काठमाडौँ-नेकपा एमालेका सांसद एवं सचिव योगेशकुमार भट्टराईले देश आवधिक निर्वाचनको दिशामा गइसकेको बताउनुभएको छ ।

उहाँले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय ल्याउनुले सरकारको मनशाय स्पष्ट हुने बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमाथि अंकुश लगाउने मनशायबाट सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा राख्न खोजेको बताउनु भयो ।  

सचिव भट्टराईले  सरकारले दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति र तथ्यांक विभागको कार्यालय खारेज गर्नु षड्यन्त्रपूर्ण रहेको दाबी गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अब हाम्रो देश आवधिक निर्वाचनको सेड्युलमा गइसकेको छ । त्यसो हुँदा मतदाता नामावली संकलन गर्ने, त्यसलाई अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचनको बेला कर्मचारी खटाउने स्वच्छ निर्वाचन गर्ने काम निर्वाचन आयोगको हो । निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग हो । त्यो आयोगलाई ल्याएर सिडिओ कार्यालयको शाखा बनाएपछि निर्वाचन कसरी स्वच्छ हुन्छ । कसरी स्वतन्त्र हुन्छ रु सिडिओ कार्यालय त गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको हुन्छ । त्यो त संवैधानिक अङ्ग त होइन । आयोगको त आफ्नो कानून छ । आफ्नै संवैधानिक अधिकार छ । त्यस हिसाबले निर्वाचनमाथि जसरी अंकुश लगाउने मनशायले यो आएको छ, त्यसलाई शुरुदेखि नै फिर्ता लिनुपर्छ भनेका हौँ । त्यस्तै लाखौँलाख नेपाली कृषकमाथि षड्यन्त्र भएको छ, दुग्ध विकास कोष हटाएर, पाउडर दूध विदेशबाट ल्याउने षड्यन्त्र भएको छ । कृषिप्रदान मुलुक भन्ने, दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने रु कपास विकास समिति पनि खारेज गर्नु हुँदैन, तथ्यांक विभागको कार्यालय पनि यथावत राख्नुपर्छ ।’

सचिव भट्टराईले पशुपतिनाथ मन्दिरको जलहरीमा नाम नलेखिएको दाबी गर्दै ताम्रपत्रमा नाम लेख्नु सामान्य विषय भएको बताउनु भयो । उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्वप्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका भवन, पुलहरु नाम लेखिएको छ भन्दैमा भत्काउन जाने हो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले जलहरी प्रकरणमा संसदीय समितिले छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको भन्दै राष्ट्रपतिको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्री र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीसहितको तीन सदस्य संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानबिन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले राष्ट्रपति पनि संसद्को अङ्ग भएकाले उक्त समितिले पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न नसके माओवादीका लडाकु ल्याएर छानबिन गराउन आग्रह गर्नुभयो । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘यो संसद् भवन पनि राजा वीरेन्द्रले उद्घाटन गरेको भनेर लेखेको छ, यो भवन भत्काउन जान्छन् की साथीहरु, प्रचण्डजीले कति वटा पुलहरु उद्घाटन गर्नुभएको होला भत्काउने जान्छन् की ? शेरबहादुर देउवाजीले उद्घाटन गरेको भनेर कति पुल, सार्वजनिक भवन, स्कुल होलान्, काँग्रेसको साथीहरु त्यो भत्काउन जानुहुन्छ की ? संसदीय छानबिन नै गर्नुपर्छ भनेपनि गरौँला । अब संसदीय छानबिन समिति भनेर दुई चार जना सांसद राखेर नगरौँ । पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको नाम छ भन्ने सुनिएको छ, त्यसैले राष्ट्रपति भनेको संसद्कै अङ्ग हो त्यसैले अहिलेका राष्ट्रपतिलाई संयोजक बनाएर प्रधानमन्त्री सदस्य, संस्कृतिमन्त्री सदस्य राखेर तीन सदस्य संसदीय छानबिन समिति बनाऔँ, त्यसले पनि छानबिन राम्रो गरेन भने आफ्ना गुरिल्ला ल्याएर छानबिन गर्ने ? जलहरीमा कसैको नाम लेखिएको छैन ।’

सांसद भट्टराईले ललिता निवास जग्गा प्रकरणको छानबिन स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले अयोग्य लडाकु घोटाला प्रकरणमा पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले घोटाला भएको तथ्यांक निकालेको भन्दै त्यसको पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्नुभयो ।