काठमाडौं- गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतका अध्यक्ष प्रेम गाहा मगरले राष्ट्रपतिले जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धी कानुन एनआरएनका लागि विभेदपूर्ण रहेको बताउनुभएको छ । उक्त कानुनले कायम गरेका नागरिकताका चारवटा प्रकार मध्ये आफ्नो गैर आवासीय नेपालीका लागि ‘एनआरएन’ क्टागोरीको नागरिकता दिने कुराले विदेशमा भएका ७० लाख नेपालीलाई चोट पुगेको उहाँको भनाइ छ ।

हाल नेपालमा रहनु भएका मगरले यो बेला डट कमसँग कुरा गर्दै यस प्रकारको विभेदकारी कानुन संसोधन गर्नका लागि आफूहरु राजनीतिक लविङमा क्रियाशिल रहेको बताउनुभएको छ । ‘विदेशबाट बिहे गरेर ल्याएकी बुहारीलाई भोलिपल्टै अंगिकृत नागरिकता दिने तर नेपाल नै थातथलो भएर काम विशेषले विदेश गएर फर्केकाहरुलाई चाँही एनआएरएन नागरिकता ?’ गाहाले भन्नुभयो ‘यो प्रावधान संसोधनका लागि हामीले तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कालाई जानकारी पत्र बुझाएका छौं । अहिले पनि त्यो क्रम जारी नै छ ।’

अघिल्लो संसदले पास गरेर पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ‘देशको हित छैन’ भन्दै फकाईदिएको विधेयकलाई वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि विवादित बनेको थियो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चौतर्फी दबाबका कारण प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको केही घण्टा अघि मात्र यो विधेयक प्रमाणित गर्नुभएको थियो ।

नागरिकता सम्बन्धी कानुन नै गलत नियतले जारी भएको गाहाको भनाइ छ ।‘नेपाललाई सिक्मिकीकरण गर्न उद्धत समुहले यस्तो विधेयक बनाएर राष्ट्रपतिलाई बुझाएको हो’ गाहाले भन्नुभयो ‘अबको २० वर्षपछि नेपालको जनसंख्यामा अंगिकृतहरुको संख्या कति होला कसैले अनुमान गरेको छ ? नागरिकताको यो प्रावधानले नेपालमा नेपालीहरु अल्पमतमा पर्ने अवस्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । ’

एकातिर नेपालमा जायजन्म भएका, नेपालीहरुबाटै जन्मिएका सन्तानलाई चौथो दर्जाको नागरिक बनाइदिने यो प्रावधानका विरुद्ध सम्पूर्ण गैर आवासीय नेपाली एकतावद्ध हुने गाहाको भनाइ छ ।

एनआरएनको सदस्य लिएका व्यक्तिहरुको संख्या अहिले विश्वमा करिब एक लाख छ । यस मध्य बेलायतमा २० हजार ७०७ सदस्य छन् । ‘यती जनाका विदेशमै भएका परिवार, स्वदेशका आफन्त सबैले हाम्रो मागलाई साथ दिन्छन्’ भूपू गोर्खा सैनिक गाहाले भन्नुभयो ‘नेपालमा जति पनि राजनीतिक र अन्य मागहरुको सुनुवाई सडकबाट मात्र भएको देखिन्छ । दुखका साथ भन्नुपर्दछ हामी र हाम्रा परिवारले त्यो बाटो नलिएरै सरकारले समस्याको समाधान खोज्न विलम्ब गरेको छ ।’

आफूहरु ‘एक पटकको नेपाली सधैंको नेपाली’को पक्षमा रहेको गाहाले बताउनुभयो । स्वदेशमा आकर्षक रोजगारी नपाएर केही समयका लागि विदेशिएका नेपालीहरुको दर्जा झारेर एनआरएनमा सिमित गरिनु राज्यले आफ्नो नागरिकलाई गैह्र नागरिक बनाउने खेलो मात्र भएको उहाँको भनाइ छ ।

‘एनआरएनहरुले नेपालमा कति लगानी ल्याएका छन् रु कति सीप ल्याएका छन् रु बैकल्पिक रोजगारीका कति विकल्प दिएका छन्’ गाहाले भन्नुभयो ‘यसको लागि त सरकारले आफ्ना नागरिकलाई धन्यवाद दिएर सम्मानपूर्ण ढंगले नागरिकता दिनुपर्नेमा यस्तो चरम विभेद रु हामीलाई यो प्रावधान मान्य छैन ।’

आफूहरु नेपाली भएर विदेश जाँदा नेपाली भएकोले फर्कदा पनि नेपाली नै हुनुपर्ने एनआरएनको माग छ । ‘नागरिकता ऐनमा हाम्रो वंशजको अधिकार कायमै हुनुपर्दछ’ गाहा भन्नुहुन्छ ‘बंशजको नागरिकले पाउने राजनीतिक,प्रशासनिक र राज्यका उपल्ला ६ वटा पदमा जाने बाटो पनि खुला हुनुपर्दछ ।’

भूपू गोर्खा सैनिक समेत रहनु भएका गाहाले नेपालको संविधानको धारा ६३ को दफा १० को उपदफा १ मा स्वेच्छाले नेपालको नेपालको नागरिकता त्यागे नेपालको नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने प्रावधान राखेको छ । तर यो प्रावधान गोर्खा सैनिकको हकमा लागु हुन नहुने उहाँको माग छ ।

‘तत्कालिन नेपाल सरकार,इष्ट इण्डिया कम्पनी र बेलायत सरकारबीच गोर्खा पल्टन खुलाउदा यस्तो प्रावधान थिएन । त्रिपक्षी सम्झौतामा उल्लेख नभएको कुरा अहिले ल्याएर हामी माथी चरम विभेद गरिएको छ ’ गाहाले भन्नुभयो ‘त्यहाँको फौजमा रहँदा सम्म नेपालको नागरिकता निष्क्रिय भएको मान्छौं तर फर्केपछि त हाम्रो वंशजको नागरिकता कायम हुनु पर्यो नि ।’