काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नागरिकता विधेयकबारे आपत्ति जनाउनुभएको छ । सरकारले नागरिकता सम्बन्धि पुरानो विधेयक प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेपछि उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको हो । 

सचिव भट्टराईले विधेयक प्रमाणीकरणको संवैधानिक बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । 

‘विधेयक र अध्यादेश अलग हुन र तिनको उत्पत्ति र प्रमाणीकरण गर्ने प्रक्रिया र कार्यक्षेत्र अलग रहेको कुरा बुझ्नु पर्दछ । सरकारले संसद्मा पेश गरेपछि विधेयकको प्रक्रिया माथि सम्पूर्ण अधिकार संसद्को हुन्छ । यहाँसम्म कि सरकारले आफू खुसी विधेयक फिर्ता लिन पनि पाउँदैन त्यसका लागि पनि संसद्को अनुमति चाहिन्छ । सरकारले हालै गरेको निर्णय संसद्को अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो’, उहाँले लेख्नुभएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको सल्लाहकारका रूपमा पनि बुझिन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई असंवैधानिक काम गर्न उक्साउनु आफैँमा गम्भीर विषय हो ।संविधानको धारा १११ को उपधारा १० अनुसार संसद्को कार्यकाल सकिएर अर्को संसद् आएपछि अघिल्लो कार्यकालमा रहेका सम्पूर्ण विधेयकहरू स्वतः निष्क्रिय हुन्छन् । संविधानको यो व्यवस्था राष्ट्रपति महोदयले बुझ्नु भएकै होला ।’ 

सचिव भट्टराईले नागरिकता जस्तो संवेदशिल विषयमा राजनीतिक धु्रविकरण गर्नु नहुने बताउनुभएको छ । वास्तविक नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित नहुने र गैर नेपालीले नागरिकता पाउन पनि नहुने एमालेको स्पष्ट धारणा रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । 

सचिव भट्टराईले वैवाहिक अंगीकृतमा समय सीमा तोक्नुपर्ने बताउनुभयो । तत्कालीन राष्ट्रपतिले संसद्को ध्यानाकर्षण गराइएका १५ बुँदामा छलफल गरेर नागरिकताको विषयमा राष्ट्रिय सहमति गर्न एमाले तयार रहेको उहाँले बताउनुभयो ।