काठमाडौं- बेलायती सेनामा लामो समय काम गरेर फर्केका नेपालीहरुले खेपेका विभिन्न विभेदहरुको विषयमा संसदमा संगठित रुपमा आवाज उठाइने भएको छ ।
यसका लागि संसद बाहिर एक संसदीय समिती गठन गरिएको छ । ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समिती यु.के.ले आज बानेश्वरमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा नेपाली काँग्रेसका साँसद रामहरी खतिवडा संयोजक र नेकपा एमालेका साँसद एलपि साँवा लिम्बू सहसंयोजक रहेको ‘सर्वदलीय संसदीय समिति’ गठन गरिएको छ ।
समितीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट गणेश पराजुली,राप्रपाबाट धवलशम्शेर राणा र ध्रुव बहादुर प्रधान, माओवादी केन्द्रकी दुर्गा राई,नेपाली काँग्रेसकी सीता कुमारी राना,खेम गर्जुवा,एमालेका राजेन्द्र राई,जनता समाजवादी पार्टीकी शुशिला श्रेष्ठ र ग्रैह आवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) यूकेका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगर रहनु भएको छ । सर्वदलीय संसदीय समितीको सल्लाहकारमा पूर्व राज्यमन्त्री दिलमान पाख्रिन र पूर्व सभासद्ध दिब्यमणी राजभण्डारी हुनुहुन्छ । समितीको सदस्य सचिवमा सुनमान तामाङ र सचिवालय सञ्चालन एलबि घिसिङलाई चयन गरेको छ ।

कार्यक्रममा संघर्ष समितीका सल्लाहकार एलबि घिसिङले नेपालमा नेपालीहरुको गोर्खा पल्टनमा प्रवेशको विगत देखि वर्तमनसम्मको अवस्थाका बारेमा एक जानकारी पत्र प्रष्तुत गर्नु भएको थियो । घिसिङका अनुसार गोर्खा ब्रिगेडको प्रारम्भ सन् १८१५ मे १३ मा भएको हो । १८१५ देखि १९४७ सम्म करिब ८ लाख र त्यस यताका वर्षहरुमा करिब २ लाख नेपाली युवाहरु गोर्खा पल्टनमा भर्ती भएको तथ्याङ्क प्रष्तुत गर्नु भएको थियो ।
आजको कार्यक्रममा गोर्खा सैनिकहरु माथी भएको विभेदलाई केवल गोर्खाहरुमा मात्र सिमित नगरेर राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको विषय बनाइनु पर्ने सहमती बनाइनु पर्ने सबै सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । ‘हामीले उठाएको मुद्धा केवल गोर्खा भूपूहरुको मात्र होइन’ घिसिङले भन्नुभयो ‘यो त नेपाल र बेलायतको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले साँसदहरुले यसलाई राजनीतिक दल,संसद र सरकार समक्ष लविङ गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ ।’
खासगरी पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटेनको तर्फबाट लडेका गोर्खाहरुलाई दिने न्यून वेतन, पेन्सनमा बिभेद,लडाईंमा मारिएका वा तिनका विधुवा श्रीमतीहरुलाई ब्रिटिस सरहको पेन्सन सुविधा दिनुपर्ने लगायतका माग राखी भूपू गोर्खाहरु आन्दोलनरत छन् ।
अभियानका अध्यक्ष भीम तावा लिम्बूले विश्वका विभिन्न देशमा लडाईं जितेका गोर्खा सैनिकले बेलायतसँग कानुनी लडाईं पनि जित्ने आशा ब्यक्त गर्नुभयो ।

सरकार संसद दुवैको ध्यानआकर्षण गर्छौं : खतिवडा

समितीको संयोजक चयन भएपछि साँसद रामहरी खतिवडाले गोर्खाहरुका मुद्धाका विषयमा आफूले जानकारी लिएर अघि बढ्न बताउनुभएको छ । उहाँले देशको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय भएकोले संसद र सरकारमा यसलाई जोडदारका साथ उठाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । सहसंयोजक एलपि साँवाले गोर्खाहरुले लडेका कानुनी लडाईहरुका हालसम्मका उपलब्धी,नेपालको सरकार र ब्रिटेन सरकारबीच भएका वार्ताहरुको प्रगति सबै केलाएर यसलाई संगठित रुपमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । उहाँले यो देशसँग सम्बन्धित विषय भएकोले कुटनीतिक ढंगले नै प्रष्तुत हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।