काठमाडौं -नेकपा एमालेले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई अविलम्ब कानुनी दायरमा ल्याउन माग गरेको छ ।
पार्टीको जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । नेपाल र भट्टराईको नाम उल्लेख नगरी यसमा संलग्न पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु भनेर उनीहरु तर्फ संकेत गरिएको छ ।
विहिबार र शुक्रबार भएको बैठकको दोस्रो निर्णयमा मुख्य नाइकेका रुपमा रहेका पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई गिरफ्तार गर्न माग गर्ने निर्णय गरिएको छ । संयन्त्रले गरेको निर्णय नं २ मा यस्तो लेखिएको छ ललिता जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा– यो बैठक प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्री वितरण गर्ने गिरोहको मुख्य नाइके पुर्वप्रधानमन्त्रीहरू जस्ले नीतिगत निर्णय गराई र आफ्नै नेतृत्वको नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा बेच बिखान गर्ने अभियुक्तहरूलाई कारबाही नगरी केही सरकारी कर्मचारी मतियारहरू गिरफ्तार गर्ने कुराले सक्कली अपराधी ढाकछोपमा परेका छन । यो बैठक ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अपराधीलाई अबिलम्ब गिरफ्तार गरी निस्पक्ष छानविन गर्न जोडदार माग गर्दछ ।
यसैगरी सुन तस्करीको निष्पक्ष छानविनका लागि गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले तत्काल राजिनामा दिनुपर्ने बैठकले माग गरेको छ । एमालेले उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समिती गठन गरेर यस प्रकरणको निष्पक्ष छानविनको माग पनि गरेको छ । सुन तस्करीका विषयमा बैठकले यस्तो निर्णय गरेको छ भन्सार पार गराइएको करिव एक क्विन्टल सुन सिनामंगलबाट बरामत भएको घटनाले सिंगो राष्ट्र स्तब्ध छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय सशंकित छ । राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व ब्रह्मलुट भएको छ । यस्तो घटनाप्रति यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ । बैठकद्वारा पारित समसामयिक राजनीतिक प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘निस्पक्ष छानबिनका लागि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा गर्न र उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गरी निष्पक्ष छानविन गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र बिगो अनुसारको क्षतिपूर्ति राज्यलाई उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछ ।

संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालका अनुसार बैठकले पारित गरेका ११ बुंदे प्रस्तावहरुको पूर्ण पाठ यस्तो छ

१ सुनकाण्डका सम्बन्धमा– यो बैठक मुलुकको अति संवेदनशील सुरक्षा क्षेत्र मानिएको त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलबाट उच्च स्तरीय राजनीतिक संरक्षणमा ९अर्थ तथा गृह० सेटिङ मिलाएर भारत चिन र नेपालमा संगठित सक्रिय गिरोहले स्कुटरमा प्रयोग हुने ब्रेक सु भित्र लुकाएर सुनको तस्करी गराईएको तथ्यहरू सार्वजानिक भई रहेका छन । गत असार २९ गते हङकङबाट रेडि ट्रेडको नामा बिमानस्थलमा ल्याईएको ८ ९आठ० कार्टुन सामान राजस्व अनुसन्धान बिभागले साउन २ गते सिनामंगलबाट बरामत गरिएको थियो ।

भन्सार पार गराईएको करिव १ कुईन्टल सुन सिनामंगलबाट बरामत भएको घटनाले सिंगो राष्ट्र स्तब्ध छ । अन्तराष्ट्रिय समुदाय सशंकित छ । राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्व ब्र्हम्हलुट भएको छ । यस्तो घटना प्रति यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ । र निस्पक्ष छानबिनको लागि अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले तत्काल राजिनामा गर्न र उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गरि निस्पक्ष छानविन गर्न, दोषीमाथि कारबाही गर्न र बिगो अनुसारको क्षतिपूर्ती राज्यलाई उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछ ।

२ ललिता जग्गा प्रकरणको सम्बन्धमा– यो बैठक प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने नाममा सरकारी जग्गा नक्कली मोही खडा गरी बालुवाटारको सरकारी जग्गा बिक्री वितरण गर्ने गिरोहको मुख्य नाइके पुर्वप्रधानमन्त्रीहरू जस्ले नीतिगत निर्णय गराई र आफ्नै नेतृत्वको नक्कली मोही खडा गरी सरकारी जग्गा बेच बिखान गर्ने अभियुक्तहरूलाई कारबाही नगरी केही सरकारी कर्मचारी मतियारहरू गिरफ्तार गर्ने कुराले सक्कली अपराधी ढाकछोपमा परेका छन । यो बैठक ललिता निवास जग्गा प्रकरणका मुख्य अपराधीलाई अबिलम्ब गिरफ्तार गरी निस्पक्ष छानविन गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

