काठमाडौं – सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने समानीकरण अनुदान घटाएको छ। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै  प्रगतिको आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको बताउनु भयो । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तिय समानीकरण अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ५८ अर्ब र स्थानीय तहलाई ८७ अर्ब वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्ष ६१ अर्ब १७ करोड र स्थानीय तहलाई  १ खर्ब २३ करोड छुट्टाएको थियो। 

सशर्त अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्व र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ९१ अर्व  विनियोजन गरेको छ। यो वर्ष प्रदेशलाई ५७ अर्ब १७ करोड, स्थानीय तहलाई २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाएको थियो। 

प्रदेश समपूरक अनुदान ६ अर्ब र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब बजेट छुट्टाएको छ। 

चालु आर्थिक वर्षकोलागि ६ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरेको थियो। त्यस्तै विशेष अनुदान तर्फ प्रदेशलाई ४ अर्ब ७६ करोड  र स्थानीय तहलाई ८ अर्व ७३ छुट्टाएको छ।

४ अर्ब ६ करोड र स्थानीय तहलाई १४ करोड विनियोजन गरेको थियो।

राजश्व बाँडफाँटबाट प्रदेशमा र स्थानिय तहमा १ खर्ब ७३ अर्ब  हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको छ। आव २०७९/०८० मा  १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेको थियो।