काठमाडौं – आफूलाई धर्म निरपेक्षताको जननी मान्ने माओवादीभित्र यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग उठ्न थालेको छ । पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य राम कुमार शर्माले पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर धर्म निरपेक्षताबारे जनमत संग्रहबाट टुंगो लगाउन माग गर्नु भएको छ ।
आज दाहाललाई ज्ञापन पत्र बुझाउदै शर्माले हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत संग्रह गर्न माग गर्नु भएको छ । हिजो बालुवाटारमा १८ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संविधानसभा सदस्य शर्माले धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दू राष्ट्रबारे जनमत संग्रहको माग गर्नु भएको हो ।

‘राष्ट्रिय विवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्दा धर्मनिरपेक्ष वा हिन्दु राष्ट्रबारे जनमत संग्रहमार्फत निर्णय गरी देशलाई दीर्घकाल शान्तिको दिशामा लगियोस्’ शर्मा र पूर्वसांसद इन्दु शर्माले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रचण्डले अरु विषयमा सर्मथन जनाए पनि जनमत संग्रहको मागमा भने असहमति जनाएको शर्माको भनाइ छ । ‘हिजो मैले अध्यक्षलाई यो दिँदा अरु सबै कुरामा सकारात्मक नै देखिनुभयो’, शर्माको भनाइ छ ‘हिन्दु राष्ट्रको कुरामा अहिले बेला भएको छैन भन्ने उहाँको भनाइ थियो ।’

समानुपातिक समावेशीकरण र भ्रष्टाचार मुक्त सरकार
नेपालको राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको मुख्य आधार
सम्मानिय प्रधानमन्त्री श्री पुष्पकमल दाहाल
विषय : ज्ञापन पत्र

नेपाली नागरिकको निरन्तर सर्घष एवम् बलिदानको कारण नेपालमा सामन्ती एकात्मक राजतन्त्रको ठाउँमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सहित नया युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै अब यो मुलुक सामाजिक न्याय, सुशासन एंव समृद्धि सहीत समाजवादी दिशामा अगाडी बढ्ने संकल्प गरेको छ । नेपालको संविधानले नागरिकको अधिकार लाई सुनिश्चित गर्न ऐन, कानून समेतको निर्माण गरी कार्यान्वयनको लागि संविधान जारी भएको मितिले ३ वर्ष को समयावधि किटान गरेको छ ।
तर दुर्भाग्यवश संविधान घोषणा भएको ८ वर्ष पुगि सक्दा पनि संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारहरुको कार्यान्वयनको त कुरै छाडौ आवश्यक कानुनहरु समेत बनिसकेको छैन । जसले गर्दा संघियतालाई सफलता पूर्वक कार्यान्वयन गर्नमा समेत वाधा अवरोध एवं शंका उपशंका सृजना हुदै गईरहेको छ भन्ने अर्को तर्फ संविधानमा आम नागरिकको लागि व्यवस्था भएका राज्यका सबै अङ्ग ,तह र निकायहरुको साथै राजनीतिक पार्टीहरुमा समावेशीकरणको विषय हस्यास्पद जस्तो देखिन्छ । लामो समय देखि देश निरन्तर आन्दोलन, सर्घष एवं युद्धको कारण जनतामा व्याप्त रहेको निराशा बाट मुक्त गर्न एवं क्रान्तिबाट प्राप्त उपलब्धीहरुको सकारात्मक परिणामको लागि नागरिकहरु आतुर रहेको देखिन्छ । तर बिडम्बना नै भन्नु पर्छ देशमा बेरोजगारी एवं भ्रष्टाचारमा कमि आउनुको सट्टा दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।
तसर्थ हजारौ जनताको संघर्ष एवं वलिदान बाट प्राप्त राजनितिक उपलब्धीहरुको रक्षा गर्न नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई इमान्दारी पूर्वक कार्यान्वयन गर्न, सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशीकरणको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दै सुशासनका लागि भ्रष्टाचारको विरुद्धमा कठोर कानुनको व्यवस्था र कार्यवाहीको लागि निम्न अनुसारको माग राखी सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौ । हाम्रा मागहरुबारे जिम्मेवारी पूर्वक नेपाल सरकारले हामीलाई आस्वस्थ नगरेमा शान्तिपुर्ण प्रदर्शन ,धरणा एंव सत्याग्रह सम्मको कठोर सघर्ष गर्न समेत बाध्य हुने जानकारी गराउदछौं ।
हाम्रो मागहरु निम्न बमोजिम छन् ।

