काठमाडौँ – नेकपा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले भूउपयोग नीति, उत्पादकत्व क्षमता, व्यवसायिक प्रतिफलका आधारमा न्यायोचित ढंगले जग्गाको हदबन्दी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ।

आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सचिव समेत रहेका भट्टराईले भूमि ऐन अनुसार तोकिएको जग्गाको हदबन्दी सामाजिक न्यायको सिद्दान्त अनुसार नभएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो ।   

उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको भूमि ऐन अनुसार जग्गाको हदबन्दी तोकिएको छ। पहाडी र हिमाली जिल्लामा ७५ रोपनी, तराईमा १५१ रोपनी छ भने उपत्यकामा ३० रोपनी छ। यो व्यवस्थाले हिमाली र पहाडी जिल्लामा अन्याय भएको छ । उपत्यका र तराईको तुलनामा पहाडी जिल्लाको जमिनको मूल्य अति न्यून छ। उत्पादकत्व क्षमता कम छ । व्यवसायिक प्रतिफलता कम छ। जसका कारण गरिब र धनीको खाडल बढ्दै गएको छ ।’

उहाँले सोही कारण पहाडी जिल्लाबाट बसाई सराईको क्रम बढेको र श्रम शक्तिको पलायन पनि तीव्र भएको बताउनुभयो ।