काठमाडौं- नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रतिनिधीसभा सदस्य योगेश भट्टराईले अर्वौं लगानी गरेर गरिएको जनगणनाको तथ्यांकलाई सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेको बताउनुभएको छ ।
हिजोको संसद बैठकमा भट्टराईले प्रधानमन्त्री कार्यलय अन्तरगत कै राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यलयले सावर्जनिक गरेको तथ्यांकलाई उपयोग गर्ने कार्यक्रम नीति कार्यक्रममा कहीं पनि नभटेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

भट्टराईले हिमाल र पहाडबाट तराईतर्फ भइरहेको बसाईंसराईंलाई रोकेर जनसंख्या सन्तुलन कायम गर्न ८ वटा सुझाव दिनुभएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को हालै सावर्जनिक भएको प्रतिवेदनले हिमाल र पहाडका ३४ वटा जिल्लाको जनसख्या वृद्धिदर ऋणात्मक भएको उल्लेख गर्दै यसलाई समयमै सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । भट्टराईले हिजोको प्रतिनिधीसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै जनसंख्या वितरणको यो असन्तुलनलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने सामाजिक र राजनीतिक अवस्था पनि असन्तुलन हुने उल्लेख गर्नुभएको छ ।
भट्टराईले हिमाल र पहाडबाट भइरहेको बाह्य बसाईंसराईलाई न्यून गर्न र तराई तथा सहरी क्षेत्रको अत्याधिक जनचापलाई न्यून गर्न मध्यपहाडी लोकमार्ग र नौवटा उत्तर दक्षिण सडक पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने फिदिम देखि राकमसम्मका १० वटा सहरको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्ने र एकिकृत बस्तीको विकास गरेर हिमाल र पहाडबाट तराईमा हुने बसाईंसराईंलाई न्यून गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
भट्टराईले जनसंख्या सन्तुलनका लागि सरकारलाई दिएका ८ वटा सुझावहरु यस्ता छन् –

पहाड र हिमालका बारेमा
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिबेदन अनुसार हिमाली र पहाडी गरी ३४ वाटा जिल्लाको जनसंख्या बृद्धी ऋणात्मक रहेको छ । यसको एक कारण बसाइसराइ हो । तथ्यांक अनुसार हिमाली जिल्लाबाट १४। १ र पहाडी जिल्लाबाट ३२। ७ प्रतिशत बसाइ सराइ देखिन्छ । योक्रम बढ्दै जानेहो भने केही दशक पछि हिमाली र पहाडी भेगहरु मानव बिहिन हुने खतरा हुनेछ । तराइ र काठमान्डौ लगायतका शहरी क्षेत्रमा जनसंख्याको चाप बढ्न गइ सामाजिक तथा राजनीतिक असन्तुलन हुनेछ । पहाडी र हिमाली क्षेत्र खण्डहर हुने र तराइ र शहरी क्षेत्रको उर्बरा भुमी कंक्रिटको जंगलमा परिणत हुनेछ । सन्तुलित बिकास मार्फत पहाड र हिमालमा मानिसलाई टिकाउन निम्न काम गर्नु पर्दछ ।
१. मध्यपहाडी र ९ वटा उत्तर( दक्षिण लोकमार्गको निर्माण तत्काल सम्पन्न गर्ने । नजिकको राजमार्गर जिल्ला सदरमुकाम देखि पालिकाको केन्द्र जोड्ने सडकलाई कालोपत्रे गर्ने । उत्तरी नाकाहरु सुचारु गर्ने ।
२. फिदिमदेखि राकमसम्म १० वटा स्मार्ट शहरको निर्माण काम तत्काल अघि बढाउने । एकीकृत बस्ती बिकास आयोजना मार्फत सुरक्षित आवासको शुनिश्चितता गर्ने ।
३. हिमाली र पहाडी जिल्लाका विमानस्थलहरुको स्तरोन्नती गरी सुचारु गर्ने ।
४. हिमालर पहाड शैक्षिक तथा स्वास्थ्य सुधार परियोजना संचालन गर्ने ।
५. कृषि, फलफूल, पशुपालन र जडिबुटीमा बिशेष ध्यान दिने र युवाहरुलाई गाउँमा नै पूर्ण रोजगारीको अवसर मिलाउने । कृषि उपज खरिद संझौता Great Himalaya Tralis कार्यक्रम लागु गर्ने ।
६. Hifll\ Qmation लगायत पर्यटन पुर्बाधार र गन्तब्यहरुको निर्माण गर्ने । ज्ष्िि क्तबतष्यल हरु बनाउने ।
७. हिमाली र पहाडी जिल्लामा उधोगर ब्यबसाय गर्ने लगानीकर्तालाई बिशेष सहुलियतहरु दिने ।
८. जलवायु परिवर्तनका असारलाई कम गर्न समुदाय र तिनै तहका सरकारबिचमा कार्यमुलक समन्वय गर्ने ।

हिमाली र पहाडी क्षेत्रका जनप्रतिनिधि मित्रहरु सामुहिक र समन्वयात्मक रुपले काम गरौ ।