१.सम्माननीय प्रधानमंत्री ले बिश्वासको मत माग्दा संसदमा तथा साझा नीति कार्यक्रमको घोषणा गर्दा समेत अधिकार सम्पन्न उच्च स्तरिय भ्रष्टाचार छानबिन आयोग गठन गर्ने संकल्प गरे अनुसार तत्काल कार्यान्वयन गरियोस् १ सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रम,मंत्री, सांसद,स्थानिय तहका प्रमुख,न्यालय,सुरक्षा निकाय लगायत संम्बैधानिक निकायका प्रमुख एंव पदाधिकारीहरुको छानबिन गरि दोषी ठहर भएका लाई कडा कार्यवाही गरियोस् १
२.असक्षम एंव अवैज्ञानिक अख्तियार दुरूपयोग अनुसंधान आयोग लाई खारेज गरियोस्१भ्रष्टाचार उन्मुलनको लागि जनलोकपाल गठन गरियोस् १ जनलोकपालका पदाधिकारी हरू खुल्ला प्रतिस्पर्घा वा स्नातक तह बाट निर्वाचित गरियोस्
जनलोकपाल स्वायत,स्वतन्त्र र समावेशी होस् १
३.भ्रष्टाचार लाई प्रश्रय दिने हालको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गरियोस्भ्र,ष्टाचार सम्बन्धमा सजाय हुन ब्यबस्था रहेको कमजोर कानुनलाई संशोधन गरि आजिवन काराबास र सर्वस्वहरण सहितको कठोर कानुनको व्यबस्था गरियोस् १
४।संघिय संसदका दुबै सदनबाट दुई (दुई पटक पारित गरि सम्माननीय रास्ट्रपतीमा पठाएको नागरिकता ऐन यथाशिघ्र सदर गरि जारि गरियोस् नेपाली आमा बुवा बाट जन्मिएका ७ लाख नागरिकता बिहिन नेपालीहरुलाई नागरिकता प्रदान गरियोस् १
५.प्रहरी प्रशासन प्रदेस सरकार मातहत रहने गरि अधिकार सम्पन्न स्वायत्त प्रदेशको लागि निजामति,प्रहरी तथा शिक्षा ऐन यथाशिध्र पारित गरियोस्
६.अवैज्ञानिक,अस्थिर एवं भ्रष्टाचारलाई बढावा दिने हालको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई खारेज गरि प्रत्यक्ष रास्ट्रपती तथा पुर्णसमानुपातिक समाबेशी संसदको लागि संविधानमा संशोधन गरियोस् ।
७.नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पार्ने सहकारी,लघुबित,निजि तथा सरकारी बैंकले लिने गरेको चर्को ब्याज खारेज गरि ५ प्रतिशत ब्याज दर कायम गरियोस्
८.स्नातक तह उतिर्ण गरि पुर्ण बेरोजगार रहेका युवालाई कम्तीमा मासिक १५ हजारको रकम प्रदान गरियोस्
९.नेपालको संविधानले मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको गुणस्तरिय शिक्षा,स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी गरियोस् । यसको लागि ७ ओटै प्रदेशमा १००० शैयाको संघीय वीर अस्पताल र ७५३ स्थानीय तहमा १्१ ओटा संघीय बुढानीलकण्ठ स्कूलको स्थापना गरियोस् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषिलाई सहकारी सामूहिक तथा व्यवसायिक प्रणालीमा लगियोस् यसरी कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दा सहयोग नगर्ने व्यक्तिलाई सरकारबाट दिइने सबै सुविधा बाट वञ्चित गर्ने कानुन बनाइयोस् ।
१०.जनआन्दोलन ,जनयुद्ध र मधेस बिद्रोह लगायतको आन्दोलनमा शहादत प्राप्त गरेका शहिद परिवारबाट योग्यताको आधारमा कम्तीमा एक जनालाई सरकारी सेवा प्रवेशको लागि व्यबस्था गरियोस् ।
११. चुरे वन बिनाशले बर्षेनी तराईरमधेसमा अर्बो धनजनको क्षति हुने गर्नुको साथै कटान र डुबानले हजारौ बिग्हा जमिन मरूभूमिमा परिणत भईरहेको छ ।साथै बन बिनाशको कारण जंगली जनावर किसानको लागि काल साबित भईरहेको छ १ तसर्थ मधेशलाई मरुभूमकरण बाट जोगाउन चुरे वन संरक्षण लागि अधिकार सम्पन्न एकीकृत चुरे संरक्षण ,नदी नियन्त्रण एवम् सिंचाई प्राधिकरण गठन गरियोस्१
१२.राष्ट्रीय बिवाद र बहसको रूपमा देखापरेको एक प्रमुख मुद्धा धर्म निरपेक्षता वा हिन्दुरास्ट्र बारे जनमत संग्रह मार्फत निर्णय गरि देशलाई दिर्घकाल शान्तिको दिशामा लगियोस् ।
१३.आम नागरिकको दैनिक आवश्यकताको रूपमा रहेको मोटरसाइकलरस्कुटीमा लाग्ने १००प्रतिशत भन्सार शुल्क खारेज गरियोस् तथा मध्यम वर्गले प्रयोग गर्ने ८०० देखि १००० शिशि सम्मको चार पाङ्ग्रे गाडीमा लाग्ने १०० प्रतिशत भन्सार महसुल घटाएर २५ प्रतिशत कायम गरियोस् ।
१४.७५३ स्थानीय तहलाई घटाएर ४०० देखि ४५० मा ल्याइयोस् त्यसैगरी प्रदेशसदस्यको संख्या ३३० र प्रतिनिधि सभाको संख्या १६५ गरियोस् साथै ७७ जिल्लामा रहेको अनुपयोगी एवम् खर्चिलो जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरियोस् । स्थानीय तहको निर्वाचन निर्दलीय गरियोस् ।
१५.स्थानीय तह विशुद्ध विकाशको प्रमुख इकाई भएको हुँदा प्राविधिक ईन्जिनियरलाई नै कार्यालय प्रमुखको रूपमा व्यवस्था गरियोस् ।
१६.नेपाल कृषि प्रधान देश भएपनि हालसम्म रासायनिक मल विदेशबाट आयत गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले नेपालमै रासायनिक मल उद्योगको स्थापनाका लागि यसै बजेटमा व्यवस्था गरियोस् ।
१७.वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकहरु स्वदेश फिर्ता भएपछि योग्यता अनुसारको रोजगारीका लागि उचित व्यवस्था गरियोस् ।
१८. मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेज सञ्चालकले इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा ३० वर्ष अगाडि जलेश्वर नपाका नागरिक संग कौड़ीको मुल्यमा जग्गा खरिद गरि उक्त जग्गा व्यापारिलाई बिक्री गरेकोले मनिपाल इन्जिनियरिङ कलेजको संचालकलाई कारवाही गरि नेपाल सरकारले उक्त जग्गा अधिग्रहण गरी इन्जिनियरिङ वा मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस् ।
सहयोग एंव जानकारीको लागि अनुरोध छ ।

