काठमाडौं-काठमाडौं महानगरपालिका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई कुनै पनि निर्णायक भूमिका नदिइएको बताउनुभएको छ। 

शुक्रबार नेकपा एमालेले केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको अनुशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै उपप्रमुख डङ्गोलले आफूहरूलाई विकल्पको रूपमा मात्र हेरिएको गुनासो गर्नुभयो।

उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई धेरै काम दिएको भए पनि देखिने कामको भूमिका नदिइएको उहाँले बताउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, ‘यो वैकल्पिक जिम्मेवारीको पद हो भनेर हेरिने गरेको हामीले पाएका छौँ।’

स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षको प्रमुख काम न्यायिक समितिको काम भएको उहाँले बताउनुभयो। सो काम अत्यन्त संवेदनशील काम भएकोले सानो कुरामा त्रुटि हुँदा पनि न्यायको सट्टा अन्याय हुने कुरामा सचेत हुनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कानुनी र व्यावहारिक दुवै कुरालाई ख्यालमा राखेर न्यायिक समितिले काम गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

अहिले पनि कतिपय स्थानीय तहमा कानुन पढेका कर्मचारी नै नभएकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न निक्कै समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। न्यायिक समितिलाई सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। 

न्यायिक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु अर्को प्रमुख चुनौती रहेको डङ्गोलले बताउनुभयो। त्यसैले निर्णय कार्यान्वयन गराउने कुरामा गम्भीर हुनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो। 

बजेट तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई बनाइएको भए पनि संस्थागत प्रणाली नहुँदा बजेट उपप्रमुख वा उपाध्यक्षले होइन अरू कसैले बनाउने गरेको उहाँले बताउनुभयो । यसका लागि दक्ष कर्मचारी समेत नभएको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । दक्ष कर्मचारी नहुँदा बजेट बनाउँदा जटिलता आउने र परम्परागत शैलीमा नै काम हुने उहाँले बताउनुभयो। 

उपप्रमुख र उपाध्यक्षको अर्को प्रमुख जिम्मेवारी अनुगमन भएको बताउँदै अधिकांश स्थानीय तहमा त्यसको स्पष्ट कानुन नै नभएको डङ्गोलले बताउनुभयो । प्राविधिक र उपप्रमुख भूमिका कति बेला हो भन्ने कुरा अस्पष्ट भएको उहाँको भनाइ छ। अनुगमनका लागि प्राविधिक व्यक्तिलाई प्रमुख जिम्मेवार बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। 

डङ्गोलले मेयरले उपमेयर र उपमेयरको अस्तित्व स्विकार्नु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।