काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौडेलले आफ्नो जेनेभा भ्रमण रोकिएकोबारे राष्ट्रियसभालाई जानकारी गराउनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा भ्रमण रोकिएकोबारे संसद्लाई जानकारी गराउनु भएको हो । कार्यकारीले नेतृत्व गर्नुपर्ने भ्रमणमा बाहिरको व्यक्तिले गरेको भन्दै त्यसले पार्ने असरबारे संसद्ले प्रश्न उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । आफ्नो भ्रमण रोकिएपछि राष्ट्रियसभामा विशेष सम्बोधन गर्दै मन्त्री पौडेलले राजनीतिक कारणले आफ्नो भ्रमण रोकिएको र त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कस्तो खालको असर पर्ने भन्ने समयले बताउने बताउनुभयो ।

उहाँ मानवअधिकार परिषद्को ५२औं सभामा भाग लिनका लागि जेनेभा जान लाग्नुभएको थियो । तर, अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीले उहाँको भ्रमण रोक्नुभएको थियो । आजबाट सुरू हुने सभामा भोलि नेपालको प्रस्तुति रहनेछ। त्यसमा भाग लिन जानुपर्छ भनेर ४ फागुन २०७९ मा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको थियो । सोही दिन जान दिने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्री पौडेलका अनुसार ४ सदस्यीय टोली जान खोजेकोमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा विज्ञको रूपमा पूर्व कानूनमन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला)लाई पनि समावेश गरिएको थियो । त्यसपछि ४ जनाको ठाउँमा ५ जान जाने निर्णय भएको थियो ।

पौडेलले राष्ट्रियसभामा भन्नुभयो, ‘त्यो सभाबाट फर्किदाखेरी अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिनको लागि कतार जाने र त्यसपछि मार्च ७ मा नेपाल फर्किने भन्ने खालको कार्यक्रम थियो ।  त्यही कार्यक्रम अनुसार मन्त्रालयले सबै तयारी गरेको मन्त्री पौडेलको भनाई छ । ‘त्यो बीचमा थुप्रै साइट मिटिङहरू पनि गर्ने भन्ने थियो । त्यहाँ विभिन्न देशका परराष्ट्रमन्त्रीहरूसँग पनि भेटघाट हुने, मानवअधिकार परिषद्को अध्यक्षलाई पनि भेट्ने कार्यक्रम थियो । नेपालका राम्रा अभ्यासहरू के छ भनेर जानकारी गराउने कार्यक्रम पनि थियो ।’