३ लम्कीस्कीन रोग सम्बन्धमा– विगत केही समयदेखि मुलुकका ७७ वटै जिल्लामा लम्पी स्किन रोगका कारण हजारौँको संख्यामा पशु चौपायको मृत्यू भएकोछ । करिब ४० अर्वको हाराहारीमा आर्थिक क्षति भएको छ र करिव १० लाखको हाराहारीमा पशु चौपायहरू संक्रमित भएका छन । यो रोगलाई तत्काल नियन्त्रण नगर्ने हो भने करिव एक खर्वको हाराहारीमा क्षति हुने र २५ लाख पशुचौपायमा संक्रमित हुने आंकलन बिज्ञहरूबाट सार्वजानिक भएको छ । यस्तो भयावह अवस्थामा पुग्दा पनि सरकारले यो रोगलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न कुनै पनि प्रभावकारी रणनिती अपनाएको छैन ।

यो बैठक लम्पीस्कीन रोगले महामारीको रूप लिई सकेको हुँदा यसलाई महामारी घोषणा गरी द्रुत गतिमा रोकथाम गर्ने, उपचार गर्ने किसानलाई क्षतिपुर्ती दिने र पशुचौपायको बिमा भुक्तानी अविलम्ब गर्न जोडदार माग गर्दछ । साथै यस वर्ष पनि रासायनिक मलको अभावले आम किसानहरू मारमा छन । रासायनिक मलको अविलम्ब व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग गर्दछ र अखिल नेपाल किसान महासंघले गरेको आन्दोलन प्रति हार्दिक ऐक्यवद्दता व्यक्त गर्दछ ।

४ जनसंगठनका सम्बन्धमा–

क. हाम्रा जनसंगठनहरूलाई व्यापक जनसमुदायमा पुराउनका लागि जनसंगठनका संरचनाहरूलाई आ आफ्नो विधान अनुसार प्रदेश, जिल्ला, पालिका, वडा, टोल तह सम्म विस्तर गर्नु पर्दछ त्यसका लागि जनसंगठनहरूका प्रदेश र जिल्ला तहका अधिवेशनहरू असोज मसान्त भित्र सम्पन्न गर्ने र पालिका तहका अधिवेशन र संगठन निर्माण अभियान मंसिर महिनाभर सन्चालन र सम्पन्न गर्ने साथै पौषदेखि वडा र टोल तहका संगठन निर्माणको कामलाई अगाडी बढाउने काम अभियानको रूपमा सन्चालन गर्ने योजना निर्माण र कार्यन्वयनका लागि प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछ ।

ख. यो बैठक पार्टी कामको व्यवस्थापन गर्ने पार्टीले स्कुल, प्रचार र जनसंगठनको कामलाई उच्च प्राथामिकतामा राखेको छ । त्यसलाई मध्यनजर गर्दै विचार सहितको जनसंगठनको निर्माण र विधि तथा पद्दती सहितको संगठनात्मक जीवनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै जनसंगठनले रचनात्मक चिन्तन र स्वतन्त्र कार्य क्षमता भएको कार्यकर्ता निर्माण गरी गतिशील, जुझारु संगठन निर्माण र परिचालन गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछ ।

ग. यो बैठक सबै जनसंगठनले आफ्नो समुदाय तह र तप्कामा संगठीत भएको कमिटीहरूमार्फत जनताको प्रत्यक्ष जीवन संग सरोकार राख्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, खाध्य, आवास सुरक्षा संग सम्बन्धित मुद्दामा आधारित भएर जनतासंग जनसंगठन जनसंगठन संग जनता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्ने प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछ ।

घ. यो बैठक सबै जनसंगठनले गरेका नियमित काम र उठाएका प्रमुख मुद्दाहरूलाई निर्वाध रूपमा आ आफ्नो समुदायमा पुराउने सम्बन्धित जनसंगठनले आ आफ्नो वेबसाइट बनाउने, फेसबुक पेज, टिकटक युट्युव निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने वार्षिक रूपमा मुखपत्र प्रकाशन गर्ने आवस्यकता अनुसार बुलेटिन र दर्पण निर्माण गरि सुचनाको सहि सम्प्रेषण संश्लेषण र विश्लेषण गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछ ।

