काठमाडौं – सत्ता साझेदार दलले २१ बुँदे सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले वाचन गरेर नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम बाचन गरेर घोषणा गर्नुभएको हो ।

२१ बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यक्रममा सबै कालखण्डका भ्रष्टाचारका फाइल खोल्नेदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनेसम्मका विभिन्न कार्यक्रम छन् ।
यस्तै आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

हेर्नुस् पूर्णपाठ: