पोखरा – नेकपा एमालेको तर्फबाट पर्वतको साबिक भोर्ले गाउँ विकास समितिको उपाध्यक्षका उम्मेदवार बिर्खबहादुर गुरुङको हत्या गरेको अभियोगमा लुकुछिपि बसेका तत्कालिन गाउँ विकास समितिका निर्वाचित अध्यक्ष डबिन गुरुङ पक्राउ परेका छन्। अदालतले कर्तव्य ज्यान मुद्धामा दोषि ठहर गरेको १३ वर्षपछि पक्राउ परेका हुन् । 

२३ वर्षको उमेरमै गाउँ विकास समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित भएपनि हत्याकाण्डमा मुछिएपछि जेल पर्दै निस्कदै गरेका उनी विगत १३ वर्षदेखि लुकिछिपि रहेका थिए । सर्वोच्चले दोषी ठहर्‍याएको १३ वर्षपछि गुरुङ केही दिनअघि मात्रै पक्राउ परेका हुन्। 

गुरुङलाई २०६६ फागुन ३ गते सर्वोच्च अदालतले कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी कसुरमा जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यसअघि गुरुङ ३ वर्ष ९ महिना ८ दिन थुनामा बसिसकेकाले बाँकी ८ वर्ष २ महिना २३ दिन कैद भुक्तानी गर्नुपर्ने सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय रामप्रसाद श्रेष्ठ र ताहिरअली अन्सारीको संयुक्त इजलासले गरेको थियो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि फरार गुरुङलाई पोखरामा लुकिछिपी बसेको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय हुवास, पर्वतको टोलीले पक्राउ गरेको हो । गुरुङको साबिक गाविस भोर्ले अहिले पर्वतको पैयूँ गाउँपालिकामा पर्छ । त्यही पालिका केन्द्र हुवासको प्रहरीले उनलाई फागुन १६ गते पोखरामा फेला पारेको हो ।

गाविस अध्यक्ष भएका बखत उनले गाविसमा उपाध्यक्ष पदमा लडेका नेकपा एमाले उम्मेदवार बिर्खबहादुर गुरुङको हत्या गरेको अभियोगमा अदालतले ठहर दोषी ठहर गरेको थियो ।

२०५४ साउन २६ गते तत्कालीन भोर्ले गाविसको आकस्मिक बैठकमा धर्मोदय निम्न माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबारे छलफल भइरहेको थियो । अध्यक्षमा आफ्ना एमाले नेता बिर्खबहादुर गुरुङसमेतको नाम सिफारिस भएपछि गाविस अध्यक्ष डविन गुरुङ र बिर्खबहादुरका पक्षबीच विवाद भयो । भनाभनपछि बिर्खबहादुर बैठक छोडी बाहिरिए । सोही दिन राति बिर्खबहादुरको हत्या भयो । उक्त हत्या गाविस अध्यक्ष डबिनसहितका व्यक्तिहरूले गरेको भन्दै मृतक बिर्खबहादुरका छोरा बेनबहादुर गुरुङले गुरुङविरुद्ध उजुरी दिए । उजुरीका आधारमा प्रहरीले डबिन विरुद्ध मुद्दा चलायो ।

६ महिनापछि माघ ९ गते डबिन जिल्ला अदालतमा उपस्थित भए । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले उक्त मुद्दा फिर्ता लिएको थियो । तर, वादीबाट सर्वोच्चमा रिट हालेपछि सर्वोच्चले सरकारको निर्णय खारेज गरिदियो । जिल्ला अदालत पर्वतबाट २०५८ पुस १७ गते डबिनलाई दोषी ठहर गर्दै फैसला भयो । डबिनलाई अदालतले २ वर्षको सजाय सुनायो ।

डबिनसहितका प्रतिवादीहरूले जिल्ला अदालत पर्वतको फैसला बदर गरी इन्कारी बयान बमोजिम इन्साफ पाऊँ भन्दै तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बागलुङमा पुनरावेदन गरे । २०६० वैशाख ८ गते पुनरावेदन अदालत बागलुङले प्रतिवादी डबिन घटनामा उपस्थित भई चोट छोडेको भन्ने प्रमाण अभावमा जिल्ला अदालत पर्वतको फैसला बदर गर्दै सफाइ दिने फैसला गरेको थियो । वादी नेपाल सरकारले पुनरावेदन अदालत बागलुङविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदनका लागि निवेदन दियो ।

प्रतिवादीहरू अभियोग दाबीबमोजिम कसुरदार देखिँदा अभियोगबाट सफाइ पाउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत, बागलुङको फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाऊँ भन्दै सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । सर्वोच्च अदालतले २०६६ फागुन ३ गते पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गर्दै डबिनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनायो ।

कारागार पठाउने जिल्लाको फैसला उल्ट्याउँदै पुनरावेदनले सफाइ दिएपछि डबिन रिहा भएका थिए । तर फेरि सर्वोच्चमा परेको मुद्दामा उनी दोषी ठहर भए पनि पक्राउ परेका थिएनन् ।

फैसलाको १३ वर्षपछि भए पनि उनी फेरि कारागार परेका छन् । तर सर्वोच्चले सुनाएको १२ वर्ष जेल सजायमा उनले ८ वर्ष २ महिना २३ दिन मात्रै बिताए हुने छ । उति बेलै जिल्ला अदालतको फैसला बमोजिम उनले ३ वर्ष ९ महिना ८ दिन कारागार सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् ।