काठमाडौं-निर्वाचन आयोगले अध्यादेशहरु जारी गर्ने संघीय र प्रदेश सरकारको तयारीमा रोक लगाउने संकेत गरेको छ । आयोगले बुधबार राति बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई अध्यादेशबारे स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

यस्तै आयोगले प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयलाई अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न निर्देशन दिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश हस्तकलाग्राम स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश अनि प्रदेशको कृषि विकास सम्बन्धी अध्यादेश स्विकृत गरेर जारी गरेको थियो । त्यसबारे उजुरी परेपछि आयोगले मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिवलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नुका साथै राजपत्रमा प्रकाशित नगर्न निर्देशन दिएको हो ।

यस्तै सरकारले गत साता सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गरी जारी गर्नका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको थियो । त्यसबारे केही उजुरी परेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेको छैन ।