५. यो बैठक– सर्वोच्च अदालतको फैसलाले असंवैधानिक रूपमा गठन भएको नेपाली कांग्रेशको नेतृत्वको कोशी प्रदेश सरकार खारेज गरेकोछ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सभामुखको भुमिकालाई ब्याख्य गर्द सरकारलाई असंवैधानिक करार गर्दै संवैधानिक कानुनको सिद्दान्त अभ्यासमा सरकार रिक्त रहने परिकल्पना गरेको छैन त्यसकारण फैसलाले आर्को सरकार नवने सम्म हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वको सरकारको निरन्तरता दिएको छ र संबिधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम संयुक्त सरकार गठनको लागि ढोका खोलेकोछ । सभामुख र सरकारको असंबैधानिक कदमलाई खारेज गर्दै सभामुख सरकारको भरीया बन्ने दिवा सपनालाई चकनाचुर पारेकोछ । यस्तो असंबैधानिक कदमको घोर भर्त्सना गर्दछ ।

६. यो बैठक– समाजको कलंकको रूपमा रहेको छुवाछुत तथा जातीय बिभेद बिरुद्धको आन्दोलनमा ऐक्यवद्दता व्यक्त गर्दै देशका बिभिन्न क्षेत्रहरूमा भएको जातीय छुवाछुतका नाममा दलित समुदायमाथि भएका अन्यायपुर्ण बिभेदपुर्ण घटना प्रति यो बैठक खेद व्यक्त गर्दछ ।

७. यो बैठक– मुलुकका २२ जिल्लाहरूमा भएको अनावृष्टी र खण्डावृष्टीले उत्पन्न सुखा खडेरीका कारण खेति ब्यावसाय गर्न नसकेकोले सो क्षेत्रहरूलाई सुख क्षेत्र घोषणा गरी आवस्यक राहत उपलब्ध गराउन जोडदार माग गर्दछ ।

८. यो बैठक– हालै निर्वाचन आयोगबाट जारी भएको निर्वाचन ऐनमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको स्थानीय तहदेखि संघीय तह सम्मको निर्वाचनमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता कायम गरियोस भनि माग गर्दछ ।

९. यो बैठक– संविधानको धारा ३१ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रूपमा आधारभुत तहको शिक्षा अनिवार्य माध्यमिक तह निशुल्क र उच्च शिक्षा सर्वसुलभ छ तर बिध्यार्थीहरू महंगो शुल्क तिर्न बाध्य छन । संबिधानको मुल मर्म नबाझिने गरि संघीय शिक्षा ऐन तुरुन्त संसदमा टेवल गर्न जोडदार माग गर्दछ । बिध्यालयमा दिईएको ६ कक्षा सम्मको दिवाखाजा कटौती गरेकोमा अविलम्ब फिर्ता लिन र बिश्व बिध्यालयहरूमा हुने तालाबन्दी प्राध्यापकहरूमाथि हुने सांघातिक हमला प्रति खेद व्यक्त गर्दै अपराधीलाई कारबाही गर्न र बिश्व बिध्यालयलाई प्राज्ञिक थलोको रूपमा विकास गर्न माग गर्दछ । गण्डकी बिश्व बिध्यालय र मदन भण्डारी प्रविधिक बिश्व बिध्यालयको जस्तै बोर्ड–अफ ट्रस्टीमार्फत बिश्व बिध्यालयहरू सन्चालन गर्ने प्रकृया अगाडी बढाउन समेत माग गर्दछ ।

१०. यो बैठक– बढदो ब्यापार घाटा कम गर्न स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उध्योग स्थापना र सन्चालन साथै निर्यात गर्दा छुटको व्यवस्था गर्न, बढदो बैंक ब्याजका कारण उध्योगहरू धारासायी हुदै रोजगार गुम्दै, राज्यले प्राप्त गर्न पर्ने कर र राजस्व समेत गुम्दै गएकाले उध्योग सञ्चालन र संरक्षणका लागि बैंक ब्याजको स्थिरताको निम्ती जोडदार माग गर्दै आर्थिक मन्दीका कारण हाल सन्चालनमा रहेका उध्योगहरू पचास प्रतिसत भन्दा कम क्षमतामा सन्चालन हुने अवस्था छ । उध्योगिहरूमा निराशा छ त्यसैले उध्योगी व्यवसायीका लागी राहत प्याकेज प्रदान गरी उत्साहित गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछ ।

११. महिला सहभागिता सम्बन्धमा– यो बैठक सबै जनसंगठनहरूमा महिलाहरूलाई नेतृत्व तहमा जिम्मेवारी प्रदान गर्दै सक्षम र अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि तद अनुरूपको कार्ययोजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न प्रतिवद्दता व्यक्त गर्दछ । साथै समाजमा महिलामाथि हुने हिंसा हत्या बलत्कार र साइवर अपराधजन्य घटनाहरूको विरोध गर्दछ ।