काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदहरुले पूर्वसहमति नलिई योजना छनोट गरे कार्यान्वयन नगर्ने बताएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०,८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर बालेन शाहले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यले निर्वाचन क्षेत्रको योजना छनोट गर्दा महानगरपालिकाको सहमति नलिए कार्यान्वयन नगर्ने बताएका हुन् ।
‘संघ तथा प्रदेशबाट प्राप्त हुने संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा महानगरको पूर्वसहमति एवं समन्वय विना छनौट भएको योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नगरिने व्यवस्था गरिनेछ’ नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्दै शाहले भन्नुभयो ।

काठमाडौं जिल्लामा १० वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र २० वटा प्रदेशसभाा निर्वाचन क्षेत्र छन् । तीमध्ये प्रतिनिधिसभाका ९ वटा र प्रदेशसभाका १२ वटा निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पर्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्यले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँको योजना छनोट गर्न पाउनेछन् ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यले छनोट गरेका योजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ भने प्रदेशसभा सदस्यले छनोट गरेका योजना प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्नेछ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले सांसदले छनोट गरेका योजना महानगरपालिकामार्फत कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पूर्व सहमति लिनुपर्ने भनेको हो ।