सुर्खेत-वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले सहरभित्रका सार्वजनिक जग्गाको पहिचान र संरक्षणका लागि आक्रामक योजना ल्याएको छ । 

नगरविकास समितिको बैठकले नगरपालिकासँगको सम्झौताभन्दा फरक प्रयोजनमा निर्माण भएका संरचनाहरू हटाउने निर्णय गरेसँगै यसको कार्यान्वयनमा नगरपालिकाले व्यवस्थित योजना पनि बनाएको छ ।

नगर विकास समितिको हिजोको बैठकले ३५ दिनभित्र यस्ता संरचना आफैँ हटाउन आग्रह गरेको छ । उक्त निर्णयको अफिसियल सूचना आज जारी गरिने भएको छ । 

नगरप्रमुख मोहनमाया ढकालका अनुसार नगरपालिकासँग भएको सम्झौता अनुसार उपयोग नभएका, सम्झौता एकातिर प्रयोग अर्कोतिर भएका, नगरको सुन्दरता बिगार्ने गरी निर्माण भएका संरचनाहरू हटाउन सुरु गर्न लागिएको हो । 

‘यो काम सुरु गर्नु अघि सर्वदलीय बैठक पनि बसेको छ ।  सर्वदलीय स्वीकृतिका आधारमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा नगरपालिकाले पहल लिएको हो’ ढकालले भन्नुभयो ‘यो अभियान कसैलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो कि भनेर शंका गर्नु पर्दैन । जे प्रयोजनका लागि नगरपालिकासँग जग्गा भाडामा लिइएको हो त्यही प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग होउन् भन्ने हाम्रो ध्येय हो ।’

ढकालले आफ्नो निर्वाचन घोषणा पत्रको ‘भू उपयोग नीति’ शीर्षकमा ‘नगरभित्रका सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरिनेछ’ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

पहिलो चरणमा राजनीतिक दलहरूले प्रयोग गरिरहेका पार्टी कार्यालयलाई लक्षित गरिएको छ । नेकपा एमालेको जिल्ला पार्टी कार्यालय रहेको ‘ऋषि स्मृति भवन’मा रहेका ८ वटा सटर हटाउन नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै माओवादी केन्द्रको कार्यालयमा रहेका २ वटा सटर हटाउन पनि नगरपालिकाको उर्दी छ । त्यस्तै जनमोर्चा नेपालको कार्यालयमा रहेका  सम्झौताभन्दा फरक संरचनालाई पनि हटाउन नगरपालिकाले निर्देशन दिएको छ । 

‘वीरेन्द्रनगरमा अस्तित्वमा नै नरहेको एक मधेसवादी दलका नाममा समेत जग्गा राखेर त्यसलाई व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको छ ’ एक जनप्रतिनिधिले भने ‘यी सबै बेतितीको व्यवहारिक र कानुनी उपचार खोजेर जग्गाको संरक्षण र सही उपयोगमा नगरपालिका जान्छ ।’

नगरपालिकाले जग्गाको भाडामा पनि पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘एउटा व्यक्ति वा संस्थाले सरकारी दर रेटमा भाडा लिने र उसले दोस्रो तेस्रो व्यक्तिलाई १० औँ गुणा महँगोमा भाडा लगाउने प्रचलनले थप विकृति बढेको छ’ नगरपालिका स्रोत भन्छ ‘यसका लागि जोखिम मोलेर भए पनि नगरप्रमुखले कदम बढाउनु भएको छ । यसमा नगरका सबै जनप्रतिनिधिको एक मत छ ।’

नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य एवं सुर्खेतकी सहइन्चार्ज समेत रहेकी ढकालले यो योजना ल्याउनु अघि आफ्नो दलसहित अन्य दलका जिल्ला र प्रदेशका नेताहरूसँग पनि लामो परामर्श गरेको एक नेताले बताए । 

चुनाव जितेर आउने बित्तिकै सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्ने र संरक्षणको अभियान चलाउने मुडमा रहेकी नगरप्रमुखले केही नेताहरूको सुझावका आधारमा  रोकिएको बताइन्छ । प्रमुख ढकालले यसबीचमा भएका सम्झौताको अध्ययन,तीनको कानुनी आधार,एक्सनमा जाँदा हुन सक्ने पब्लिक सेन्टिमेन्ट आदि पक्षहरु केलाउने र परामर्श गर्ने काम गर्नुभयो ।

व्यक्ति वा संस्थाभन्दा पहिला राजनीतिक दलहरूलाई रोज्दा त्यसपछिको एक्सन सजिलो हुने नगरपालिकाको आकलन छ । ‘राजनीतिक दलहरूले अनधिकृत भाडा प्रयोजनलाई हटाइदिए भने अन्य संघसंस्था र व्यक्तिले पनि त्यसको अनुसरण गर्दछन्’ एक वडाध्यक्ष भन्छन् ‘नगरप्रमुखको अभियानमा दलहरूको साथ छ भन्ने सन्देश दिन पहिलो चरणमा पार्टी कार्यालय रोजिएको हो । ’