भद्रपुर-भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख गणेश पोखरेल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेककुमार  रेग्मीसहितले नगरवासीको समस्यालाई कुनै वास्तै नगरी मनोमानी पूर्ण ढंगले नगरपालिका सञ्चालन गर्न खोजेपछि बहुमत सदस्यहरुले नगरपरिषद बहिस्कार गरेका छन् । 

नगरप्रमुखको नेतृत्वको प्रशासनिक टीमले नगरपरिषदको अधिकारसमेत हनन् गरी विषयगत समितिले उठाएको एजेण्डालाई ‘नगर प्रमुखले भनेबमोजिम गर्नु नत्र परिषदमा जाँदैन’ भन्दै नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले बल मिचाई गरेपछि बहुमत नगर परिषद् सदस्यहरुले १२ औँ नगर परिषद् बहिस्कार गरेका हुन । 

नगर कार्यपालिका सदस्य तथा नेकपा एमालेको संसदीय दलका नेतृ सीता गुरागाईँले भन्नुभयो, ‘छलफल, संवाद, सहमति र सहकार्यबाट अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहना र प्रयासलाई नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले पटकपटक आश्वासन दिने तर व्यवहारमा लागू नगर्ने, तत्काल समस्याबाट उन्मसक्ति पाउन सहमति गर्ने पछि सहमति अनुसारको काम नगर्ने, कार्यपालिका बैठकमा समेत जबरजस्ती हस्तक्षेप र एकलौटी गर्ने हर्कत र क्रियाकलाप बारम्बार हुने गरेको हिउँदे अधिवेशनसमेत  नगरी (छलेर) आफूखुसी काम गर्न थालेपछि परिषद् बैठक बहिस्कार गर्नु परेको हो ।’ 

१२औँ नगरपरिषद बहिस्कार गर्दै बहुमत सदस्यहरुले एक विज्ञप्ति जारी गरी चालु आव २०८०÷२०८१ को निम्ति बजेटको सिलिङ औपचारिक छलफल र सुनिश्चितता नभई कतिपय आफू अनुकूलका वडा अध्यक्षहरुलाई गोप्य सूचना पठाई सोही अनुसारको सिलिङ बराबरको योजना छनौट गर्न  नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट गरिएको स्वेच्छाचारी हर्कत, निश्चित, क्लब, संघ र संस्थाहरुमार्फत गर्न खोजिएको अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि गरिनु अर्कोतिर खानेपानी जस्तो जनताको मौलिक हकले संरक्षण गरेको विषयलाई नीति कार्यक्रममा पार्न नखोज्नुलाई परिषद् सदस्यहरुले गम्भीर ढंगले लिएका छन् । 

नगरको आर्थिक प्रतिवेदन, आलेप, मलेपको रिर्पोट र सुझाव अनुसार रु २६ करोड ८२ लाख ६० हजारको वेरुजु र गत वर्षको ७ करोड मध्ये ५ करोड १३ लाख ९३ हजार रुपैयाँ हातहातै पेश्की लगी फर्छ्यौट हुन नसकेको तथ्याङ्कले भद्रपुर नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको स्वेच्छाचारिताले कति भयाभय, कहालीलाग्दो काम गरेको रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ । 

परिषद् सदस्यहरुले प्रकाशित गरेको विज्ञप्तिमा ‘समग्र भद्रपुरको वर्तमान र भाविपुस्ताको भाग्य र भविष्य कोर्ने ‘शैक्षिक नीति’ निर्माण गर्न नगर शिक्षा समिति नगर प्रमुखले पार्टी कार्यकर्ता, आसेपासेलाई कानुन र विधिको उलंघन गर्दै गठन गरेको कार्यपालिका सदस्यहरुको दबाब र जोडबलमा आफैले अवैध भयो भन्दै विघटन गरिएको घटना ताजै छ । त्यसपछि पनि नगर शिक्षा समिति विधि र प्रक्रिया सम्मत ढंगले गठन नगर्दा झन् धेरै विकृति मौलाएको छ । नगर शिक्षा समिति गठन नभएको, कार्यपालिका लगायत कुनै औपचारिक तहमा छलफल निर्णय नै नगरी शिक्षा शाखाको कर्मचारीको मिलोमतो स्वीकृतिमा चालु शैक्षिक सत्रमा विद्यालयहरुले आफूखुसी पाठ्यक्रम परिवर्तन र चर्को शुल्क निर्धारण गरी अभिभावकहरु मर्माहत हुनु परेको घटनालाई पटक पटक उजागर गर्दा नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मौन बस्नुलाई नीतिगत भ्रष्टाचारमा नेतृत्वको पनि संलग्ना भएको देखिन आएकोले यस विषयमा कार्यदल गठन गरी छानबिन गर्न जोडदार माग गर्दछौ’ भनिएको छ ।  

विज्ञप्तिमा स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४, कोशी प्रदेशसभा एवं प्रदेशसभा सरकारबाट जारी गाउँ वा नगरसभा कार्यविधि ऐन २०७५ ले स्पष्ट निर्देशित गरेको नगरसभा वर्षमा २ पटक बस्नु पर्ने व्यवस्थालाई लत्त्याउँदै सार्वजनिक सुनवायी पनि नगरी नगरपरिषद सदस्यलाई अधिकार विहिन बनाई नागरिकका समस्या उठाउने ढोका नै बन्द गरेकोमा नगरपरिषद सदस्य गम्भी ढंगले आपत्ति प्रकट गर्दछ भनिएको छ । नगर प्रमुखले नगरपालिकालाई जनउत्तरदायी नबनाएको लोकतान्त्रिक अभ्यासहरुलाई तिलाञ्जलि दिएको र जनताको न्यायोचित आवाज उठाउने ठाउँ नै मासिदिएको भन्दै नगरपरिषद सदस्यहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बलजफ्ती ढंगले मनपरी गर्न गर्न खोजे त्यसबाट पर्नजाने स्थितिको जिम्मेवारी नगरप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले लिनु पर्ने चेतावनी विज्ञप्तिमा दिइएको छ ।