अपिल मिडिया प्रा. लि.
सूचना विभागमा दर्ता नं. : २४८२/२०७७–०७८
Office: Kathmandu Metropolitan City- 29
Phone: +९७७-९८५११०७८२४
News: [email protected]

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट डब्ल्यूएचओको मान्यताविपरीत: एमाले

स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित बजेट डब्ल्यूएचओको मान्यताविपरीत: एमाले


काठमाडौं-नेकपा एमालेले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)को मान्यताविपरीत भएको बताएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेखित स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट न्यून हुनाका साथै डब्ल्यूएचओको मान्यताविपरीत भएको बताएको हो।

नेकपा एमालेका सचिव एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले आज विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले विगत पाँच आर्थिक वर्षको तुलनाका आगामी आर्थिक वर्षका लागि अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरेको र विनियोजित रकम डब्ल्यूएचओको मान्यताविपरीत भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले कुनै पनि मुलुकको कुल बजेटको न्यूनतम १० प्रतिशत स्वास्थ्यमा लगानी गर्नुपर्ने मान्यता अघि सारेको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०५०/०८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले उपरोक्त मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख छुट्याइएको छ जुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकमुष्ट रकम हो । यो विनियोजन चालू वर्षभन्दा करिब १९ अर्बले कमी हो। नेकपा (एमाले)को सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा ८६ प्रतिशतसम्म आर्थिक वर्ष २०७८/०७९) पुगेको बजेटलाई क्रमश: बढाउनुपर्नेमा घटाएर हाल ४.८ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ।’

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ५.२ प्रतिशत, २०७६/०७७ मा ५.८ प्रतिशत, २०७७/०७८ मा ७.३ प्रतिशत, २०७८/०७९ मा ८.६ प्रतिशत र २०७९/८० मा ५.७ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अहिले सरकारले जम्मा ४.८ प्रतिशत मात्रै बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नु दु:खद् पक्ष भएको एमालेको भनाइ छ।

प्रस्तुत बजेटले विगत नेकपा एमालेको सरकारले पालिकास्तरमा ५, १० र १५ शैय्याका आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चिततासहित कार्यआरम्भ गरेको भए पनि हालको बजेट अवस्थालाई हेर्दा ती योजनाहरू अगाडि बढान नसकिने देखिएको एमालेको ठहर छ।

ती अस्पतालहरू बनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका बजेटमा ८ अर्ब मात्रै छुट्टयाएको छ। तर विगतमा सम्झौता भएका, निरन्तर काम भएका र सम्पन्न भएका अस्पतालहरूलाई करिब १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनै बाँकी छ । यसबाट काम सुरू भएका र थप पालिकामा आधारभूत अस्पताल बनाउन असम्भव रहेको बताइएको छ।

हेर्नुहोस् विज्ञप्ति