काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले बढीमा दुई पटक मात्र समानुपातिक सांसद हुन पाउने गरी निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले उक्त विधेयकलाई गृह मन्त्रालयमार्फत संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले तयार पारेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा दुईपटक समानुपातिक पद्धतिबाट संसद भइसकेको व्यक्ति फेरि यही प्रणालीमा उम्मेदवार हुन नसक्ने उल्लेख छ । सबै क्षेत्रबाट आएको सुझावका आधारमा यो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको भन्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भन्नुभयो, ‘समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भनेको अवसर नपाएकाहरुलाई अवसर दिन हो । तर हामीकहाँ पटकपटक अवसरतिर गएकाले यो सीमा राख्न प्रस्ताव गरेका हौं ।’
आयोगले सघीय संसद, प्रदेशसभा वा स्थानीय तहमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई सोही निर्वाचन क्षेत्र वा तहको उपचुनाव बाहेक अर्को तहमा वा निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म उम्मेदवार हुन समेत रोक लगाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

संविधानको धारा ७८९४० लाई टेकेर यो प्रस्ताव गरिएको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो।

आयोगले पास गरेको विधेयकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने, स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिए महिलालाई उम्मेदवार बनाउनुपर्ने र वडा अध्यक्षमा पनि कम्तिमा एक तिहाइ महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

हाल प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति त सुनिश्चित गरिएको छ, तर प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छैन ।

स्थानीय तहमा भने पालिका प्रमुख वा उप्रमुखमध्ये एक महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्छ । तर कुनै एउटा पदमा मात्र उम्मेदवार दिँदा यो लागू हुँदैन । त्यही कारण दलहरुले गठबन्धन गर्दा दुबै पदमा पुरुष नै पुरुष उम्मेदवार भएका थिए ।