काठमाडौं- राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले कामचलाउ सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आपत्तिजनक रहेको बताउनुभएको छ ।

केही दिनभित्र नयाँ संसद बैठक सुरू हुने भए पनि सरकारले संसद छलेर अध्यादेश ल्याएकोले त्यो अनुचित भएको श्रेष्ठले बताउनुभयो।

सरकारले विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिन मिल्ने गरी आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा उपदफा ९ थप्दै विद्रोहीहरूलाई आममाफी दिने प्रावधान राख्ने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो।
कामचलाउ हैसियतमा रहेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्याउनु स्वार्थपूर्ण रहेको श्रेष्ठले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

‘निर्वाचनबाट ताजा जनादेश आइसकेको र केही दिनभित्र नयाँ संसदको बैठक सुरू हुने अवस्थामा कामचलाऊ सरकारले बदनियतका साथ अध्यादेश ल्याउनु अनुचित, अनैतिक र आपत्तिजनक छ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्नुभयो, ‘देउवा नेतृत्वको सरकार बनेको डेढ वर्षसम्म रेशम चौधरीको रिहाइ लक्षित अध्यादेश ल्याउन कुनै अग्रसरता नदेखाएको र अहिले कामचलाउ अवस्थामा अध्यादेश ल्याइनु स्वार्थपूर्ण सत्ता केन्द्रीत राजनीतिको फोहोरी सुरूवात हो।’

राष्ट्रपतिले कामचलाउ सरकारले ल्याएको अध्यादेशलाई रोक्नुपर्ने उनले बताउनुभयो।