार जरिवाना तोकेको छ । त्यसैगरी उपमहानगरको वडाबाट उम्मेदवार रहनुभएका २७१ ले जनही रु.२ लाख ५० हजारको दरले रु. ६ करोड ७७ लाख ५० हजार रकम जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशका नगरपालिकाबाट ४६७ प्रमुख उपप्रमुखका उम्मेदवारले खर्च विवरण पेश नगरेकाले रु २१ करोड एक लाख ५० हजार जरिवाना भुक्तानी गर्नुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै नगरका वडाबाट सात हजार पाँचले जनही रु दुई लाखका दरले जरिवाना तिर्दा रु एक अर्ब ४८ करोड १० लाख रकम भुक्तानी उठ्ने आयोगले जनाएको छ ।

गाउँपालिकातर्फ ६४८ प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएको आयोगले जनाएको छ। उक्त जरिवानाबाट जनही रु ३ लाख ५० हजारका दरले रु २२ करोड ६८ लाख रकम हुन आउने बताइएको छ । त्यसैगरी वडातर्फ आठ हजार २४६ ले रु १ लाख ५० हजारको दरले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ । जसको भुक्तानी रकम रु १ अर्ब २३ करोड ६९ लाख हुन आउँछ ।

सबैभन्दा धेरै रकम नगर र गाउँपालिकाका वडाका उम्मेदवारबाट असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २५ को उपदफा (१) र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ६४ ९४० अनुसार उम्मेदवारले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जनाउनुभयो । यद्यपि उम्मेदवारले चुनावमा भएको खर्च विवरण नबुझाउने र चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश नगर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले जरिवाना तिर्न सूचना प्रकाशन गरेको उहाँको भनाइ छ ।

बाग्मती प्रदेशमा तीन महानगरपालिका, एक उपमहानगरपालिका, ७४ वटा गाउँपालिका र एक हजार १२१ वडा रहेका छन् । प्रदेशमा २७ लाख ५९ हजार ७३३ मतदाता रहेका छन् भने १८ हजार ६३५ उम्मेदवारले स्थानीय निर्वाचन, २०७९ मा खर्च विवरण पेश नगरेकाले जरिवाना तिर्नुपर्ने आयोगले जनाएको छ ।

खर्च विवरण नबुझाएका उम्मेदवारमा भरतपुर महानगरपालिकाका विजयी प्रमुख र उपप्रमुखबाहेक सबै पराजित प्रमुख उपप्रमुख रहनुभएको विवरण आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।