काठमाडौं – नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य ऐन महरले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्थाको पक्षमा पार्टी उभिनुपर्ने सुझाव पार्टीलाई दिनुभएको छ।

जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सो प्रस्ताव उहाँले अघि सार्नुभएको हो। उहाँले प्रदेशको संरचना र जिसस समेत खारेज गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभएको छ। त्यस्तै उहाँले उच्च ओहोदामा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिको खारेजि र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालिको व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता नभएर धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द संविधानमा राख्नुपर्ने सहित ११ सुझाव दिनु भएको छ।

यस्ताे छ उहाँले पार्टीलाई दिनुभएकाे ११ सुझाव:

१) प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री को ब्यबस्था को पक्षमा पार्टी उभिनु पर्छ।

२) प्रदेशको संरचना खारेज गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

३) समानुपातिक निर्वाचन प्रणालिको खारेजि र प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालिको ब्यबस्था कायम हुनुपर्दछ।

४) धर्म निरपेक्षता होइन धार्मिक स्वतन्त्रता भन्ने शब्द संबिधानमा राख्नु उपयुक्त हुन्छ।

५) जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नु पर्छ।

६) उच्च ओहोदामा रहेका सबै ब्यक्तिको सम्पति छानबिन गरिनु पर्दछ।

७) भ्रष्टाचारका बिरुद्धमा पार्टिले अविलम्ब संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरिनु पर्छ र भ्रष्टाचारमा आरोपित र मुछिएका जोसुकै ब्यक्तिलाई पार्टीले संरक्षण गर्नुहुँदैन र कानुन बमोजिम कारबाहि गर्न राज्यलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ ।

८) मिसन ग्रासरूट अभियानको सफलता पछि अब मिसन रूफटप ( नेतृत्व तहमा शुद्धिकरण तथा क्षमता अभिबृद्धि ) अभियान सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

९) संबिधान बमोजिम शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा ब्यबस्था गरे बमोजिम पार्टिले अबिलम्ब माध्यामिक शिक्षा सम्म निशुल्क पढ्न पाउने हकको सुरक्षाको लागि संघर्ष गर्नु पर्दछ ।

१०) नेपालि भुमिको रक्षाको लागि पुर्व देखि पस्चिम सम्म सिमानामा ४ लेनको सडक बनाउनु पर्ने र सिमानामा बस्ने नेपालिहरुलाई राज्यको तर्फबाट बिशेष स्वास्थ्य शिक्षा तथा राज्यका निकायमा उचित प्रतिनिधित्व गरिनु पर्ने।

११) पार्टीका सबै तहमा कम्तिमा एक तिहाई ४० बर्ष मुनिका युवाहरुको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरिनु पर्ने।