काठमाडौं – १५ फेब्रुअरी, २०१८ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको ४२ दिनपछि २७ मार्च, २०१८ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालस्थित कूटनीतिक समुदायका लागि दिवाभोज आयोजना गरेर सुनाएका विदेश नीतिका पाँच प्राथमिकता नै समग्रमा उहाँको विदेश नीतिका आधार स्तम्भ हुन्। त्यतिबेला एकै ठाउँमा रहेका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री र महत्वपूर्ण मन्त्रीहरूलाई समेत साथमै राखेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसामु ओलीले राखेका प्राथमिकताहरुमा दृढतापूर्वक उभिएकै कारण उहाँ प्रधानमन्त्री रहुन्जेल विदेश नीति र विदेश सम्बन्धका बारेमा कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीले शीर झुकाउनु परेन। सानो देशको हिनताबोध र नेपालमा जे गर्न पनि विदेशी चाहिन्छन् भन्ने परनिर्भर मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन नेपालको कूटनीतिक अभ्यासमा केपी ओली एक मानकका रूपमा स्थापित हुनुभएको छ।

यी पाँच प्राथमिकता नै नेपालको विदेश नीतिका मुख्य आधार स्तम्भ हुन् र रहिरहनेछन्ः

पहिलो, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वतन्त्रतालाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धन।

दोस्रो, पञ्चशील, असंलग्ता, संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्त र विश्व शान्तिको मान्यताबाट परिचालन।

तेस्रो, ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता‘को नीतिका आधारमा सञ्चालन।

चौथो, घरेलु विकासका आवश्यकताका आधारमा कूटनीतिक अभ्यास सञ्चालन।

पाँचौं, नेपालको संस्कृति, सभ्यता र पहिचान नै सम्पत्ति रहेको सन्दर्भमा विविधता र स्रोतयुक्त मुलुकको छवि निर्माण।

यी मान्यता अनुसार नै केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेको बेला कामहरू भएका मात्र थिएनन्, सरकारमा नहुँदा पनि उहाँले आफ्ना यी मान्यताहरुलाई कहिल्यै छाड्नु भएन।

विदेश सम्बन्धमा जहिले पनि छिमेक सम्बन्ध सबभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ। छिमेकीसँग कस्तो सम्बन्ध रहन्छ भन्ने कुराले अरू अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि आफ्नो धारणा निर्माण गर्दछन् भने छिमेक सम्बन्धले जहाँको पनि घरेलु राजनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दछ । केपी ओलीको कूटनीतिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक पक्ष भनेको छिमेक सम्बन्धमा आफ्नो सामथ्र्यको प्रयोग र त्यस आधारमा सन्तुलनको निर्माण हो।

हाम्रा छिमेकी चीन र भारत विशाल छन् । उनीहरूका आकांक्षा पनि विशाल छन्। चीन सबै हिसाबले विश्वको दोस्रो शक्ति भइसकेको छ र पहिलो हुने दौडमा छ । भारत आन्तरिक रूपमा आफूलाई मजबुत बनाउँदै आार्थिक विकासमा केन्द्रित छ । यस्तो बेलामा उनीहरुसँग हीन भावनाले होइन, शीर ठाडो पारेर आफ्ना जायज अडानहरु राख्न सक्दा मात्रै सम्बन्ध बलियो हुन्छ। यस मान्यताको कार्यान्वयन गरेर केपी ओलीले उदाहरण स्थापना गर्नुभएको छ।

एक थान प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्तिलाई हाँक दिंदा केपी ओलीले आफूलाई नाफा–घाटा के होला भनेर हिसाब–किताब गरेको भए शायद अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गर्न सक्नु हुने थिएन । हेक्का राख्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने केपी ओली त्यसरी दृढतापूर्वक उभिन सकेकै कारण नेपालमाथिको नाकाबन्दी निःशर्त रूपमा मात्र हटेन, भारतसमेत उहाँको मान्यताका अगाडि नतमस्तक हुन बाध्य भयो र उहाँलाई राजकीय सम्मानका साथ रातो कार्पेट विछ्याएर स्वागत गरियो। आफ्नो देशमाथि विनाकारण लगाइएको नाकाबन्दी नहटाएसम्म भारत भ्रमण गर्दिनँ भन्ने उहाँको अडान कुनै चर्चा पाउनका लागि थिएन, हाम्रो राष्ट्रिय सम्मानका लागि थियो, जसलाई स्वीकार्न भारत पनि बाध्य भएको विरलै उदाहरण बनेको छ।

भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा विद्यालय पोशाकमा सडकमा उभिएका साना नानीहरुले आजको ५० वर्षपछि जीवनको उत्तराद्र्धमा पुग्दा समेत सम्झिनेछन्– ‘भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दृढ अडान लिँदा हामी विद्यालय पोशाकमै सडकमा उत्रेर उहाँलाई समर्थन गरेका थियौं ।‘

एक थान प्रधानमन्त्रीको कुर्सीका राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सौदाबाजी गर्ने प्रवृत्तिलाई हाँक दिंदा केपी ओलीले आफूलाई नाफा-घाटा के होला भनेर हिसाब-किताब गरेको भए शायद अमानवीय नाकाबन्दीको सामना गर्न सक्नु हुने थिएन।

कुनै पनि देशका लागि आफ्नो एक इन्च जमिन पनि स्वाभिमानको विषय बन्दछ। यदि यसो हुँदैन हो त हाम्रो छिमेकमै काश्मिरका लागि भारत र पाकिस्तानका बीचमा पौने शताब्दीसम्म लडाइँ जारी रहने थिएन, चीन र भारतका बीचमा बारम्बार सैनिक झडप हुने थिएन। ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र नक्साहरूले स्पष्ट पार्दापार्दै शक्तिका आधारमा हडपिएको नेपाली भूमिलाई आफ्नो नक्सामा राखेर राष्ट्रिय सहमतिका साथ संसद्बाट पारित गराउनका लागि केपी ओलीबाहेक अरु कोही प्रधानमन्त्री भएको भए कदापि सम्भव थिएन । भारतले नेपाली भूमिसमेत हालेर एकतर्फी नक्सा जारी गरेपछि नेपाल पनि एकजुट भएर त्यसको प्रतिवादमा नउत्रिएको भए भारतीय कदमलाई हामीले स्वीकार गरेको ठानिन्थ्यो र हाम्रो भूमिमाथिको हक सधैंका लागि समाप्त हुने थियो । यस संकटलाई अवसरमा बदलेर दललहरुका बीचमा सहमति कायम गराउने श्रेय आउला भनेर ओलीले त्यो कदम चाल्नुभएको थिएन । इतिहासले उहाँको यस कदमलाई आफ्नो अभिलेखमा कसैले र कहिल्यै पनि मेटाउन नसक्ने गरी सुरक्षित गरेको छ।

दुबै छिमेकीसँग बराबरको सम्बन्ध भन्ने तर व्यवहारमा दक्षिणतिर मात्र ढल्केको छिमेक सम्बन्धलाई उत्तरतर्फ पनि विस्तार गरेर सन्तुलन कायम गर्न हाम्रो दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितका दृष्टिले अत्यन्त आवश्यक रहेको सन्दर्भमा त्यस्तो हिम्मत प्रधानमन्त्रीका रुपमा ओलीले गर्नुभएको छ। भूपरिवेष्ठित मुलुक भएका कारण दुईतर्फी समुद्रसम्मको पहुँच कायम राख्नका लागि चीनसँग पनि पारवहन सम्झौता गरेर उहाँले नेपालमाथि पर्नसक्ने एकतर्फी दवावलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा स्वतः निस्तेज पार्नुभएको छ । भारतले नाकाबन्दी गरेको घटनाबाट शिक्षा लिँदै चीनकबाट पनि समुद्रसम्मको पहुँच कायम भएसँगै नेपालमाथिको एकतर्फी दवाव स्वतः कम भएको छ।

विदेश सम्बन्धका सन्दर्भमा केपी ओलीको मान्यता छः देशहरु ठूला-साना हुन सक्छन् तर राष्ट्रियता ठूलो सानो हुँदैन । यही मान्यताका आधारमा कदम चाल्दा उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सुनिने मुलुकका रुपमा परिचित भएको गौरव स्थापित भएको छ। विश्व आर्थिक मञ्चदेखि अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयसम्को आमन्त्रण व्यक्तिका रुपमा केपी ओलीको रुप, रङ वा उचाइँ मन परेर प्राप्त भएको थिएन । विदेश सम्बन्धका बारेमा उहाँले लिएका अडान र राखेका विचारहरुको कदरस्वरुप अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उहाँलाई सम्मान गरेको अभिलेख छ।

भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा विद्यालय पोशाकमा सडकमा उभिएका साना नानीहरुले आजको ५० वर्षपछि जीवनको उत्तराद्र्धमा पुग्दा समेत सम्झिनेछन्– ‘भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दृढ अडान लिँदा हामी विद्यालय पोशाकमै सडकमा उत्रेर उहाँलाई समर्थन गरेका थियौं।

साना राष्ट्रहरुको ठूलो बल कूटनीतिलाई मानिन्छ। भूगोल, जनसंख्या, अर्थतन्त्र, सैन्य संरचना जस्ता विषयमा नेपाल छिमेकीको तुलनामा सानो भए पनि इतिहास, स्वाभिमान र महत्वका हिसावले नेपाल कसैभन्दा पछि छैन । इतिहासमा कहिल्यै पनि कसैको गुलाम नभएको र विशाल छिमेकीसँग पटकपटक लडेर आफ्नो अस्तित्व रक्षा गरेको मुलुकका सन्ततिका रुप प्रतिको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता केपी ओलीमा छ । उहाँको यही स्वाभिमानी मान्यताका कारण नै पहिलो पटक युवा पुस्तामा आफ्नो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमानका बारेमा अपूर्व जागरण, चेतना फैलिएको छ । भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा विद्यालय पोशाकमा सडकमा उभिएका साना नानीहरुले आजको ५० वर्षपछि जीवनको उत्तराद्र्धमा पुग्दा समेत सम्झिनेछन्– ‘भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्धमा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दृढ अडान लिँदा हामी विद्यालय पोशाकमै सडकमा उत्रेर उहाँलाई समर्थन गरेका थियौँ ।‘

राष्ट्र नागरिकको भावनामा बाँच्छ, राष्ट्र नागरिकको खुट्टामा उभिन्छ, राष्ट्र एउटा मनोविज्ञानमा उभिन्छ, राष्ट्र समान आकांक्षामा फुल्छ । यदि नेताले यस मनोविज्ञानको नेतृत्व गर्न सकेन भने कालान्तरमा उसको नाम अभिलेखबाट हटाइदिए हुन्छ । अरु सबै नाम हटाउँदा पनि केपी ओलीको नाम अभिलेखमा अजम्बरी अक्षरले कुँदिसकेको छ ।

कूटनीति र विदेश सम्बन्धका बारेमा केपी शर्मा ओलीका अडानहरु सार्वजनिक जानकारीमै छन् । प्रधानमन्त्रीका रुपमा व्यक्त धारणाहरु एउटै पुस्तकका रुपमा पनि संगृहीत छन् । तर, यति मात्रै पर्याप्त छैन। अध्येयता, अनुसन्धानकर्मी र अध्ययनकर्ताहरुबाट यसमाथि पर्याप्त मिहिनेत हुन बाँकी नै छ । सयमक्रममा त्यसतर्फ ध्यान नगई सुखै छैन ।

म नेकपा (एमाले) को विदेश विभाग उपप्रमुख रहेको बेला हामीले विभागको कार्ययोजना बनाउँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदाको विदेश सम्बन्ध र कूटनीतिक अभ्यासलाई समग्रमा अलिलेखबद्ध गर्दै पुस्तक प्रकाशनको योजना बनाएका थियौं । लगत्तै दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आएको र त्यसपछि मेरो कार्यक्षेत्र परिवर्तन भएका कारण आफैंले प्रस्ताव गरे पनि त्यसमा व्यक्तिगत रुपमा संलग्न हुन त पाएनँ तर विदेश विभागले यसतर्फ काम अघि बढाइरहेको होला भन्ने ठानेको छु ।

सारमा भन्दा केपी ओलीको विदेश नीतिका बारेमा निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छः आफ्नो सामथ्र्यको पहिचानका आधारमा  उभिने र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर न्यायोचित सन्तुलन कायम गर्ने नेता केपी शर्मा ओली नै हो । कम्तीमा यति कुरामा अरू सबै दल र नेताहरू उभिन सक्दा नेपालले कसैका सामु शीर झुकाउनु पर्दैन र शानका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिन सक्छ ।

(रिजाल नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रचार तथा प्रकाशन विभागका उपप्रमुख हुनुहुन्छ।)