काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले उपराष्ट्रपति पदमा पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता नगर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिएको छ।

राष्ट्रपतिमा खस आर्य समुदायबाट रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएसँगै अब उपराष्ट्रपतिमा संविधानको मर्म र भावनाअनुसार फरक समुदायबाट अनिवार्य रुपमा महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने निर्वाचन आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले उम्मेदवारको योग्यताबारे थप स्पष्टतासहित नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिको लिङ्ग वा समुदायभन्दा फरक हुने गरी उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता गर्न निर्वाचन अधिकृतलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो।

बिहीबार भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा खस आर्य समावेशी समूहका पुरुष व्यक्ति रामचन्द्र पौडेल निर्वाचित भएकाले फागुन २७ गते उपराष्ट्रपति पदको मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा राष्ट्रपतिको पदमा निर्वाचित व्यक्तिको लिङ्ग (पुरुष) वा समुदाय (खस आर्य) भन्दा फरक लिङ्ग (महिला वा अन्य) वा फरक समुदाय (दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारु वा मुस्लिम) को व्यक्तिको मनोनयनपत्र मात्र दर्ता गर्ने आयोगको निर्देशनसहितको निर्णयमा उल्लेख छ।

उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत ३ गते हुँदै छ। आयोगले  फागुन २७ गते बिहान ९ बजेदेखि २ बजेसम्म मनोनयन दर्ता गराउने समय तोकेको छ । २ देखि ३ बजेसम्म मनोनयनपत्र दर्ता भएको उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने र  ३ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने समय दिइएको छ। 

२८ गते १२ बजे मनोनयनपत्र र उजुरीउपर जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने आयोगको तयारी छ। त्यस्तै, १२ बजेदेखि १ बजेसम्म उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने र सोही दिन नै उम्मेदवारी फिर्ता लिन चाहनेले लिन पाउनेछन्। २८ गते नै उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गरी चैत ३ गते मतदान हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 

संविधानमा के छ ?

संविधानको धारा ७० मा ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिंग वा समुदायको हुने’ भनिएको छ । सो धाराले भनेको छ,‘यस संविधान वमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिंग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगले संविधानको यही धारामा टेकेर राष्ट्रपति खस आर्य पुरुष हुँदा उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने जिकिर गरेको हो । आयोग स्रोत भन्छ, ‘संविधानको प्रस्तावनाको भावना पनि समावेशिता र लैंगिक समानता हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ, सभामुख र स्थानीय तहमा पनि प्रमुख एउटा लिंगको हुँदा उपप्रमुख अर्को लिंगको हुने व्यवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रपति पुरुष हुँदा उपराष्ट्रपति महिला हुनैपर्छ ।’

निर्वाचन आयोगले यस्तो तर्क गरिरहँदा राजनीतिक दलका नेताहरु भने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति ‘फरक लिंग वा समुदायको हुनुपर्ने’ भनिएकाले समुदायमात्रै फरक हुँदा मान्य हुने दाबी गर्छन् ।