काठमाडौं – गाउँपालिका महासंघले निर्वाचनको खर्च नबुझाउने उम्मेद्वारलाई भारी जरिवाना गराएकोमा गाउँपालिका महासंघले आपत्ती जनाएको छ । महासंघले आज प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलीयालाई भेटेर उक्त जरिवानामा भारी छुट गर्न माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेर आयोगलाई बुझाएको पत्रमा नेपालको साक्षरता,भौगोलिकता,कानुनी जानकारी आदि कुरालाई हेरेर जरिवानाको निर्णयबाट पछि हट्न आयोगलाई आग्रह गरिएको छ । महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेलका अनुसार प्रमुख आयुक्त थपलियाले तीनवटा अवस्थामा मात्र आयोगले गरेको निर्णयमा पुनर्विचार हुन सक्ने बताउनुभएको छ ।
‘निर्वाचन ऐनलाई संसोधन गरेर,सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जरिवाना मिनाहा गरेर र निर्वाचन पछिको संसदले नयाँ कानुन बनाएर मात्रै जरिवानाका विषयमा पुनर्विचार हुनसक्छ भन्नुभएको छ ’ थपलियाको भनाइ उधृत गर्दै प्याकुरेलले भन्नुभयो ।

महासंघले आयोगलाई बुझाएको ज्ञापन पत्र यस्तो छ:

मिति २०७९ साल बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको बिवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आयोग, नेपालको मिति २०७९।०५।३१ को प्रेस बिज्ञप्तिका सम्बन्धमा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालले निर्वाचन आयोग, नेपाललाई तपशिलमा उल्लेख भएबमोजिम हार्दिक अनुरोध गर्दछौं ।
विधिको शासन र कानूनको परिपालना सबैले गर्नुपर्दछ । यसमा कुनै प्रश्न खडा हुन सक्दैन । कानूनको अज्ञानता क्षम्य पनि हुँदैन। तर कानूनको ब्यवहारिक कार्यान्वयन र परिपालना गर्ने सन्दर्भमा कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानअनुसार कहिलेकही ब्यवहारिक र परिस्थितिजन्य समस्या उत्पन्न हुन जान्छ र कानूनको कार्यान्वयन र परिपालना दुबैमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।
यस परिस्थितिमा ब्यवहारिक र परिस्थितीजन्य समस्याको बिचबाट कानूनको कार्यान्वयन गर्ने उपाय खोज्नु नै न्यायिक बुद्धिमता हुन जान्छ । कानूनको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सजाय वा जरिवाना भनेको अन्तिम विकल्प मात्र हो । मूल कुरा कानूनको पालना र कार्यान्वयन नै हो । कार्वाही नियतवश अपराध गर्नेहरुका लागि आवश्यक पर्छ । भूलवश कानून पालनामा त्रुटी भए सच्चिने मौका दिन न्यायको सिद्धान्त भित्रै पर्दछ । विधि निर्माताले यही बिधायिकी मनसाय राखी कानूनको निर्माण गरेको हुन्छ ।
निर्वाचन आयोग, नेपालले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ र स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ को ब्यवस्था बमोजिमको स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने निर्वाचन खर्चको बिवरण नबुझाउने १,२३,६२४ जना उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धमा चालेको कदम विधिसम्मत र प्रशंसनीय भएतापनि १,२३,६२४ जना उम्मेदवारलाई कारवाही गर्ने अन्तिम निर्णय उपर नेपालको सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक र शैक्षिक परिवेशलाई न्यायिक दृष्टिमा राखी ब्यवहारिक एवं र परिस्थितिजन्य समस्याको समाधान गर्न एक पटकको लागि पुनर्विचार गरी बिभिन्न कारणले निर्वाचन खर्चको बिवरण नबुझाएका र बुझाउन नसकेका उम्मेदवारलाई खर्चको बिवरण पेश गर्न पुनः केही दिन ९३० वा १५ दिन० को समयावधि उपलब्ध गराई यो ब्यवहारिक र परिस्थितिजन्य समस्याको समाधानका लागि सहयोग र सहजिकरण गरिदिन हुन सादर अनुरोध गर्दछौं ।

निर्वाचन आयोगले लिएका नीति कार्यक्रमहरुमा आयोग र यस महासंघबीच विगतमा पनि सहयोग, समन्वय र सहकार्य हुँदै आइरहेको छ । प्रस्तुत विषयमा पनि विवरण बुझाउने अन्तिम मौकाको रुपमा केही समय थप हुने व्यवस्थाका लागि पुनः अनुरोध गर्दै उक्त समयभित्रमा विवरण बुझाउन सम्बद्ध सबैलाई महासंघको तर्फबाट आवश्यक सहजिकरण एवं समन्वय गर्नेसमेत प्रतिबद्दता व्यक्त गर्दछौं