काठमाडौं -नेकपा एमालेका केही नेताहरुले ‘साइड कर्नर’ र सामाजिक सञ्जालमा छलफल गर्ने गरेको ‘प्रदेशको खारेजी’को बहस पार्टी भित्र हुलेका छन् ।
हिजोको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पोलिटव्यूरो सदस्यहरु गोकुल बास्कोटा,महेश बस्नेत र निरु पालले यो विषयलाई पार्टीले मुल मुद्धाका रुपमा उठाउने पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । यो प्रस्तावमा ऐन महर लगायतका युवा केन्द्रीय सदस्यहरुले समर्थन गर्दै थप अरु प्रस्ताव पनि राखेका छन् ।
संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा नेपाललाई सातवटा प्रदेशमा विभाजन गर्ने गरी राज्यको पुनसंरचना गरिएको हो । त्यसबेलाको करिब ९० प्रतिशत सभासदहरुले हस्ताक्षर गरेर जारी भएको यो संवैधानिक व्यवस्थाप्रति आम नागरिक पनि सकारात्मक छैनन् । २०७४ सालमा पहिलो पटक प्रदेश तहको निर्वाचन भएपछि यो संरचनाप्रति आम मानिसहरु आशावादी दिए । तर प्रदेश सरकार गठन भए लगत्तै राज्यको यो संरचनाबाट मानिसका अपेक्षाको सानो अंश पनि पुरा हुने कुरामा कसैको विश्वास रहेन । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘भिरको चिण्डो,उँधो न उँभो’ जनताले यो संरचनालाई यही उपमा दिए । त्यसमा पनि प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएकाहरुको जीवन शैली,रवाफ र निकम्पा प्रवृतिले मानिसहरु यो संरचना प्रति नकारात्मक बन्दै गएका हुन् ।

अघिल्लो आधा दशक प्रदेश संरचनालाई भौतिक रुपले सुसम्पन्न बनाउने कामलाई अधिकांस प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो मुख्य उपलब्धीको रुपमा व्याख्या गरेका छन् । उनीहरुले कार्यलयको ‘इन्टेरियर’,गाडी खरिद र अन्य यस्तै लक्जरियस चिजमै बढी समय र स्रोत खर्च गरे । अघिल्लो कार्यकाल भरी प्रदेशका मन्त्रीहरुले महंगा गाडी खरिद गरेका समाचारहरु निरन्तर रुपमा सार्वजनिक भइरहे । प्रदेशमा मन्त्री भएका नेताहरुका सचिवालयहरु कार्यकर्ताले भरिए । अघि पछि सुरक्षाकर्मीको भिड उस्तै देखियो । तर यो संरचनाबाट संघीय र स्थानीय तह भन्दा फरक अनुभुती जनताले के पाए ? जनताले अहिले यही कुराको उत्तरको खोजीमा छन् । तर यसको चित्त बुझ्दो उत्तर न संघीय सरकारले दिन सकेको छ न त प्रदेशका सरकार वा मन्त्रीहरुले नै । अधिकांसले यसलाई कार्यकर्ता ‘भर्ती केन्द्र’को अप्रिय संज्ञा दिएका छन् ।

देशको ठूलो पार्टी एमालेका युवा र आम मानिसलाई प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरुले सर्वशक्तिमान केन्द्रीय समितीमा यो विषय दर्ज गरेपछि धेरैले प्रदेश खारेजीले अब आयातन ग्रहण गर्ने अपेक्षा गरेका छन् । परम्परावादी पार्टी राप्रपाले घोषित रुपमा नै प्रदेश मात्र होइन संघीयता नै खारेजीको माग गरेको छ । तर एमालेका नेताहरुले भनेको प्रदेश तहको खारेजी भनेको संघीयताको खारेजी नभएको नेताहरुको भनाइ छ । संघियताले स्थानीय तहलाई बलियो बनाएको छ । जनताहरुले गाउँका सिंहदरबारका रुपमा व्याख्या गरिएका पालिकाहरुबाट सेवा सुविधा पाएका छन् । जनताका अधिकांस आधारभुत आवश्यकताका सिफारिस र सम्बोधन यही निकायबाट हुने गरेको छ । एकजना व्यक्तिलाई आवश्यक पर्ने सरकारी कागजात शायद स्थानीय र संघीय सरकारका निकायबाट नै पर्याप्त छन् । कुनै त्यस्तो काम नहोला जहाँ प्रदेशको सिफारिस आवश्यक हो । त्यसैले मानिसको दैनिनदिन जीवनसँग प्रदेश संरचना जोडिएको छैन भन्ने कुराको पुष्टी हुन्छ ।

एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा हिजो भएको प्रदेशगत छलफलमा सुदुरपश्चिम प्रदेशका तर्फबाट पेश गरिएका १८ वटा प्रस्ताव मध्ये पहिलो नम्बरमा नै प्रदेश खारेजीको माग गरिएको छ । पोलिटव्यूरो सदस्य बास्कोटाले जनमानसमा नै संघीयताप्रति वितृष्णा उब्जिएकाले पार्टीले अब संघीयताको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ । बस्नेतले प्रदेश संरचनाले अनावश्यक खर्च मात्र बढाएकोले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।
एमालेका दोस्रो र तेस्रो पुस्ताका नेताहरुले अन्तरकुन्तरमा चलाउँदै गरेका बसहलाई पार्टी भित्र हुलेपछि यसका विषयमा अब के कसरी वकालत गर्छन् ? पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायत पार्टीको सचिवालय र स्थायी कमिटीका नेताहरुको यस विषयमा के धारणा छ ? त्यो आवाज सुनिन बाँकी छ । नेताहरुले उठाएको प्रदेश खारेजीको माग फगत यही मात्र हो कि यस भित्र अरु कुनै नयाँ मागहरु पनि लुकेका छन् ? त्यस विषयमा पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।
एमालेमा उठेको प्रदेश खारेजीको प्रस्तावलाई पार्टीका मातहतका कमिटीका नेता कार्यकर्ता देखि सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तासम्मले मुक्त कण्ठले प्रशंसा गरेका छन् । वर्षदिन अघि देखि नै प्रदेश अनावश्यक बोझ भयो खारेज गरौं भन्दै मिडियामा अभिव्यक्ति दिंदै आउनु भएका एमाले झापाका अध्यक्ष दिपक कार्कीले हिजोको केन्द्रीय कमिटीको आवाज सुनेपछि साँझ सामाजिक सञ्जालमा आफूले संविधानसभामा छँदै आफूले संघीयताकै विपक्षमा मत जाहेर गरेको स्मरण गर्नुभएको छ । संविधानसभाका सदस्य कार्कीले लेख्नु भएको छ ‘२०७२को संविधान जारी हुनु अघि बोल्ने क्रममा रोष्टममा उभिएर भनेको थिंए संघीयता हाम्रो जस्ता मुलुकमा अफावसिद्ध हुन्छ । थेग्न सक्दैनौ ।’

प्रदेश खारेजी र संघीयता खारेजी एउटै हो भन्ने ‘कन्फ्युजन’ धेरै मानिसलाई छ । त्यसकारण प्रदेश खारेजीको अभियान सञ्चालन गर्ने नेताहरुले यस विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने हुन्छ । संघीयताको एउटा अंश मात्र हो प्रदेश संरचना । पुरै संघीयता होइन । त्यसैले प्रदेश खारेजीलाई संघीयता खारेजीकै रुपमा मानिसहरुले बुझे भने यो आवाज यतिमै सिमित हुने हुने मात्र होइन एमालेका लागि ‘व्याक फायर’ हुने जोखिम उत्तिकै छ । त्यसैले संघीयता र प्रदेश खारेजी दुई अलग विषय हुन् भनेर व्यापक बहस र जनचेतना आवश्यक देखिन्छ ।
प्रदेश खारेजी भन्नासाथ एमालेको ठूलो पंक्तिले यसलाई तत्काल साथ नदिने अवस्था छ । त्यस्तो अवस्थामा पार्टीका पनि सम्पूर्ण प्रदेश संरचना खारेज हुनेछन् । यसले गर्दा विगत ६ वर्ष देखि प्रदेशहरुमा भएका भीमकाय कमिटीमा समेटिएका नेताहरुलाई कहाँ समेट्ने ?कार्यकर्ता व्यवस्थापनको नयाँ मोडल के निकाल्ने ? प्रदेश खारेज भए त्यसको वैकल्पिक संरचना के कस्तो तयार गर्ने वा नगर्ने ?यी सबै विषयमा व्यापक तयारी गरेर बहसमा लैजानु पर्ने देखिन्छ । त्यती मात्र होइन प्रदेश संरचना संविधानमा भएको व्यवस्था हो । त्यसलाई खारेज गर्नका लागि संविधान संसोधन गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्दछ । त्यो दुई तिहाई कुन कुन दलसँग मिलेर पुर्याउने त्यस विषयमा पनि संघियता खारेजीका पक्षधरले आफू स्पष्ट भएर आम जनतालाई पनि स्पष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ । यी सबै कुराको स्पष्टता पछि आम जनताको भावनाको प्रतिबिम्ब देखिनेछ । त्यसपछि मात्र एमालेले प्रदेश खारेजीको माग बोक्ने कि बिसाउने भन्ने स्पष्ट हुनेछ ।