काठमाडौं – सरकारले विद्यालय तहमा नै विद्यार्थीको आँखा परीक्षण गर्ने भएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति (२०७९–२०८६) मा विद्यालयमा रहेका विद्यार्थीको हरेक वर्ष आँखा परीक्षण गर्ने भएको हो।

 मन्त्रालयले आँखा स्वास्थ्य सेवालाई मूल स्वास्थ्य सेवासँग एकीकृत गर्दै सेवाको पहुँच समुदायस्तरमा पु¥याउन र आँखा सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउनका लागि रणनीति ल्याएको हो।

मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीरकुमार अधिकारीले रणनीतिलाई स्वीकृत गरी लागू गरिएको जानकारी दिनुभयो।  

आँखा स्वास्थ्य सेवालाई विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रममा समावेश गरी विद्यालयमा हरेक वर्ष दृष्टि परीक्षणको गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै रणनीतिमा न्यूनदृष्टि र दृष्टिविहीन व्यक्ति लक्षित जीवन सहयोगी कार्यक्रम सञ्चालन, ज्येष्ठ नागरिकको नियमित आँखा स्वास्थ्य परीक्षण गरी आवश्यक उपचारको व्यवस्था मिलाउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखामा आँखाको हेरचाह, नियमित परीक्षण तथा उपचार, आँखा दान लगायतका विषयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेसमेत रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई प्राथमिक आँखा सेवासम्बन्धी तालिम उपलब्ध गराई सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । यस्तै आधारभूत अस्पतालमा नेत्र सहायक दरबन्दी सिर्जना गरी क्रमशः सेवा प्रवाह गरिने उल्लेख छ । २५ देखि ५० शय्यासम्मका जनरल अस्पतालमा अप्टोमेट्रिस्टको दरबन्दी सिर्जना गरी दृष्टि दोष, न्यूनदृष्टि, आँखा सहायक सामग्री लगायतका सेवा प्रवाह गरिने रणनीतिमा उल्लेख गरिएको छ ।

सय शय्या र सोभन्दा माथिका अस्पतालमा विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत सेवाका लागि आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गरी सेवा प्रवाह गरिने व्यवस्था मिलाइने रणनीतिमा भनिएको छ ।

रणनीतिमा मन्त्रालयअन्तर्गत उच्चस्तरीय आँखा स्वास्थ्य समिति गठन गरी नीति, योजना तथा अनुगमन महाशाखालाई राष्ट्रिय सम्पर्क विन्दु तोकिने उल्लेख गरिएको छ । आँखा स्वास्थ्य सेवामा सरकारको लगानी क्रमशः वृद्धि गरिने र विशिष्टीकृत र विशेषज्ञ आँखा सेवालाई स्वास्थ्य बीमामार्फत सेवा प्रदान गरिने बताइएको छ।