काठमाडौँ–नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा निरन्तर भइरहेको जनसंख्या क्षतिले भविष्यमा राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । तराईमा थुप्रिरहेको अधिक जनसंख्या पनि द्वन्द्वको अर्को कारण बन्ने सक्ने उनीहरुले औँल्याएका छन् ।

 नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्ले आज आयोजना गरेको ‘बौद्धिक बहस श्रृङ्खला ७’ मा यो बेलाडटकमका प्रधानसम्पादक चेतन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्र ‘रित्तिँदो पहाड,भरिँदो मैदान,वर्तमान अवस्था र भविष्यको संकेत’मा असन्तुलित जनसंख्या वितरणका कारण पत्ता लगाएर त्यसको निराकरण नगरिए केही दशकमा नै नेपालमा नयाँ नयाँ प्रकारका द्वन्द्वहरू देखिने उल्लेख छ । 

दुई महिना अघि  सार्वजनिक भएको जनगणना २०७८ को नतिजा अनुसार ३५ प्रतिशत भूगोल ओगटेको हिमाली प्रदेशमा ६.०८ प्रतिशत जनसंख्या,४२ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको पहाडी प्रदेशमा ४०.१६ प्रतिशत जनसंख्या र २३ प्रतिशत भूगोल ओगटेको तराई प्रदेशमा ५३.६ प्रतिशत जनसंख्या रहेको उल्लेख छ । जनसंख्याको यो असन्तुलित वितरणको खाडल अझै बढ्दै जाने तथ्यांकहरुले संकेत गरेको अधिकारीले बताए । उनका अनुसार २०६८ देखि ०७८ को दशकमा हिमाली क्षेत्रको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक छ । पहाडको वृद्धिदर एकदम न्यून छ भने तराईको जनसंख्या वृद्धिदर १७.३८ प्रतिशत रहेको छ । ‘जनसंख्या वितरणको यो असन्तुलन भनेको राज्यका स्रोत, साधनको असन्तुलित वितरणको परिणाम हो’ कार्यपत्र पेश गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो ‘हिमाल पहाडमा मानिसहरूलाई चाहिने आवश्यक गुणस्तरीय सुविधाहरूको अभाव भयो । त्यसको सहज उपलब्धता तराईतिर भयो । त्यसैले मानिसको आकर्षण पनि मैदानी भूभाग नै भयो ।’

अन्नको भण्डारको रूपमा रहेको तराईमा घना जनसंख्या,अव्यवस्थित बसोबास, तीव्र सहरीकरणले खेतीयोग्य जमिन नासिँदै गएको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । ‘पहाड हिमालमा  मानिस नभएर खेतबारी बाँझिने तराईमा मानिस धेरै भएर खेतीगर्ने जमिन बाँकी नरहने स्थिती देखिदैछ’ अधिकारीको कार्यपत्रमा भनिएको छ ‘यो अवस्थाले नेपालको खाद्यान्न परनिर्भरताको ग्राफ अब बढ्ने देखिन्छ ।’

 नेपालका ३४ वटा हिमाली र पहाडी जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर नै ऋणात्मक हुनु जनसंख्याको असन्तुलित वितरणको ज्वलन्त नमुना भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कुनै पनि जिल्लाको जनसंख्या घट्नु वा बढ्नुले सिधै राजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । जनसंख्या घट्दै जाँदा पहाड र हिमालमा निर्वाचन क्षेत्र पनि घट्दै जाने,त्यहाँबाट संसद र सरकारमा हुने प्रतिनिधित्व पनि घट्दै जाने र समग्रमा त्यस क्षेत्रका जनताको राज्यको शक्ति र श्रोतसँग पहुँच कमजोर हुदै जाने भएकोले मुलधारको राजनीतिले जनसंख्यालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउनु पर्ने सुझाव अधिकारीको छ । 

अधिकारी डेढ दशकदेखि जनसंख्याका विषयवस्तुमा आधारित भएर अनुसन्धानात्मक आलेख र समाचारहरू प्रकाशन गरिरहेका छन् । 

अधिकारीको कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालय जनसंख्या अध्ययन केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङले २०४७ सालपछि नेपालमा जनसंख्या र बसाइसराई व्यवस्थित गर्ने नीतिप्रति सरकार उदासीन हुँदा जनसंख्याको असन्तुलित वितरणको समस्या बढ्दै गएको बताउनुभयो । ‘हामीले संघीयताको अभ्यास त गर्‍यौ तर अधिकार र सेवाको विकेन्द्रीकरण गरेनौ’ गुरुङले भन्नुभयो ‘सानोतिनो काम गर्न पनि मान्छे काठमाडौँ मै आउनुपर्ने भएपछि मान्छे किन गाउँतिर बस्छ त ।’

 राजनीतिक दलहरूले आफ्नो मूल एजेण्डामा जनसंख्यालाई राख्नुपर्ने गुरुङको सुझाव छ । ‘हिमाली र पहाडी जिल्ला रित्तिने मधेसमा जनसंख्याको बोझ थपिने क्रमले भविष्यमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँडको कुरा आउँछ । पालिकाहरुमा जाने स्रोत साधनको कुरा आउँछ  ’ गुरुङले भन्नुभयो ‘जनसंख्याको आधारमा बाँडिने स्रोत साधनका कारण कुनै भूगोलले हेपिएको महसुस गर्छन् । नयाँ द्वन्द्वको बीजारोपण यस्तै विषयबाट हुन सक्छ । ’

 अर्का प्रा.डा. केशव प्रसाद अधिकारीले हिमाल पहाड रित्तिनु चिन्ताको विषय भएपनि तराईको घना जनसंख्या आन्तरिक बसाइसराई मात्र हो कि अरू पनि कारण छन् त्यसको खोजी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘अहिलेको समय पावर विथ नम्बरको छ’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘यो असन्तुलनलाई गम्भीर रूपमा नलिँदा भोली नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा एउटा भूगोलको बाहुल्यता हुँदा अरू भूगोलले अन्याय भएको महसुस गर्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी छ ।’

त्रिविका सहप्राध्यापक डा.पदम प्रसाद खतिवडाले राजनीति जनताका लागि गरिएको भए पनि जनताको अवस्थाका बारेमा दलका नेताहरुलाई कम जानकारी भएको बताउनुभयो । ‘जनसंख्या वितरणको अवस्था यस्तै रहे अबको २० वर्षपछिको दृश्य कस्तो होला ?’ खतिवडाले भन्नुभयो ‘त्यसबेला नेपालको संसद्को दृश्य कस्तो होला ? पहाडी र हिमाली भूगोलका समस्या बोकिदिने मानिस कति होलान् ? यस विषयमा दलहरु गम्भीर हुनै पर्दछ ।’