काठमाडौ -नेपालमा नक्कली भूटानी शरणार्थी मुद्धा चलिरहेको बेला शरणार्थीका बारेमा यस अघि भएका फैसलाहरुको संलकन प्रकाशन भएको छ । खासगरी भूटानी शरणार्थी प्रकरणमा परेका मुद्धा,तिनको न्यायिक निरुपण र अन्मित फैसलाहरु समेटेर सर्वोच्च अदालतले फैसला संग्रह प्रकाशन गरेको हो ।

नेपालमा शरणार्थी समस्या दशकौ पुरानो भए पनि प्रष्ट कानून नहुँदा दर्शन र मानवियताका आधारमा न्यायीक निरुपण हुँदै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले प्रकाशन गरेको एक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा न्यायाधीश तथा कानूनी क्षेत्रका अगुवाहरुले यस्तै वाध्यताको अवस्थामा पनि मानवियताका आधारमा महत्वपूर्ण फैसलाहरु भएको बताए ।
संयुक्त राष्ट्र संघिय शरणार्थी उच्चायुक्तको कार्यालय–युएनएचसीआरको सहयोगमा प्रकाशित ‘सर्वोच्च अदालतबाट भएका शरणार्थी संरक्षणसम्वन्धि महत्वपूर्ण फैसालहरुको संगालो–२०७९’ को सार्वजनिक कार्यक्रममा कानून विहिनताको अभावमा भएका फैसला पनि मानवियताका आधारमा महत्वपूर्ण रहेको उनीहरुको भनाई थियो । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालितकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले शरणार्थीसँग सम्वन्धित कानूनको अभाव र नेपाल शरणार्थी सम्वन्धिको महासन्धिको पक्षराष्ट्र नभएको अवस्थामा पनि मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र, नेपालको संविधान तथा न्यायको प्राकृतिक सिद्धान्तका आधारमा महत्वपूर्ण फैसलाहरु भएको बताईन् । शरणार्थी विषय मानवियताका दृष्टिकोणले संवेदनशिल विषय भएकाले भएका फैसलाहरुको कार्यान्वयन चाँहि कतिको भएको छ वा छैन त्यसको पनि अध्ययन जरुरी भएको उनको भनाई थियो ।
यस्तै अर्का न्यायाधीश हरि फुँयालले पूर्वीय दर्शन र नेपाली परम्पराले पनि शरणार्थीहरुका सम्वन्धमा फैसलाहरु गर्न न्यायलयलाई उत्प्रेरीत गराएको बताए । ‘अतिथी देवो भवः’ तथा ‘शरणमा आएकालाई मरण हुँदैन’ भन्ने जस्ता पूर्वीय दर्शनका मान्यताहरुका आधारमा पनि शरणार्थीहरुका अधिकार संरक्षणका लागि सर्वोच्चबाट फैसलाहरु बताएको उनको भनाई थियो ।
यसैगरि महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले शरणार्थीहरुका सम्वन्धमा कानुनी मनले भन्दा न्यायीक मनले हुने गरेका फैसलाले शरणार्थीहरुले पनि संरक्षणको अनुभूती पाएको बताएका थिए । यसैगरि युएनएचसीआरकी प्रतिनिधी मिस क्यारोलिनले शरणार्थीहरुको संरक्षणका लागि नेपालको न्यायीक क्षेत्रबाट भएका फैसलाहरु महत्वपूर्ण भएको बताईन् । पुस्तकमा २०६४ साल देखि २०७६ साल सम्म शरणार्थीहरुको संरक्षणका सम्वन्धमा भएका ९ ओटा फैसलाहरु संग्रह गरिएको सर्वोच्च अदालतको प्रवक्ता विमल पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
नेपालले भुटान र तिव्वतका शरणार्थीहरुलाई मात्रै मान्यता दिएको छ । तर यि बाहेक नेपालमा म्यानमार, पाकिस्तान, बंगलादेश, अफगानिस्तान लगायतका विभिन्न देशहरुका शरणार्थीहरु रहेका छन् । नेपाल–भारत खुल्ला सिमानाका कारण समेत विभिन्न द्वन्द्वग्रस्त देशहरुबाट भारतको बाटो हुँदै शरणार्थीहरु भित्रिने गरेका छन् । पछिल्लो समय म्यानमारको द्वन्द्वका कारण रोहिङ्ग्या शरणार्थीहरुको प्रवेशसँगै यो विषय समेत जटिल बन्दै गएको छ ।