मान्म-कालीकोटका स्थानीय तह शैक्षिक सुधारका नयाँ-नयाँ विधि प्रयोग गर्न थालेका छन् । नौ वटा स्थानीय तहमध्ये प्रायःस्थानीयले नयाँ-नयाँ विधिको प्रयोग गरेर शैक्षिक सुधारका काम गर्न थालेका हुन्।

कालीकोटका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये महावै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ भने नरहरिनाथ गाउँपालिकाले पुराना विद्यालय नपढाउने राजनीति मात्रै गर्ने करार शिक्षकहरुलाई हटाएर नयाँ शिक्षक राखेको छ। महावै गाउँपालिका र पचाझरना गाउँपालिकाले कक्षा एकदेखि आठ कक्षासम्म स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पढाउन थालेको छ।

त्यस्तै रास्कोट नगरपालिकाले विद्यालय भर्ना अभियानलाई तीव्रता दिएर शतप्रतिशत बालवालिकालाई विद्यालयमा पढ्ने वातावरण मिलाउने अभियान थालेको छ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना अभियान शिक्षामै प्रथामिकता राखेर महावै गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि, शिक्षक, कर्मचारीका छोराछोरी तथा आफन्तलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ।

निर्णयको कार्यान्वयन गर्न गाउँपालिकाले अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले आफ्ना सुर्खेत वीरेन्द्रनगर बोडिङमा अध्ययन गर्ने आफ्ना छोराछोरी तथा आफन्तलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनु भएको छ । अध्यक्ष सिंहले गाउँकै तिला नमुना माध्यमिक विद्यालयमा छोरालाई ४ कक्षा र छोरीलाई ७ कक्षामा भर्ना गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो, “शिक्षामा सुधार गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो । अब पालिकामा रहेका सम्पूर्ण सरकारी कर्मचारी, जनप्रतिनिधिलगायतले आफ्ना छोराछोरीलाई सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्नुपर्छ ।” अहिलेसम्म १० जना जनप्रतिनिधि र ५१ जना कर्मचारीका अभिभावकले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गरेको शिक्षा शाखाले जनाएको छ ।

महावै गाउँपालिकाले यो वर्ष शिक्षामा मात्र कूल बजेटको ३५ प्रतिशत वजेट विनियोजन गरेको छ । पालिकाले अभिभावक शिक्षा, विपन्न छात्रवृति अक्षयकोष, उच्च शिक्षा डाक्टर पढाउन बजेटसहित उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कार र अपुग दरबन्दी रहेका विद्यालयमा करार शिक्षक नियुक्ति गरेर शैक्षिक सुधार अभियानमा जुटेको हो।

खाँडाचक्र नगरपालिकाले १० वर्षे शिक्षा योजना निर्णय गरेको छ । विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना अन्तर्गत खाँडाचक्र नगरपालिकाको १० वर्षे शिक्षा योजना २०७८/७९ र २०८७/८८ खाँडाचक्र नगरपालिकाको दीर्घकालीन रणनीति बनाउने भएको हो । विद्यालय बाहिर रहेका किशोर किशोरीका लागि शिक्षा र जीवनोपयोगी सीपमा जोड दिइएको  नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख बलिराज शाहीले बताउनुभयो । “शिक्षण सिकाइ र विद्यालय बाहिर रहेका विद्यार्थी तथा सामुदायिक विद्यालयमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन १० वर्षे शिक्षा रणनीति बनाउन लागिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

                गुणस्तरीय शिक्षाको माध्यमबाट दक्ष, प्रतिस्पर्धी, श्रम र उत्पादनप्रति जिम्मेवार जनशक्ति विकास गर्ने लक्ष्य रहेको नगरपालिकाका प्रमुख कमलराज शाहीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘हामीले दुर्गम पहाडी जिल्ला रहेको कालीकोटलाई शिक्षाको ‘हब’का रुपमा विकास गर्न रणनीतिक योजना बनाएका हौँ ।’’

त्यस्तै, तिलागुफा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले विद्यालयमा पठनपाठन कस्तो छ भनेर कक्षा कोठामा गएर बालबालिकाको गुनासो सुन्ने अभियान चलाउनु भएको छ। प्रमुख शाहीले विद्यालयमा खाजा तथा छात्रवृत्ति रकम बिद्यार्थीले पाए नपाएको गुनासो सुन्ने अभियान नै चलाउनु भएको हो।

जिल्लाका नौ स्थानीय तहमध्ये दुई गाउँपालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छन्। जिल्लाका महावै गाउँपालिका र पचाल झरना गाउँपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम बनाएर पाठ्यपुस्तक तयार गरेका हुन्।

महावै गाउँपालिकाले ‘हाम्रो महावै’ र ‘हाम्रो गौरव’ तथा पचाल झरना गाउँपालिकाले ‘हाम्रो पचाल झरना’ पाठ्यपुस्तक बनाएको हो। दुवै गाउँपालिकाले शैक्षिक सत्र २०८० देखि पालिकाभरका सबै विद्यालयमा पाठ्यक्रम लागू गरेका छन्। पचाल झरना गाउँपालिकाले कक्षा १ देखि ८ सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ। स्थानीय तहलाई शिक्षा ऐनले दिएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै विद्यालयलाई पठनपाठनका लागि हस्तान्तरण गरिएको पचाल झरना गाउँपालिका गाउँ शिक्षा शाखा प्रमुख नमराज शाहीले बताउनुभयो।

महावै गाउँपालिकाले आफ्नै पाठ्यक्रम तयार पारेर विद्यालयमा पढाउन थालेको छ। कक्षा १ देखि ८ सम्मका विद्यार्थीले अनिवार्य अध्ययन गर्नुपर्ने गरी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुुस्तक निर्माण गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष खेमबहादुर सिंहले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार जिल्लाको स्थानीय पाठ्यक्रम तयार पारी लागू गर्ने महावै गाउँपालिका पहिलो भएको छ।

जिल्लाको तिलागुफा नगरपालिका, नहरिनाथ गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई घरमा नै शिक्षा दिन थालिएको छ । तिलागुफा नगरपालिका, नरहरिनाथ गाउँपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई सहयात्रा परियोजनाले घरमै पढाउने व्यवस्था मिलाएको हो।

विद्यालय जान नसक्ने बालबालिकालाई घरमै शिक्षक पठाएर पढाउन थालिएको परियोजनाले जनाएको छ । परियोजनाले दैनिक ५ घण्टा पढाउने शिक्षकलाई मासिक रु। छ हजार पारिश्रमिकसहित बालबालिकाका लागि शैक्षिक सामग्री सहयोग गरिरहेको छ। घरमै शिक्षक आएर पढाउन थालेपछि सजिलो भएको तिलागुफा नगरपालिका–८ का १७ वर्षीया शङ्कर न्यौपानेले सामान्य अक्षर चिन्न, पढ्न र लेख्न थालेका थाल्नुभएको उहाँकी आमा शान्ता न्यौपानेले बताउनुभयो ।

दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएकी शुभकालिका गाउँपालिका–५ का सुकाटियाकी १० वर्षीया राधिका खत्रीले पनि घरमै कक्षा लिइरहनुभएको छ । पालिकालाई आधारभूत तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित भएको स्थानीय तह घोषणा गर्न ‘घरमै विद्यालय’ अवधारणा प्रभावकारी देखिएको शुभकालिका गाउँपालिका अध्यक्ष गोन्दि आचार्यले बताउनुभयो । ‘विद्यालय बाहिर अपाङ्गता भएका बालबालिका मात्र छन् । घरमै विद्यालय सञ्चालन गर्दा सबैलाई समेट्न सकिएको छ’,’ उहाँले भन्नुभयो । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका अनुसार कालीकोटमा दुई प्रतिशत बालबालिका फरक क्षमताका रहेका छन् ।