काठमाडौं- गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशन नयाँ नेतृत्व चयन र १३ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सकिएको छ ।
महाधिवेशनले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषद् तत्काल गठन गरी बैठक बोलाउन आग्रह गरेको छ ।

यस्तै अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तर सरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद् तथा विषयगत समितिलाई तत्काल तत्काल सक्रिय पार्न र नियमित रुपमा बैठक सञ्चालन गर्न पनि माग गरिएको छ । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्लगायत सबै संस्थागत संरचनामा स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व छनौट गर्दा स्थानीय तहका सम्बन्धति संघ तथा महासंघको सिफारिस बमोजिम मात्र गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

महासंघले प्रशासनीयक संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि संविधानको व्यवस्था र मर्म अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि सरकार र अब गठन हुन लागेको संघीय संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघीय निजमत सेवा ऐन जारी गर्दा एवम स्थानीय सेवासम्बन्धी कानून बनाउँदा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलगायत स्थानीय सेवाका कर्मचारी पूर्णरूपमा सम्बन्धित स्थानीय सरकारप्रति नै जवाफदेही र उत्तरदायी हुने व्यवसथा गर्न संघीय सरकार र सम्बन्धित प्रदेश सरकारसँग माग गरेको छ ।
स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र मापदण्डविना सम्बन्धित स्थानीय सरकारसँगको सहमतिविना तथा निश्चित अवधि पूरा नगरी स्थानीय तहको कुनै पनि कर्मचारीको सरुवा नगर्न र नगरिने कानूनी व्यवस्था गर्न पनि माग महासंघको आग्रह छ । संविधानको मर्म र व्यवस्थाविपरीतका कुनै पनि प्रयत्न अस्वीकार्य हुने महासंघको भनाइ छ ।

महासंघले स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्रका प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पर्ने वा कुनै दायित्व सिर्जना हुने विषयसँग सम्बन्धित संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले कुनै नीति वा कानून बनाउदाँ अनिवार्य रुपमा स्थानीय तह र उनीहरुका संघ तथा महासंघको परामर्शमा मात्र बनाउने कार्य प्रक्रियाको सुरुवात गर्न पनि अनुरोध गरेको छ । स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा सहजता ल्याउन संविधानको व्यवस्था र मर्म अनुसार संघीय शिक्षा ऐन, कृषि ऐन, वन ऐन, स्थानीय सेवाको मापदण्ड जस्ता आधारभूत विषयमा तत्का कानून जारी गर्न र भएका कानून संविधान बमोजिम संशोधन गर्न माग गरिएको छ ।

निर्वाचन ऐनमा समयमा निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई तोकिएको अत्यन्तै अव्यवहारिक र अन्यायपूर्ण जरिबानाको प्रावधानलाई तत्काल पुनरावलोकनका लागि पनि माग गरेको छ ।