१.नेपाली काग्रेस सभापति माननिय श्री शेरबहादुर देउवा
२.नेकपा एमाले अध्यक्ष श्री केपी शर्मा ओली
३.राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अध्यक्ष श्री रबि लामिछाने
४.राष्ट्रिय प्रजातंत्र पार्टी अध्यक्ष श्री राजेन्द्र लिंगदेल
५.जनता समाजवादी पार्टी नेपाल माननिय श्री उपेन्द्र यादव
६.जनमत पार्टी अध्यक्ष श्री सिके राउत
७. नेकपा एकीकृत समाजवादी० अध्यक्ष श्री माधव कुमार नेपाल
८.लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अध्यक्ष श्री महन्त ठाकुर
९.नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल अध्यक्ष श्रीमती रंजिता श्रेष्ठ
१०.नेपाल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, डा। बाबुराम भट्टराई
११०नेमकिपा अध्यक्ष माननीय श्री नारायण मान विजुक्छे
१२.राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल अध्यक्ष श्री चित्र बहादुर केसी
१३.आम जनता पार्टी अध्यक्ष श्री प्रभु साह
१४.स्वतन्त्र सांसद श्री अमरेश कुमार सिं

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हिन्दु राष्ट्रकै बिषय उठाएर ठूलो बनेको भन्दै शर्माले जनमतसंग्रह गरेर यो बिषय टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । ‘परिवर्तनकारी पार्टीहरु बलियो भएकै बेलामा छिनोफानो गरिदिएको राम्रो’, शर्माले भन्नुभयो, ‘यो विषयको आवरणमा त पार्टी बन्दै छ । राजनीति बन्दै छ । जनमत बन्दै छ । अहिले तपाईंहरुले संसद भवनमा हेरिराख्नु भएको छ, राप्रपाको ‘भ्वाइस’ कति बलियो गरी आइरहेको छ । ऊ एक प्रकारले लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ ।’