अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

माओवादीले अझै संसदीय व्यवस्था स्वीकारेको छैन: रघुजी पन्त

माओवादीले अझै संसदीय व्यवस्था स्वीकारेको छैन: रघुजी पन्त


काठमाडौं – नेकपा एमालेका सांसद् रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सदनको बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको छ।

बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै समय लिएर बोल्दै सांसद् पन्तले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सदनका उपस्थित हुनका लागि रुलिङ गर्न सभामुख देवराज घिमिरेसँग आग्रह गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सदनमा उपस्थित भए पनि विधेयक प्रस्तुत नगर्ने र कार्यसूचीमा राखिएका विधेयक कार्यसूचीबाट हटाउन लगाउने लगायत कार्यले उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको सांसद् पन्तले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रधानमन्त्रीज्यू आउनुहुन्छ, भित्र पनि पस्नुहुन्, तर उहाँलाई सत्तापक्षको सांसद्ले लुकाएर च्याम्बरमा लैजानुपर्छ, किनभने उहाँले प्रस्तुत गर्ने विधेयक अर्को मन्त्रीको नाममा हुन्छ । कुनै मन्त्रीको महत्त्वपूर्ण काम भनेको शासन सञ्चालन गर्ने संसद‍्मा पेस गर्नुभन्दा अरू केही हुन्छ ?’

प्रधानमन्त्रीले सदनलाई महत्त्व नदिएको भन्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको अर्कमण्यताले गर्दा संसद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘विधेयक पेस गर्ने महत्वपूर्ण काम छाडेर उहाँहरु कहाँ जानुभयो ? हाम्रो बारेमा प्रश्न उठाइएको छ, सरकारको अर्कमण्यताले, सरकारको गतिहिनताले, सरकारको अदूरदर्शिताले र प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्‍मा भएका मन्त्रीले संसद्लाई बेवास्ता गरेका कारण सांसद् र संसद्‌माथि प्रश्न उठेको हो, हामीले नगरेको गल्तीको अवगाल पाउनु भएन ।’

मन्त्रिपरिषद् र प्रधानमन्त्रीको अकर्मण्यताले गर्दा संसद् र संसद्को गरिमामाथि उठेको समस्या समाधानका लागि रुलिङ गर्न उहाँले समामुखसँग माग गर्नुभयो।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनप्रति देखाएको व्यवहार देख्दा माओवादीले संसदीय व्यवस्था स्वीकार नगरेको थप पुष्टि भएको सांसद् पन्तले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई कति महत्त्व दिनुभएको छ ।  संसद्‍को गरिमा बढाउन कति काम गरेका छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ, प्रधानमन्त्री माओवादीको हुनुहुन्छ, माओवादीको राजनीतिक दस्तावेज पढ्दा कही पनि संसदीय व्यवस्था स्वीकारेको देखिँदैन, त्यो नस्विकारेकै कारणले संसद्को मर्यादा, गरिमा बढाउन उहाँहरूले चासो नदिएको त होइन ।’