काठमाडौँ-अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकका योजनाको हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा ३ वर्षको रहने बताउनु भएको छ।

संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले ९ महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गर्ने जनाउनु भयो ।

उहाँले यसअघि सहमति दिएकामध्ये ९ महिना पूरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका आयोजनाको स्रोत सहमति खारेज गरिने पनि बताउनु भयो ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिकभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने तथा सो अवधिभित्र ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गरिने अर्थमन्त्री महतले बताउनु भयो ।