काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद एवम् पूर्वमन्त्री गोकर्ण विष्टले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पर्याप्त नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पेस गरेको विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकताले ऋणात्मक अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्रको समस्यालाई समाधान गर्न नसक्ने सांसद विष्टको दाबी गर्नुभयो।

आज प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकमा सो विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधि जस्तै गरेर मुलुकको आर्थिक संकटको समाधान गर्न नसकिनेतर्फ पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। 

‘अर्थतन्त्रमा देखा परेको यस प्रकारका संकटहरु, अर्थतन्त्रको संकुचन र ऋणात्मक अवस्थालाई पार लगाउन केवल नियमित प्रक्रिया, केवल टालटुले प्रक्रियामात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन। संकट अत्यन्तै गहिरो छ,’ विष्टले भन्नुभयो, ‘तर, सरकारका सिद्धान्त र प्राथमिकता केवल झारफुकको आधारमा गरिने उपचार विधिजस्तो मात्रै छन्। यसकारण देशको अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारका संकटहरू देखा परेका छन्।’

सांसद विष्टले मुलुकलाई आर्थिक संकटबाट पार लगाउन उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

‘यी संकटहरुलाई समाधान गर्नका लागि के सरकार तयार छ ? आज म प्रतिपक्षको एउटा सांसदको नाताले सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु कि सरकार संकटलाई समाधान गर्नका लागि गम्भिर छ, तयार छ ?,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यदी सरकार तयार छ भने म सरकारलाई केही सुझाव दिन चाहन्छु भसामुख महोदय। उच्चस्तरीय सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले एउटा प्रतिवेदन पेश गरेको छ।’

आयोगले पेस गरेको प्रतिवेदन अनुसार अनावश्यक खर्च कटौति गरियो भने खर्बौ रुपैयाँ खर्च कटौति हुने भएकाले सरकारले सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो।