दमक- दमकमा बहुप्रतिक्षित र सर्वाधिक चासोको बिषय बनेको यहाँको जमिनको वर्गीकरण गर्न आवश्यक भू–उपयोग कार्यविधि पारित भएको छ ।
नगरपालिकाका प्रमुख रामकुमार थापाले आज मंगलबार नगरस्तरीय भू उपयोग परिषदबाट वर्गीकरण सम्बन्धिको प्रतिवेदन पारित भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले पारित प्रतिवेदन र कार्यपालिकाको निर्णयसहितको सम्पूर्ण विवरण भोली नै नापी विभाग, प्रदेश भू–उपयोग परिषद् र सङ्घीय भू–उपयोग परिषद् पठाइने जानकारी दिनुभयो ।
नगरपालिकाले गत भदौको अन्तिम साता दमक नगरपालिका वडा नं २ का वडाध्यक्ष समेत रहेका प्रजापति सापकोटाको संयोजकत्वमा जग्गाको वर्गीकरण मापदण्ड निर्धारण सम्बन्धि समिति गठन गरेको थियो । वडास्तरबाट आएको वर्गीकरण सम्बन्धिको राय सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा मौजुदा भू–उपयोग सम्बन्धि कानुनसँग नबाझिने गरी नगर प्रमुख थापाको संयोजकत्वमा रहेको नगरस्तरीय परिषदले कार्यविधिलाई अन्तिम रुप दिएर पारित गरेको हो ।
सो कार्यविधि अनुसार दमक क्षेत्रको जग्गा वर्गीकरणको मुख्य आधार सडकलाई बनाइएको छ । सडकको पहुँच नगरपालिका भित्र १२ मिटर र सो भन्दा बढी चौडा भएका बाटोको पहुँच पुगेको जग्गा वा क्षेत्रलाई व्यवसायिक क्षेत्र तोकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सडक पहुँच –नगरपालिका भित्र १८ मिटर र सो भन्दा बढी चौडा भएका बाटोको पहुँच पुगेको जग्गा वा क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा तोकिने उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्र– सडक पहुँच नापी नक्सामा गोरेटो बाटो राजकुलो, पर्ति सार्वजनिक जग्गा वनक्षेत्रले नछोएको जग्गाहरु कृषि क्षेत्र तोकिनेछ । नापी नक्सामा बाटो नभएका कारणले कृषिक्षेत्र कायम भएका कित्ता जग्गाहरुको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिमको आधारसहित सम्बन्धित जग्गाधनीले भू–उपयोग परिवर्तन गर्न स्थानीय भू उपयोग परिषदमा निवेदन दिएमा वा परिषदको निर्णयले अद्यावधिक रुपमा आवश्यकता अनुसार कृषि क्षेत्रबाट अन्य क्षेत्रमा भूउपयोग क्षेत्र परिवर्तन हुन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा गरिएको समितिका संयोजक सापकोटाले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै बसोबास, व्यवसायिक क्षेत्र वा अन्य उपयोग भएको क्षेत्रसंग जोडिएको भएता पनि कित्ताको क्षेत्रफल ५ हजार वर्गमिटर भन्दा बढी भई खेती गरिएको वा पर्ति बाँझो जग्गालाई समेत कृषि क्षेत्रका रुपमा लिइनेछ ।
यो कार्यविधिमा आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएको क्षेत्र बाहेकका अन्य क्षेत्रमा कुनैपनि प्रयोजनले व्यवसायिक रुपमा घडेरी बिकसित गर्न र सोको विक्री वितरण गर्न नपाइने उल्लेख छ ।