समाचार टिप्पणी
विराटनगर -संघीय सरकारमा आएको दलीय समिकरण परिवर्तनसँग धरापमा परेका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ऐतिहासिक काम गर्नुभएको छ । आफ्नो सरकार रहने र नरहने दिनगन्ती भइरहँदा कार्कीले सात वर्षदेखि थाती रहेको प्रदेशको नामाकारणलाई गुपचुप टुंग्याइदिनु भएको छ ।
जातीय पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्नुपर्ने केही राजनीतिक दल र जातीय संस्थाको दबाबमा परेर विगतका मूख्यमन्त्रीहरुले नामलाई टुंग्याउन सकेका थिएनन् । संविधान जारी भएसँगै स्थापना भएका अरु छ वटा प्रदेशले नाम टुंगो लगाइसक्दा पनि १ नं प्रदेशको त्यो प्रयास सफल भएको थिएन । विगतका मुख्यमन्त्रीहरु शेरधन राई,भीम आचार्य र राजेन्द्र राई तीनैजनाले प्रदेशको नामाकरणको प्रयास गरे । तर विवादको जोखिम लिन चाहेनन् ।
करिब ४१ महिना मुख्यमन्त्री भएका शेरधनलाई नामाकरणको दबाब ठूलै थियो । पार्टी केन्द्र देखि स्थानीय कमिटीहरुले पनि नामाकरणका लागि जोडबल गरेका थिए । नेकपा एमालेका तर्फबाटै मुख्यमन्त्री भएका राईले गैह्र जातीय नामाकरणमा रुची नदेखाएका कारण त्यसबेला नामांकन हुन नसकेको त्यसबेलाका मन्त्रीहरु बताउछन् । राईलाई नेकपा कालमै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि कोशी प्रदेश राख्न निर्देशन दिएका थिए । तर राईले विविध कारणले उक्त निर्देशन पालना गर्न सक्नु भएन ।
तीन हप्ता मुख्यमन्त्री भएका आचार्यले यतातिर ध्यानै दिन भ्याउनु भएन । करिब १९ महिना मुख्यमन्त्री भएका राजेन्द्र राईले नामाकरणलाई प्राथमिकतमा राखेजस्तो मात्र गरेको नेताहरु बताउछन् । ‘चुनावमा जाँदा नामाकरणका लागि के गर्र्यौ भनेर मतदाताले सोध्धा प्रयास गरेको थिंए साथ पाइन भन्नका लागि मात्र उहाँले नामाकरणको विषय उठाउनु भयो’ त्यसबेला एक साँसद भन्छन् ‘जातीय पहिचानको नाम नहुने अवस्था आएपछि पदीय मर्यादा विपरितको अभिव्यक्ति दिएर उहाँ चुपचाप बस्नु भएको हो । ’
मुख्यमन्त्री भएको दुई महिनासम्म पनि कुनै ठोस काम नदेखिएपछि कार्कीसँग दलका नेता कार्यकर्ता र मतदाता निराश हुन थालेका थिए । यही निराशाकै बीच सरकार ढल्ने दृष्य देखिन थालेपछि ‘केही गर्न नसकेको अपजसको भारी’ बोकेर बाहिरिनु परेको भए कार्कीको राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्ने आकंलन हुन थालेको थियो ।
हिक्मतको कार्यशैलीका बारेमा बेला बेला आलोचना हुने गरे पनि प्रदेशको नामाकरणसँगै हिक्मतको परिचय पनि बदलिएको छ । कोशी प्रदेशमा सहमत गराउन हिक्मतले मुख्यमन्त्री भए देखि नै सत्ताका सहकर्मी र विपक्षी दललाई पनि अनवरत प्रयास गरेको कुरा हिजो पुष्टी भएको छ । ‘मुख्यमन्त्री भए देखि नै उहाँको जोड प्रदेशको नामाकरणमा थियो । त्यही भएर अन्य काममा उहाँले कम समय दिनु भयो’ कार्कीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन् ‘मुख्यमन्त्री निवासमा द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलहरु धेरै पटक भएका थिए । जुन कुरा दलकै अन्य नेता र साँसदहरुले पनि पत्तो पाएनन् ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश नामाकरणका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैली पछ्याएको केही नेताहरुको भनाइ छ । ‘कोशी नामलाई दलका बैठक अन्य सामाजिक फोरमहरुमा छलफलमा लगेको भए उहाँले आफ्नै दलमा पनि सहमती कायम गर्न सक्नुहुन्थेन ’ प्रदेशका पूर्वमन्त्री एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य जीवन घिमिरे भन्नुहुन्छ ‘मुलत उहाँले काँग्रेसलाई विश्वासमा लिएर कोशीमा सहमत गराउनु भयो । यो राम्रो भयो ।’
कार्कीको ठूलो उपलब्धी त माओवादीलाई पनि आफ्नो एजेण्डामा समर्थन गराउनु हो । आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न साइत पर्खिरहेको र जातीय पहिचानमा आफ्नो दृढता व्यक्त गरिरहेको माओवादी पनि कोशी नाममा समर्थन गर्ने पक्षमा आइपुग्यो । उक्त दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले संसदीय गणितको कारण देखाउदै ‘मन जातीय पहिचानमा भए पनि मत चाँही कोशीमा नै ’ हाल्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।
हिक्मतको ‘व्याकिङ’ भनेको एमालेका अध्यक्ष ओली र काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भएको एक नेपाली काँग्रेसका एक नेता बताउछन् । ‘कोशी नाम राख्नुपर्छ भनेर केपी ओलीले तीनवर्ष अघि नै भाषण नै गर्नुभएको हो । पछिल्लो समय देउवको पनि यसमा समर्थन रह्यो । उहाँले आफ्नो च्यानलमा कोशी नाममा सहमत हुन निर्देशन पठाउनु भएको थियो ’ काँग्रेसका ति नेताको भनाइ छ ।
२०७८ सालको जनगणना अनुसार ४९,७२,०२१ जनसंख्या भएको यस प्रदेशमा साविकका १४ वटा जिल्ला र १सय७९ वटा स्थानीय तहहरु छन् । प्रदेश योजना आयोगका अनुसार यस प्रदेशमा ४१.३ प्रतिशत जनजाती समुहको बसोबास छ ।
प्रदेश नामाकरणमा कार्कीको यो निर्णयले उहाँको राजनीतिक भविष्यलाई एकहदसम्म सुरक्षित गरेको स्पष्टै देखिन्छ ।